1.65 लाख करोड़ का बजट पेश, कर्मचारियों को 53% DA, 1 रु सस्ता पेट्रोल, 12 नए नर्सिंग कॉलेज, स्टेट केपिटल रीजन कार्यालय की होगी स्थापना

रायपुर : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को 1.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया. 'GATI' थीम पर बजट पेश किया गया. इसमें G- गुड गवर्नेंस, A- एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T- टेक्नोलॉजी और I- इंडस्ट्रियल ग्रोथ है. पिछले साल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था.
नक्सल प्रभावित बस्तर पर खास फोकस: बजट में पर्यटन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने 2025-26 के बजट को पेश करते हुए कहा कि ''बजट का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना और उनका विकास करना है. बस्तर को एक नए विकास मॉडल के रूप में स्थापित करना सरकार की मंशा है.''
पहला हस्तलिखित बजट: सबसे खास बात यह रही कि वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में राज्य का पहला हस्तलिखित बजट पेश किया. छत्तीसगढ़ के लिए यह ऐतिहासिक पहल है. ओपी चौधरी ने खुद अपने हाथों से लिखा बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि, '100 पृष्ठों का यह बजट परंपरा और मौलिकता की नई मिसाल है.'

बजट की बड़ी बातें

• • बजट में 1 रुपए पेट्रोल सस्ता करने की घोषणा.वैट में कटौती करके पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है. यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
  • सरकारी कर्मचारियों को 53% DA की घोषणा. मार्च माह का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा.
  • 8500 करोड़ रुपये के बजट से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को सशक्त बनाया जाएगा.
  • महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना के बजट में 83.33% की वृद्धि की गई है, जिसके लिए 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • खाद्य सुरक्षा पर 5 हजार 326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
  • राज्य में जल संसाधनों को मजबूती देने के लिए अटल सिंचाई योजना के तहत ₹5,000 करोड़ का प्रवधान किया गया है. 1 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु ₹3,800 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा में सुधार मिलेगा.
  • पेयजल व्यवस्था के लिये जल जीवन मिशन योजना, कुल प्रावधान ₹4,500 करोड़.
  • स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़
  • आवास योजना के तहत 875 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.
  • अमृत मिशन के तहत 744 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.
  • ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार ने 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
  • PM श्री स्कूल के लिए 277 करोड़
  • सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी करने के लिये कुल प्रावधान, स्टेट डेटा सेंटर के लिए 40 करोड़, SWAN के लिए 18 करोड़, डिजिटल गवर्नेस के लिए 9 करोड़.
  • युवाओं पर फोकस: नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत से National Institute of Fashion Technology (NIFT) की स्थापना.
  • मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
  • नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में एक आधुनिक मेडिसिटी का विकास किया जायेगा.
  • नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में एक एडुसिटी विकसित की जाएगी, जो आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा.
  • 40 करोड़ रुपये की लागत से नवा रायपुर में इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को अपग्रेड किया जाएगा.
  • 156 करोड़ रुपये के बजट से नवा रायपुर में Plug & Play Office Space कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा.
  • नवा रायपुर में ई-बस सेवा (10 करोड़ रुपये), सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (20 करोड़ रुपये), साइंस सिटी (37 करोड़ रुपये) और पुस्तकालय (20 करोड़ रुपये) के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है.
  • प्रदेशभर में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे.
  • महिला सशक्तिकरण के तहत 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लखपति दीदी योजना लागू की जाएगी.
  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 200 करोड़ , सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ रूपये वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना के लिए 4.15 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
  • फिर से शुरू हुई चरण पादुका योजना, 50 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान.
  • ग्रामीण पंचायतों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी और कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया पेंशन फंड बनाया जाएगा.
  • कानून व्यवस्था: नवीन भारत रक्षित वाहिनी के गठन के लिए 39 करोड़ का प्रावधान, 5 नए साइबर थाने बनेंगे,10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स फोर्स गठित होगी.
  • नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर फोकस: कोंडागांव में नवनिर्मित एथेनाल प्लांट शीघ्र शुरू करने की योजना.
  • राज्य सरकार ने बस्तर और सरगुजा के लिए होम स्टे नीति भी शुरू की है. होम स्टे के दौरान इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक गांवों में रह सकते हैं और समृद्ध स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं.
  • जशपुर में साहसिक पर्यटन और एक समर्पित पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जो पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा.
  • नक्सलवाद को खत्म करने में 'बस्तर फाइटर्स' का अहम योगदान. बजट में 3,200 अतिरिक्त पदों के लिए प्रावधान किया गया है.
  • नक्सल प्रभावित गांवों एल्मागुंडा और डब्बाकोंटा में नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
  • आदिवासी खेलों और परंपराओं का जश्न मनाने वाले वार्षिक बस्तर ओलंपिक के लिए 5 करोड़ का आवंटन किया गया है.
  • योग शिविरों के लिए 2 करोड़ और जैव विविधता पर्यटन क्षेत्रों के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
  • "नियाद नेल्लनार" (मेरा सुंदर गांव) पहल के तहत गांवों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 25 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
  • बजट में बस्तर मड़ई और बस्तर मैराथन समारोह के लिए 2 करोड़ का प्रावधान शामिल किया गया है.
  • बस्तर और अन्य क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, पुल, स्कूल और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है.
  • आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 221 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है.
  • पीएम जनमन योजना में स्कूली शिक्षा के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
  • आदिवासी कल्याण के लिए 12 करोड़ और आवास परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ सरकार खर्च करेगी.
  • 'छत्तीसगढ़ अंजोर' विजन 2047' शुरू किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, आईटी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाले 10 प्रमुख मिशनों की रूपरेखा तैयार करने वाली पहल है.

1.65 लाख करोड़ का बजट पेश: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए केंद्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की तरह एक विशेष अभियान समूह (एसओजी) स्थापित करने की योजना बना रही है. इसके अतिरिक्त, 10 जिलों में मादक पदार्थ निरोधक टास्क फोर्स और पांच जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. खनिज संसाधनों की सुरक्षा के लिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर एक राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) बनाया जाएगा.
साल 2025-26 में एक लाख 65 हजार 100 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो पिछले साल की अनुमानित प्राप्तियों से 12 प्रतिशत अधिक है. कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 76 हजार करोड़, केंद्र से प्रॉप्तियां 65 हजार करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 24 हजार 100 करोड़ अनुमानित है. साल 2025-26 के लिए कुल व्यय 1 लाख 65 हजार करोड़ अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 1 लाख 38 हजार 196 करोड़ और पूंजीगत व्यय 26 हजार 341 करोड़ अनुमानित है. छत्तीसगढ़ की जीडीपी वृद्धि दर 7.51 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत 6.5 प्रतिशत से अधिक है - ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़
बस्तर का विकास और नक्सल अभियान पर फोकस: वित्त मंत्री ने कहा कि बस्तर फाइटर्स के लिए 3,200 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा. यह माओवादियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष पुलिस इकाई है. वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा किए गए गहन अभियानों के कारण, बस्तर में नक्सल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है.
राजस्व में 11 फीसदी की बढोत्तरी: वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कार्यभार संभालने के बाद से मात्र 15 महीनों में 305 उग्रवादियों को मार गिराया गया है, जबकि 1,000 अन्य ने आत्मसमर्पण किया है. ओपी चौधरी ने कहा कि बिना कोई नया कर लगाए सरकार के राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है. इस वर्ष, सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 26,341 करोड़ आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है. इसका मतलब है राज्य भर में अधिक सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे, जिससे जीवन में सुधार होगा और विकास में तेजी आएगी.

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