मोबाइल की तरह जून से रिचार्ज खत्म होते ही कट जाएगी बिजली, छग सरकार खोल रही शराब की 67 नई दुकानें, 12500 करोड़ की कमाई का टारगेट
Like mobile, electricity will be cut off as soon as the recharge ends from June, Chhattisgarh government is opening 67 new liquor shops, target of earning 12500 crores
Admin
मोबाइल की तरह जून से रिचार्ज खत्म होते ही कट जाएगी बिजली
रायपुर : छत्तीसगढ़ में जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू होने जा रहा है. जिसके तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह बिजली के लिए एडवांस रिचार्ज कराना होगा. अगर बैलेंस खत्म हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी. फिलहाल प्रदेश में 11 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं. और साल के आखिर तक सभी घरों में इसकी स्थापना पूरी कर दी जाएगी.
केंद्र सरकार के रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत ये मीटर लगाए जा रहे हैं. स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. बता दें केंद्र की इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे.
राजधानी रायपुर स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में रायपुर दो लाख 59 हजार मीटर के साथ पहले नंबर पर है. वहीं बिलासपुर में एक लाख नौ हजार स्मार्ट मीटर लग चुके हैं. इसी तरह धमतरी में 98 हजार, बलौदाबाजार में 78 हजार, महासमुंद में 82 हजार, राजनांदगांव में 67 हजार, जांजगीर चांपा में 29 हजार और कोरबा में 42 हजार स्मार्ट मीटर समेत पूरे 11 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं.
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मुताबिक प्रदेश में वर्तमान में 59 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. इनमें से करीब 5 लाख 50 हजार उपभोक्ता कृषि कनेक्शन वाले हैं. इन्हें केंद्र की इस सरकार की योजना से बाहर रखा गया है. उपभोक्ता को एडवांस में रिचार्ज कराना होगा. इस मीटर के सक्रिय हो जाने के बाद उपभोक्ता रिचार्ज खत्म होते ही बिजली अपने आप कट जाएगी. रिचार्ज खत्म होने से पहले ही उपभोक्ताओं के फोन पर बैलेंस रिचार्ज का मैसेज आ जाएगा.
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छग सरकार खोल रही शराब की 67 नई दुकानें, 12500 करोड़ की कमाई का टारगेट
रायपुर : छत्तीसगढ़ में शराब की 67 नई दुकानों के खुलने के साथ ही शराब की दुकानों की कुल तादाद 741 हो जाएगी. नई दुकानें खुलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को 12 हजार 500 करोड़ क अनुमानित राजस्व की कमाई होगी.
मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी नीति 2025-26 के तहत अब प्रीमियम शॉप्स के संचालन का फैसला लिया गया है. साथ ही देशी शराब में मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटी में सप्लाई की जाएगी. इसके साथ ही बोतलों पर बारकोड भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही बताया तो ये भी जा रहा है कि शराब दुकानों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जा सकेगा.
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