सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, धान खरीदी में अव्यवस्था और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति पर सदन में उठा सवाल, नक्सलवाद का करेंगे खात्मा -गृह मंत्री शाह

सदन में गूंजा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दिवंगत विधायकों व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गयी. श्रद्धांजलि के बाद 5 मिनट का मौन रखा गया. जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गयी. इधर सदन में प्रश्नकाल में बिलासपुर में अवैध कब्जे का मुद्दा उठा. बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सवाल उठाए और राजस्व मंत्री से अवैध पट्टा वितरण की शिकायत की.
बिलासपुर जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा का मुद्दा उठाते हुए भाजपा विधायक ने मामले में उच्चस्तरीय कमेटी से जांच की मांग की. उन्होंने जिले के कई इलाकों में प्रभावशाली लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है. उसकी जांच होनी चाहिए. जिसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के पट्टा वितरण मामले में एक कमेटी बनाकर जांच की जाएगी.
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा 2021 से 2024 सरकारी भूमि पर कब्जे की 563 शिकायतें मिली है. जिस पर सुशांत शुक्ला ने कहा कितने अफसरों पर कार्यवाही हुई है. मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि अभी पट्टा वितरण नहीं हुआ. पिछली सरकार में गलत ढंग से गलत पट्टा बटा हो तो उसकी जांच कराएंगे.
सरकारी भूमि पर कब्जा की जांच और पट्टा वितरण के मुद्दे पर रामकुमार और सुशांत शुक्ला के बीच नोंकझोंक भी हुई. विधायक प्रमोद मिंज ने वन मंत्री को घेरते हुए सरगुजा में वन विभाग की NOC नहीं मिलने के चलते सड़क निर्माण में देरी पर ध्यान खींचा, उन्होंने कहा कि NOC नियम के कारण सड़क नहीं बन पा रही है.
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धान खरीदी में अव्यवस्था

विधानसभा में प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में अमानक बारदाना सप्लाई का मामला गूंजा. विपक्ष ने इसकी आड़ में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. इस मामले की जांच विधायक दल की समिति से कराने की मांग की. जिसके लिए खाद्य मंत्री तैयार नहीं हुए. इससे नाराज होकर विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया.
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में धान खरीदी, बारदाना पर विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए. ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने ये मामला उठाया.
उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में जो बार दाना भेजी गई है. जिसका वजन 480 ग्राम बताया जा रहा है. वह वास्तव मे 580 ग्राम है. इस तरह प्रति क्विंटल 100 ग्राम धान कम लिया जा रहा है. इस मामले की जांच विधायक दल की समिति से कराने की मांग की. जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने ऐसी किसी अनियमितता से इंकार करते हुए जांच की जरुरत नहीं होने की बातें कही. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के सभी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया.
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सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति पर सदन में उठा सवाल

सहायक शिक्षकों के वेतनमान में विसंगति के निराकरण के बारे में भी सवाल किया गया. जिसके लिखित जवाब में जानकारी दी गई कि इस बारे में आंतरिक समिति का गठन किया गया है. कार्यवाही जारी है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे ने सवाल किया था कि विधानसभा विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में शिक्षा विभाग में कुल कितने सहायक शिक्षक पदस्थ हैं. उन्होने शालावार पदस्थ शिक्षकों एवं रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी. साथ ही सहायक शिक्षकों के वेतनमान विसंगतियों पर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में भी पूछा था.
इस सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तरफ से जानकारी दी गई कि विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में शिक्षा विभाग में कल 804 सहायक शिक्षक कार्यरत हैं. वेतनमान विसंगति से संबंधित सवाल के जवाब में जानकारी दी गई कि कई विभागों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के निराकारण, वेतनमान में संशोधन करने के प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रतिवेदन पेश करने पिछले 9 जुलाई को विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) की अध्यक्षता में आंतरिक समिति का गठन किया गया है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
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10 चिकित्सा अधिकारियों और 19 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति

रायपुर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा राज्य में 10 चिकित्सा अधिकारियों, 19 दंत चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ और पैथोलॉजिस्ट की संविदा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं.
जारी आदेश में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ अजीत कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव तथा पैथोलॉजिस्ट डॉ अनुभव वर्मा को जिला अस्पताल बिलासपुर में पदस्थ किया गया है.
इसी तरह से 10 चिकित्सा अधिकारियों में डॉ. राकेश कुमार खोब्रागढ़े को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर- दोरनापाल जिला सुकमा, डॉ. अभयजीत गोलदार को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पेण्ड्रा जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, डॉ. दीपाली मरकाम को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शीतला पारा जिला कांकेर, डॉ. शुभम पाण्डेय को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मुंगेली जिला- मुंगेली, डॉ. प्रदीप कुमार पाण्डेय को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर - खपरी वार्ड नं. 01. सरगांव जिला- मुंगेली, डॉ. तस्नीम फातिमा को शहरी प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र धमधा नाका जिला- दुर्ग, डॉ आकाक्षा कोरेटी को जिला अस्पताल  जिला- दुर्ग, डॉ अब्दुर राजिक खान को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर रामेश्वर नगर जिला- रायपुर, डॉ. अर्जुन सिंह बंजारे को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सतनामीपारा साईनाथ कॉलोनी जिला- रायपुर, डॉ. संवेग दिनकर को जिला अस्पताल कालीबाड़ी जिला-रायपुर में पदस्थापित किया गया है.
जारी पदस्थापना आदेश में 19 दंत चिकित्सको में से डॉ सुबी को यूपीएचसी बैकुंठधाम जिला दुर्ग, डॉ. नेहा मिश्रा को यूपीएचसी पोटियाकला जिला दुर्ग, डॉ. प्रसना सोनी को यूपीएचसी खुर्सीपार जिला दुर्ग, डॉ प्रीतिका साहू को यूपीएचसी चरौदा जिला दुर्ग, डॉ दीपा तिवारी को सीएचसी एस लोहारा जिला कबीरधाम, डॉ रंजना दान को सीएचसी शंकरगढ़ जिला बलरामपुर, डॉ ऋषि राज को सीएचसी पथरिया जिला मुंगेली, डॉ सी. नाग को सीएचसी मणिपुर जिला गरियाबंद, डॉ. अरूणिमा चौहान को सीएचसी लैलूंगा जिला रायगढ़, डॉ. परमेश्वर पात्र को सीएचसी धनोरा जिला कोण्डागांव, डॉ. श्रद्धा को सीएचसी पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, डॉ. मधु राठौर को सीएचसी मालखरौदा जिला सक्ती, डॉ हेम सिंह को सीएचसी विजयनगर जिला रायगढ़, डॉ प्रज्ञा लोधी को सीएचसी मंदिर हसौद जिला रायपुर, डॉ वसुंधरा कश्यप को सीएचसी खरौद जिला जांजगीर-चांपा, डॉ मालविका मशीह को सीएचसी तखतपुर जिला बिलासपुर, डॉ. लीना को सीएचसी अंबागढ़-चौकी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, डॉ. रश्मि को सीएचसी नरहरपुर जिला कांकेर, डॉ रणजीत खाण्डे को सीएचसी मानपुर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में संविदा नियुक्ति दी गई है.
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नक्सलवाद का करेंगे खात्मा -गृह मंत्री शाह

बस्तर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन अमर वाटिका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.
अमित शाह ने परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि एक लम्बी और वेदनापूर्ण लड़ाई में आपने अपने परिजनों को खोया है. इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता है. केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ है. शहीदों के त्याग और बलिदान को चिर स्थाई बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनकी पुण्य स्मृतियों को सहेजने का काम कर रही है.
केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहीदों के परिजनों की समस्या सुनने के लिए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में सप्ताह में एक दिन नियत किया गया है. उन्होंने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आईजी कार्यालय में कलेक्टर भी मौजूद रहें और इस मुहिम का हिस्सा बने. अपनों को खोने का दर्द कोई कम नहीं कर सकता लेकिन हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जिससे आपके दर्द को कम किया जा सके.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सर्किट हाउस जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह के रुप में धनुष बाण भेंट किया. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा मौजूद थे.
किसानों की आय होगी दोगुनी!
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए गए.
जनजातीय समुदाय की वन उपज, जो पहले कौड़ियों के दाम पर बिक जाती थी. अब सर्टिफिकेशन और बेहतर मार्केटिंग के जरिए उचित मूल्य पर बेची जाएगी. इससे आदिवासी समुदाय को सशक्त करने और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी. इसके तहत देशभर में जैविक उत्पादों का परीक्षण और सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों के तहत पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने इस पहल को ’डबल इंजन सरकार’ के तेजी से काम करने और परिणाम देने की कार्यशैली का उदाहरण बताया.
प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, पेशेवर अनुभव और डेयरी उद्योग के विकास में एनडीडीबी की विशेषज्ञता का फायदा मिलेगा. डेयरी उद्योग से न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदेशवासियों के पोषण स्तर में भी सुधार होगा. दूध उत्पादन के बढ़ने से सुपोषण अभियान को नई दिशा मिलेगी. जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास में मदद मिलेगी.

बीजापुर जिले के गुण्डम गांव में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की. कहा कि माओवादी आतंक के भय से ग्रामीणों को मुक्त कराने के लिए बस्तर के कई स्थानों में सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं. बस्तर अंचल में अमन और शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से जुड़ कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की.
गुण्डम के नजदीक स्थापित कैम्प में अस्पताल की सुविधा भी है जहां मुफ्त इलाज के लिए ग्रामीण निःसंकोच होकर जाएं और झाड़-फूंक के भरोसे न रहें. उन्होंने गांव में स्थित प्राथमिक शाला का अवलोकन कर बच्चों से पढ़ाई सम्बधी जानकारी ली और नियमित स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रेरित किया. वहीं उन्होंने महिलाओं को भी शिक्षा के लाभ से अवगत कराया.
ग्रामीणों हेतु जन सुविधा शिविर लगाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज बनाने  के निर्देश कलेक्टर को दिया. शासन कि समस्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक पासबुक जरुरी है. इसलिए सभी का बैंक पासबुक जरुरी है. एक साल के भीतर गांव में सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.
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