साय सरकार के एक साल पूरा होने पर भाजपा नेता गुरुपाल भल्ला ने सीएम साय को दी बधाई

रायगढ़ : साय सरकार के एक साल पूरा होने पर भाजपा नेता गुरुपाल भल्ला ने रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पंहुच कर सीएम विष्णु देव साय को बधाई दी. भल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर यकीन जताते हुए सरकार बनाने भाजपा को जनादेश मिला और आज ही के दिन विष्णु देव साय ने सीएम का पदभार सम्हालते हुए एक ओर जहां मोदी जी की गारंटी को पूरा किया तो वहीं छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी.
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की पहल की गई. तो वहीं 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपया के भाव से की जा रही है. जिससे किसानो के चेहरे पर भी ख़ुशी नजर आ रही है. सुशासन के एक साल पुरे होने पर इसे जनादेश परब के रुप में मनाया जा रहा है.
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किसानों को सबमिशन योजना के तहत सीएम साय ने सौंपी ट्रैक्टर की चाबी

कोरबा : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरबा प्रवास के दौरान सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय विभागो के द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया. उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के 3 हितग्राहियों को आवास की खुशियों की चाबी सौंप कर गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक और सामग्री प्रदाय की.   
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला पंचायत के स्टॉल में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत अजगरबहार की दुखी बाई बिरहोर, रामधर बिरहोर और सुमति बाई कोरवा को नए आवास की चाबी प्रदाय की और गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत मेमबाई राठौर, गनेशी चंद्रा और राजमति को आवास की चाबी प्रदान की.
मुख्यमंत्री ने आरती सिदार को श्रमिक पंजीयन कार्ड प्रदाय किया. रेशम विभाग के तहत कोसा उत्पादन करने वाले स्वसहायता समूह के सदस्यों, अधिकारियों ने शाल और श्रीफल प्रदाय करके मुख्यमंत्री का स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने रेशम विभाग से कोसाफल उत्पादन के भुगतान हेतु पांच लाख 64 हजार रुपए की राशि का चेक समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 स्वा सहायता समूहों को 30-30 लाख रुपए के चेक दिया.
उन्होंने समाज कल्याण विभाग से दिव्यांग दुर्गेश्वरी बरेठ और झूमन दास को मोटराइज्ड ट्राईसायकल देकर प्रोत्साहित किया. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को मेट प्रदाय किया.
उन्होंने पशुधन विकास विभाग के तहत राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, गोपालन से सुभद्रा राठिया को 93 हजार 200 रुपए अनुदान राशि का चेक देकर उत्साहवर्धन किया. मुख्यमंत्री ने भटगांव निवासी किसान श्रीमती महेत्तरीन बाई को कृषक यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजना के तहत 5 लाख रुपए के अनुदान पर ट्रेक्टर की चाबी सौंप कर उन्नत कृषि कार्य के लिए प्रेरित किया.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मछुआ समाज के सदस्यों को मछली जाल सहित आइस बॉक्स प्रदाय किया. उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र भी प्रदाय किया.
 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने नव दंपत्ति को आशीर्वाद देकर उनके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने नव विवाहित नीलू कुमारी और ममता केवट को विवाह प्रोत्साहन राशि के 35-35 हजार रुपए की राशि का चेक प्रदान किया.
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रायपुर : मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को समारोह में सम्मानित किया.
उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री  केदार कश्यप, विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद थे. साय ने इस मौके पर कहा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सस्ते में और गुणवत्ता के साथ हमारे स्ट्रीट वेंडर्स ग्राहकों को सामान उपलब्ध कराते हैं. पहले इन लोगों की सहायता के लिए किसी तरह की योजना नहीं थी. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता के साथ स्ट्रीट वेंडर्स की दिक्कतों को न सिर्फ समझा बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की. इस योजना की शर्तें बेहद आसान रखी। कोई जमानतदार नहीं, मासिक किश्तों में ऋण चुकाने की सुविधा और ब्याज सब्सिडी के फायदे के चलते लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब अपने सपनों को पूरा करने की राह खुल गई. हमारी सरकार आपको हर संभव मदद प्रदान करेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही महिला स्वसहायता समूहों को कई छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कर उन्हें सशक्त करने का सराहनीय कार्य एनयूएलएम योजना में किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में मामूली ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा कर लाखों महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने शहरी बेघरों के लिए चलाए जा रहे आश्रयस्थल की लगातार मानिटरिंग की जरुरत बताई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ और चार नगरीय निकायों को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की मदद के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों और इन्हें बैंक लिंकेज प्रदान करने वाले बैंक अधिकारियों का भी हम सम्मान कर रहे हैं.
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसव राजू एस. ने शहरी गरीब परिवारों के उत्थान के लिए संचालित पीएम - स्वनिधि योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के कुशल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 88,498 स्ट्रीट वेंडर्स को 184.98 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत बैंको से प्रदान कराई गई है. इसी तरह राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत 30 हजार 347 महिला स्व सहायता समूहों को रिवाॅल्विंग फंड के रूप में 30 करोड़ 34 लाख रुपये का वितरण किया गया है.
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छत्तीसगढ़ के 54 नेताओं के केस होंगे वापस, मंत्री-विधायक भी शामिल, इन्हें मिलेगी राहत

रायपुर : छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए राजनीतिक मामलों को साय सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस के कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और अफसरों से विवाद करने जैसे आरोप लगाकर 134 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 54 मामलों को वापस लिया जाएगा.
साय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद की उप समिति ने इन मामलों को खत्म करने की सिफारिश की है. इन मामलों में मंत्री, विधायक और राज्य व जिला स्तर के भाजपा नेता शामिल हैं. 
जिन नेताओं के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे, उनमें मंत्री दयालदास बघेल, शकुंतला पोर्ते, उद्धेश्वरी पैकरा, सुशांत शुक्ला, कृष्णकांत चंद्र, योगेश्वर राजू सिन्हा, गजेंद्र यादव, रिकेश सेन, और सौरभ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं. इन नेताओं के अलावा राज्य और जिला स्तर के अन्य 54 नेताओं को भी राहत मिलेगी.
मंत्री परिषद द्वारा गठित उप समिति ने इन मामलों की समीक्षा की थी. और पहले चरण में 54 मामलों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी. इसके बाद इन मामलों को लेकर गृहमंत्री कार्यालय में अधिकारियों से चर्चा की गई थी.
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