जिस जिले के जमीनी हकीकत जानने दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, बिल न पटाने पर उसी जिला के 599 स्कूलों की काट दी गई बिजली
Education Minister Gajendra Yadav arrived on a two-day visit to assess the ground reality in the district; meanwhile, the electricity supply to 599 schools in that very district was disconnected due to non-payment of bills.
Admin
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी : छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में विद्युत मंडल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 599 सरकारी स्कूलों का बिजली कनेक्शन काट दिया.। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं. बिजली विभाग के मुताबिक, इन शिक्षण संस्थानों पर करीब ₹41 लाख का बिजली बिल महीनों से बकाया था. जिसके बाद स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली की सप्लाई रोक दी गई.
शिक्षा मंत्री के प्रवास के बीच हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विभागीय समीक्षा और जमीनी हकीकत का जायजा लेने जिले के दो दिवसीय प्रवास पर हैं. बिजली विभाग के सहायक अभियंताओं ने बताया कि कौड़ीकसा, दिघवाडी, गोटाटोला, खडगांव, औधी, चिल्हाटी समेत विभिन्न वितरण केंद्रों के तहत आने वाले स्कूलों की बिजली काटी गई है और इसकी खबर उच्च अधिकारियों को दे दी गई है.
फंड आवंटन के बावजूद बिल पेंडिंग, जांच का विषय
सरकारी स्कूलों में रखरखाव, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं के लिए शासन द्वारा हर साल बजट जारी किया जाता है. इसके बावजूद समय पर बिजली बिल का भुगतान न होना गंभीर सवाल खड़े करता है.
डीईओ को पता ही नहीं
इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) योग दास साहू से मिडिया की बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. आवंटन होने की स्थिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा.
इन सब स्टेशनो के द्वारा की गई कार्रवाई
विद्युत विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मोहला, मानपुर, अंबागढ चौकी, कौड़ीकसा, दिघवाडी, गोटाटोला, डूमर टोला, खडगांव, सीता गांव,औधी,वासडी, चिल्हाटी बाधाबाजार वितरण केन्द्रो से सरकारी स्कूलों की बिजली सप्लाई रोक दी गई है.
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जहां होती है करोड़ों की संपत्तियों की होती है रजिस्ट्री, 96 हजार रुपये बकाया होने पर कार्रवाई
धमतरी : धमतरी जिले में बिजली विभाग की कार्रवाई का एक मामला चर्चा में है. बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर जिला पंजीयक कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया. बताया जा रहा है कि कार्यालय पर पिछले कई महीनों से बिजली बिल बकाया था और यह रकम बढ़कर करीब 96 हजार रुपये पहुंच गई थी. बकाया रकम का पेमेंट नहीं होने पर बिजली विभाग ने यह कार्रवाई की.
करोड़ों की संपत्तियों की होती है रजिस्ट्री
जिला पंजीयक कार्यालय में जमीन और संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़े अहम काम होते हैं. रोजाना बड़ी तादाद में लोग रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालय पहुंचते हैं. ऐसे में बिजली कनेक्शन कटने से कार्यालय के नियमित कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है. खासकर कंप्यूटर और अन्य विद्युत आधारित व्यवस्थाओं पर निर्भर काम प्रभावित हो सकते हैं.
बकाया पर सरकारी विभागों को भी राहत नहीं
बिजली विभाग के जिला मैनेजर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि बिजली बिल बकाया होने की स्थिति में सरकारी विभागों को भी कार्रवाई से छूट नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कार्यालयों पर बिजली बिल बकाया है. उनके खिलाफ भी नियमानुसार इसी तरह कार्रवाई की जाएगी. सरकारी कार्यालय का बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद अब जिले के अन्य विभागों के बकाया बिजली बिलों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.
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