खाद समस्या एवं किसानों की विभिन्न समस्याओं पर हुई नाराज किसानों की बैठक, मुख्यमंत्री के नाम सुशासन तिहार नोडल अधिकारी को दिया ज्ञापन

गरियाबंद/ फिंगेश्वर : कृषि उपज मंडी प्रांगण फिंगेश्वर में गरियाबंद जिला के फिंगेश्वर, छुरा ब्लॉक के किसानों का आवश्यक बैठक रखी गई. जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए.
खाद संकट- किसानों को रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी आदि पर कटौती से किसानों को फसल उत्पादन करने में भारी कठिनाई होगी. क्योकि खाद कटौती के विकल्प के रुप में कोई वास्तविक परिस्थिति निर्मित नहीं की गई है. इसलिए खाद वितरण की मात्रा पूर्ववत रखा जाए और प्रति एकड़ एक बोरी यूरिया व एक बोरी डीएपी देने की आदेश को निरस्त किया जाए. 
खाद कंपनियों द्वारा निजी खाद विक्रेताओं को खाद के साथ अतिरिक्त वस्तु किसानों को बेचने के लिए दबाव बनाया जाता है. जिससे बाजार में 266 रुपये बोरी की यूरिया 500 से 1000 रुपये में किसान खरीदने के लिए मजबूर होता है. इसलिए इस पर सख्त रोक लगाई जाए और सहकारी समितियों में 70% भण्डारण के बाद ही अन्य को भण्डारण की अनुमति दी जाए.
बढ़ी हुई समर्थन मूल्य एवं एमएसपी की कानूनी गारंटी- छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र 2023 में मोदी की गारंटी के तहत धान पर एक मुस्त 3100रु प्रति क्विंटल खरीदने का वायदा किया. अब तक चनाव के बाद 258 रुपये प्रति क्विटलकी वृध्दि हई है. इसलिए खरीफ सीजन 2026-27 के लिए किसानों को 3358 रुपये प्रति क्विटल की दर से खरीदी कर एकमुस्त राशि भुगतान किया जाए.
पूरे साल भर एमएसपी पर सभी फसलों की खरीदी नही की जाती है. जिसके कारण किसानों को अपना फसल एमएसपी से काफी कम दामों में बाजार में फसल बेचना पड़ता है. जिससे किसानों का आर्थिक बोझ बढ़ता है. और वे कर्ज में डूबते हैं इसलिए स्वामीनाथन आयोग की शिफारिशों के अनुरुप 50% लाभ के साथ सभी फसलों को पूरे साल भर एमएसपी पर खरीदी करने की कानूनी गारंटी बनाया जाए.
पेट्रोल, डीजल के दाम- वर्ष 2009 व 2014 के बीच और अब 2014 से 2026 के बीच
अंतर्राष्ट्रीय स्तर कच्चे तेल की कीमत 21 डॉलर प्रति बैरल कम हुआ है. लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई में 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुआ है. जो पेट्रोलियम कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की छूट देकर जनता को महंगाई में झोंका जा रहा है. इसलिए पेट्रोल-डीजल की दामों में 50 रुपये प्रति लीटर कम किया जाए. किसानों को बिना कोई शर्त के डीजल प्रदान किया जाए.
फसल बीमा ऐच्छिक हो- 
फसल बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की खेत को इकाई मानकर प्रीमियम राशि सीधे अनिवार्य रुप से समीतियों के माध्यम से काट ली जाती है. लेकिन फसल नुकसानी का आकलन गांव को इकाई मानकर किया जाता है. जिससे फसल नुकसान की बीमा राशि वास्तविक नुकसान वाले किसानों को नहीं मिल पाता है. इसलिए अनिवार्य फसल बीमा को ऐच्छिक फसल बीमा किया जाए.
फसल अवशेष प्रबंधन - फसल कटाई के बाद बचे अवशेष जैसे पराली का सही तरह से प्रबंधन नहीं होने से जला दिया जाता है. इसके सही प्रबंधन के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों के साथ संयुक्त रुप से अभियान चालाया जाना चाहिए.
उपरोक्त प्रस्ताव किसानों की बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया है जो एक ज्ञापन के रुप में बैठक के बाद ग्राम बोरसी में आयोजित सुशासन तिहार में नोडल अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया.
बैठक में भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही, जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, फिंगेश्वर ब्लॉक संयोजक रेखराम साहू, गरियाबंद जिला महासचिव योगेन्द्र साहू, जिला संगठन मंत्री ललित कुमार साहू, छुरा ब्लॉक से मन्नूलाल चौहान, हिरदेराम साहू, मयाराम साहू, भूनूराम साहू, अजित कुमार साहू, कुलेश्वर साहू, इंदरमन साहू, टिकेश साहू, दिनेश साहू, जुगल राम, नारायण साहू, सोमन यादव, जगमोहन ध्रुव, तुलाराम साहू, मोतीलाल साहू, पवन कुमार, ओमप्रकाश ध्रुव, मंशाराम, लोकेश्वर कुमार, लोमश कुमार, कनक राम सिन्हा, ईश्वर राम, छन्नू लाल, साहू, मन्नू लाल, नेमुराम साहू, मेघनाथ साहू, पुरानीक साहू गिरधारी साहू, युगल साहू, रोमश कुमार, मदन लाल साहू, चुम्मन लाल साहू, डेश कुमार साहू, पवन साहू, राजेश साहू, राजेंद्र कुमार साहू, झम्मन साहू सहित ग्राम, सिर्रीकला, पोलकर्रा, रोबा, बेलटुकरी, कौन्दकेरा, कुम्ही, पेंड्रा, सजापाली, गोंडलाबाहरा, गनियारी, बारूला, दर्रीपार, सरगोड़, बिडोरा, किरवई, रजकट्ठी, सेन्दर, परसट्ठी आदि गांव से किसान उपस्थित रहे.
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