इजराइल के प्रधानमंत्री की बढ़ीं मुश्किलें, PM नेतन्याहू के खिलाफ ICC का गिरफ्तारी वारंट, दुनिया के कई देशों ने कही अरेस्ट करने की बात

गाजा, ईरान समेत कई देशों के साथ लड़ रहे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है. इससे उनके विदेशों के दौरे पर दिक्कतें आ सकती हैं. कई ऐसे देश हैं जहां पर अगर नेतन्याहू जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है. इटली ने आईसीसी के ऑर्डर के बाद कहा है कि वह कोर्ट के नियमों का पालन करने और नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होगा. यूरोपीय यूनियन के कई अन्य देशों ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया. जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई.
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने बृहस्पतिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. वारंट में उन पर गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध अपराध व मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है. अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले के बाद फलस्तीनी क्षेत्र में इजराइल ने हमले शुरु किये थे. जिसके बाद हमास के कई अधिकारी मारे गए हैं. आईसीसी के इस फैसले से नेतन्याहू और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित संदिग्ध बन गए हैं. और इससे उनके अलग-थलग पड़ने एवं 13 महीने से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए संघर्ष विराम पर बातचीत करने के प्रयासों में जटिलता आने की आशंका है.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य इटली ने गिरफ्तारी वारंट का पालन करने के अपने कानूनी दायित्व को बताया है. रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कबुल किया कि इटली को नेतन्याहू को गिरफ्तार करना होगा. अगर वह इतालवी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. 
अगर नेतन्याहू तुर्कीए की यात्रा करते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है. तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि आईसीसी गिरफ्तारी वारंट फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने वाले इजरायली अधिकारियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक आशाजनक और अहम कदम है. फिदान ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना जारी रखेंगे कि नरसंहार को दंडित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू किया जाए." वहीं, ब्रिटेन ने कहा कि वह आईसीसी की स्वतंत्रता का सम्मान करता है.
वहीं, फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइन ने एक बयान में कहा, "फ्रांस इस फैसले पर ध्यान देता है. अंतरराष्ट्रीय न्याय का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, वह रोम संधि के अनुसार न्यायालय के स्वतंत्र कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है." लेमोइन ने आईसीसी के वारंट को अंतिम फैसले के बजाय एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता बताया.
स्लोवेनिया ने कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर कहा कि वह पूरी तरह से पालन करेगा. प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने फिलिस्तीन के लिए अपने समर्थन को मजबूत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्याय को बनाए रखने के स्लोवेनिया के इरादे की पुष्टि की.
वहीं, यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा कि आईसीसी के फैसले को लागू करना राजनीतिक विकल्प के बजाय कानूनी दायित्व है.
आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा कि अगर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार को जारी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के बाद देश में आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी यूरोपीय देश, वो भी अमेरिका और ब्रिटेन के करीबी ने इजरायल को इस तरह से आंख दिखाई है. आयरलैंड कभी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था. लेकिन बाद में यह स्वतंत्र देश बन गया.
जब प्रधानमंत्री हैरिस से शुक्रवार को राष्ट्रीय प्रसारक आरटीई से पूछा गया कि क्या किसी भी कारण से आयरलैंड आने पर नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाएगा. तो उन्होंने कहा कि "हां बिल्कुल. हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों का समर्थन करते हैं और उनके वारंट लागू करते हैं." आयरलैंड ने अतरराष्ट्रीय न्यायलय को मान्यता देने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए हैं. ऐसे में सदस्य देशों का यह कर्तव्य है कि वे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करें, हालांकि वे इसके लिए मजबूर नहीं हैं.
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