एक्शन मोड में प्रशासन, खाद्य विभाग ने राइस मिलों में नियम उल्लंघन पर किया सील, 4 मिलर्स की बैंक गारंटी 6.10 करोड़ रुपए किया राजसात
Administration in action mode, Food Department seals rice mills for violating rules, confiscates bank guarantee of Rs 6.10 crore of 4 millers
रायपुर : छत्तीसगढ़ के कई जिलों में खाद्य विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया. इस दौरान कई राईस मिलों में अनियमितताएं पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करते हुए मिल परिसरों को सील कर दिया गया और धान व चावल जब्त किए गए.
छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग की टीम ने कई जिलों की राईस मिलों में छापामार कार्रवाई की है. खाद्य विभाग की टीम ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के भतीजे के दोंदेकला स्थित राईस मिल भी पहुंची. इसके अलावा राइस मिलर्स के पदाधिकारी गप्पू मेमन के गरियाबंद स्थित राइस मिल को खाद्य विभाग की टीम ने मिल परिसर को सील कर दिया.
गरियाबंद जिले के दातान राईस मिल (प्रो. गफ्फु मेनन) में निरीक्षण के दौरान शासकीय धान और चावल के स्टॉक में कमी पाई गई. जिला खाद्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी ने मौके पर कार्यवाही करते हुए मिल को सील कर दिया.
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राइस मिलर्स और सरकार के बीच विवाद चल रहा है. मिलर्स ने कस्टम मिलिंग रोक दी है. जिसकी वजह से धान का उठाव नहीं हो रहा है. राइस मिलर्स अपनी कुछ मांगों को लेकर अड़े हुये हैं.
रायपुर जिले में कार्रवाई
रायपुर जिले में आर.टी. राईस मिल (प्रो. प्रमोद जैन) का निरीक्षण किया गया. जहां खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराने के बावजूद अनुमति और अनुबंध का निष्पादन नहीं किया गया था. शासकीय धान का उठाव नहीं हो रहा था. निरीक्षण के दौरान 390 क्विंटल उसना चावल और 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन के लिए पाया गया. जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है. टीम ने मिल परिसर को सील कर दिया. धान चावल जब्त किया गया है. इस कार्रवाई में तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे, नायब तहसीलदार राजेन्द्र चन्द्राकर, और सहायक खाद्य अधिकारी बिंदु प्रधान शामिल थे.
गौरी राईस मिल में अनियमितता
रायपुर में ही गौरी राईस मिल (प्रो. मुकेश अग्रवाल) में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गई. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अनुबंध के तहत भारतीय खाद्य निगम में जमा किए जाने वाले 2272 क्विंटल चावल के मुकाबले सिर्फ 872 क्विंटल चावल ही मिल में पाया गया. इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए अनुबंध निष्पादित करने के बावजूद सरकारी धान का उठाव नहीं किया गया. छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग आदेश 2016 के उल्लंघन के चलते टीम ने मिल को सील कर दिया.
जिला प्रशासन की टीम ने धरसींवा के दोंदेकला स्थित आरटी राइस इंटरप्रोइजेस और गौरी राइस मिल की जांच की. इस दौरान इन राइस मिलों में अनियमित्ता पाये जाने पर सीलबंद की कार्रवाई की गई. साथ ही बंगोली के जी.डी. राइस मिल, ओम एग्रोटेक सिर्री और खरोरा के एएनबी राइस मिल की जांच की गई. इस दौरान धान के उठाव संबंधी डीओ की जांच की गई. ओम राइस मिल द्वारा 14 डीओ के धान उठाव को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए. कार्रवाई में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौजूद रहीं.
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अन्य जिलों में दबिश
इसके अलावा महासमुंद जिले में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, मां लक्ष्मी राईस मिल, धमतरी जिले में आकांक्षा राईस मिल और राजनांदगांव जिले में अतुल राईस मिल पर जांच टीम ने दबिश दी. इन मिलों में भी नियमानुसार जांच की जा रही है.
खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि धान के उठाव और कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलर के खिलाफ जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी.
धमतरी : खरीफ विपणन वर्ष 2024_25 के तहत जिले में कुल 1 लाख 28 हजार 410 किसान पंजीकृत हैं। जिला खाद्य अधिकारी श्री बी एस कोर्राम ने बताया कि 13 दिसंबर तक कुल 26 लाख 89 हजार 460 क्विंटल धान उपार्जन किया गया है. वहीं 178 पंजीकृत राइस मिल है. धान की अनुबंध मात्रा 92 लाख 40 हजार 376 क्विंटल है और मिलर्स को जारी डी.ओ. की मात्रा 3 लाख 16 हजार 340 क्विंटल और मिलर्स द्वारा धान उठाव 1 लाख 45 हजार क्विंटल है. इसी तरह कोचियो का 55 मामले दर्ज कर 4 हज़ार 930 क्विंटल धान जब्त किया है. उन्होंने बताया कि 3 मिलर्स के खिलाफ कार्यवाही कर ब्लेक लिस्ट में दर्ज किया गया और 4 मिलर्स के बैंक गारंटी का 6.10 करोड़ रुपए की रकम राजसात की गई.
इसके अलावा, जांच दल ने जिला महासमुंद में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, मां लक्ष्मी राईस मिल, जिला धमतरी में आकांक्षा राईस मिल, और जिला राजनांदगांव में अतुल राईस मिल में भी दबिश दी और जांच की जा रही है.
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