पेंशन मामले में पैसे की डिमांड, DEO ने दो महिला लिपिकों को किया सस्पेंड, 30 शिक्षकों की नियुक्तियों को कर दिया गया निरस्त, मचा हडकंप

Demand for money in pension case, DEO suspended two women clerks, appointments of 30 teachers were cancelled, commotion ensued

पेंशन मामले में पैसे की डिमांड, DEO ने दो महिला लिपिकों को किया सस्पेंड, 30 शिक्षकों की नियुक्तियों को कर दिया गया निरस्त, मचा हडकंप

पेंशन मामले में पैसे की डिमांड, DEO ने दो महिला लिपिकों को किया सस्पेंड

कांकेर : कांकेर जिले के खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय में पदस्थ दो महिला लिपिकों, जागृति साहू और दीपा निषाद के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई की गई है. दोनों कर्मचारी पेंशन मामले के लिए पैसों की डिमांड कर रही थीं. जिसका ऑडियो हाल ही में वायरल हुआ था. इस ऑडियो में वे पैसे की मांग करती सुनाई दे रही थीं.
इस मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शो कॉज नोटिस जारी किया था. लेकिन इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों कर्मचारियों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) 1 (क) के खिलाफ पाया गया.
इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 9 के तहत दोनों महिला कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया.
निलंबन के दौरान, जागृति साहू का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भानुप्रतापपुर और दीपा निषाद का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी नरहरपुर में नियत किया गया. निलंबन अवधि के दौरान दोनों को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.
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30 शिक्षकों की नियुक्तियों को कर दिया गया निरस्त

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के नाम पर प्राइवेट NGO के शिक्षकों की शासकीय स्कूलों में अवैध नियुक्ति का मामला सामने आया है. रि इंडिया फ़ाउंडेशन और ब्रेनोंपीडिया एडू टेक प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया था. बलरामपुर जिले में अकेले 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. इसके बाद संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने इस मामले की रिपोर्ट संचालनालय को दी.
जिसके बाद अब इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि बिना अनुबंध के जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे की?
इसके साथ ही बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिले में भी दी गई फर्जी नियुक्ति को निरस्त करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट भेज दी गई है.
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