11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की काम बंद–कलम बंद हड़ताल, जंगी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
Chhattisgarh Employees-Officers Federation held a work stoppage and pen down strike over 11-point demands, staged a protest and submitted a memorandum to the Chief Minister.
Admin
रायपुर : छत्तीसगढ़ में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी तादाद में सरकारी अधिकारी-कर्चचारी ने मोर्चा खोल दिया है. सोमवार से छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन द्वारा तीन दिवसीय कलम बंद-काम बंद आंदोलन किया जा रहा है. चरणबद्ध आंदोलन के दौरान संचालनालय से लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टर कार्यालय और सभी सरकारी कार्यालयों में काम ठप रहा. रायपुर के इंद्रावती भवन में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल के तहत कामकाज ठप है.
दरअसल आज से 31 दिसंबर तक सरकारी कार्यालय का बहिष्कार किया जाएगा. अधिकारी-कर्मचारी के आंदोलन से शासकीय दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहेगा. फेडरेशन की लंबित मांगों के निराकरण नहीं होने पर यह आंदोलन किया जा रहा है. यह साफ किया गया है कि उनका आंदोलन शातिपूर्ण रहेगा. लेकिन कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा. वह सरकार से सकारात्मक पहल करने की मांग कर रहे हैं.
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, बीपी शर्मा, राजेश चटर्जी, चंद्रशेखर तिवारी, पवन शर्मा, जी.आर. चंद्रा, रोहित तिवारी, संजय सिंह, संजय ठाकुर, केदार जैन, मनीष मिश्रा, पंकज पांडेय, बिंदेश्वर रौतिया और अरुण तिवारी ने बताया कि फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मोदी की गारंटी लागू करने की मांग को लेकर कई बार सरकार को ज्ञापन सौंपा जा चुका है. लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है.
क्या है प्रदर्शनकारियों की मांगे :-
1. मोदी की गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) दिया जाए.
2. मोदी की गारंटी अनुसार वर्ष 2019 से लंबित DA एरियर्स की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित की जाए.
3. प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए.
4. प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान कमशः 8,16,24,32 वर्ष में दिया जाए.
5. सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए.
6. प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए.
7. प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी जारी किया जाये. वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए.
8. मध्यप्रदेश की भांति प्रदेश में अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए.
9. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ दिया जाय. साथ ही प्रदश के पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाये.
10. प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 साल की जाए.
11. प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, दैनिक वेतन भोगी, अनियमित, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाए.
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छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में 29, 30 और 31 दिसंबर को होने वाले निश्चितकालीन आंदोलन के लिए फॉर्म भर दिए हैं. यानी आज से अगले 2 दिन तक नर्सिंग स्टाफ आंदोलन में रहेंगे. यह संघ के चरणबद्ध आंदोलन का चौथा चरण है. संघ ने साफ किया है कि अगर 3 दिन के आंदोलन के बाद भी शासन ने मुख्य मांगों पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तो प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा. जिससे अस्पतालों का कामकाज पूरी तरह प्रभावित होगा.
संघ ने साफ किया है कि गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए आवश्यक संख्या में नर्सिंग स्टाफ सेवाओं में मौजूद रहेगा. अंबिकापुर चिकित्सालय में प्रशासन के आग्रह पर आंदोलन के बावजूद नर्सिंग संवर्ग ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सेवाएं जारी रखीं, जिससे प्रबंधन को राहत मिली.
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