छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में लिए बड़े फैसले, एक हफ्ते के भीतर होगा धान खरीदी का भुगतान, तुंहर हाथ मोबाईल एप के जरिए टोकन
Chhattisgarh Chief Minister takes major decisions in cabinet meeting, payment for paddy purchases to be made within a week, tokens issued through Tumhar Hath mobile app
Admin
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बारे में अहम फैसला लिया गया.
राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी 15 नवम्बर से शुरु
धान के व्यपवर्तन एवं पुर्नचक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था और धान खरीदी के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा
अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को किया जाएगा समय से भुगतान (6 से 7 दिन के भीतर)
टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के जरिए होगी ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था। किसानों का मिलेगी सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति
राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानो से 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का फैसला लिया गया है.
उक्त अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी.
धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस साल ई-केवाईसी के जरिए, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को जरुरी किया गया है. जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन/दोहराव न हो. पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है.
डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रुप से सुनिश्चित हुआ है.
प्रदेश के 20,000 ग्रामों में 2 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है.
किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के जरिए ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है. इसके तहत किसान खुद अपने सुविधा के मुताबिक दिनों में धान विक्रय किये जाने के लिए टोकन काट सकेगें.
वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी.
2739 खरीदी केन्द्रो के जरिए धान खरीदी किये जाने के लिए समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है
समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 5 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जाएगा.
धान खरीदी के लिए जरुरत के मुताबिक नये और पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है.
खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है.
प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने और बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का फैसला लिया गया है. जिलों में भी कंट्रोल रुम बनाए जाएंगे.
धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर और सुगम व्यवस्था के लिए कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का फैसला लिया गया है
सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने के लिए विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है.
धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने के लिए धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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