रिटेल रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाए- निमित गुप्ता, नेशनल सेक्रेटरी, आईसीसीआई

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ऩईदिल्ली-

आगामी केंद्रीय बजट के सन्दर्भ में इंटीग्रेटेड चैंबस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि देश में छोटे व्यापारियों के व्यापार को और अधिक सरल बनाने एवं व्यापार करने के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आगामी बजट में या उससे पूर्व सुविधाओं का एक पैकेज देने की घोषणा करे।

इंटीग्रेटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेशनल सेक्रेटरी निमित्त गुप्ता ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जीएसटी में पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी को दस लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा सरकार करे। इन व्यापारियों को विशेष सहायता हेतु सब्सिडी की घोषणा की जाए। उन्हें कंप्यूटर संबंधी सामान खऱीदने के लिए विशेष पैकेज देने की जरूरत है जिसकी वे भी डिजिटल के भागीदार बन सके। आईसीसीआई के नेशनल सेक्रेटरी ने कहा है कि देश के रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही सरकार को चाहिए ई कॉमस पॉलिसी को तुरंत लागू करें जिससे की बेहतर और स्वस्थ व्यापार को बढ़ावा मिल सके। आज देश में रिटेल व्यापार तेजी से आगे बढ़ा है सरकार इसके लिए रिटेल रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन करे। जिससे की इस सेक्टर में काय कर रहे हैं कर्मचारियों को सुविधाएं मिल सके।

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