रायपुर में दर्जनों खसरों की भूमि अवैध कॉलोनी घोषित, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले कर लें जमीन की वैधानिक स्थिति की पूरी जांच
Dozens of land parcels in Raipur have been declared illegal colonies. Before making any investment in these areas, thoroughly investigate the legal status of the land.
Admin
रायपुर : राजधानी शहर रायपुर में अनियोजित विकास और अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए नगर पालिक निगम रायपुर ने हीरापुर-जरवाय एवं सोनडोंगरी क्षेत्र में कई खसरों की भूमियों को अवैध कॉलोनी के रुप में निशानदेही किया है. रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन ने साफ किया है कि इन सभी खसरा नंबरों की जमीनों का अधिग्रहण रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के मुताबिक हीरापुर/जरवाय क्षेत्र में बीरेंद्र सिंह व लक्ष्मी सिंह, दीपु प्रसाद एवं परागा बाई, राहुल शर्मा सहित अन्य भूस्वामियों के नाम दर्ज खसरा नंबर 86/13, 87/4, 87/5, 88/3, 89/5, 90/2, 84/3, 84/4, 84/1 आदि भूमि अवैध कॉलोनी की श्रेणी में पाई गई है.
इसी तरह सोनडोंगरी क्षेत्र में अरुण झा, गजानंद मेश्राम, राजकुमार शर्मा तथा अन्य के नाम दर्ज खसरा नंबर 272/1, 272/2, 317, 318, 322, 331, 332, 333, 256/1, 256/2, 258/1, 261/1, 261/2 सहित कई भूखंडों को भी अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है.
रायपुर नगर पालिक निगम ने साफ करते हुए कहा है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का निर्माण का काम करता है, अतिरिक्त कब्ज़ा करता है या खरीदी-बिक्री करता है तो उससे होने वाले सभी आर्थिक क्षति और विधिक परिणामों के लिए संबंधित व्यक्ति खुद जिम्मेदार रहेगा। इस बारे में रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन जिम्मेदार नहीं रहेगा.
रायपुर नगर पालिक निगम के अधिकारियों के अनुसार यह कार्यवाही राजधानी शहर रायपुर में अवैध प्लॉटिंग, बिना अनुमति निर्माण और आम नागरिकों को भ्रमित कर जमीन बिक्री जैसे मामलों पर कारगर रोक लगाने के लोकहितकारी मकसद से की गई है.
रायपुर नगर पालिक निगम ने सभी नागरिकों से विनम्र अपील किया है कि वे इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले जमीन की वैधानिक स्थिति की पूरी तरह जांच कर लें. रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफअभियान आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.
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