5 लाख का फ्री इलाज के लिए 70 प्लस को KYC कराने से मिलेगा नया आयुष्मान कार्ड, आज सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक

5 लाख का फ्री इलाज के लिए 70 प्लस को KYC कराने से मिलेगा नया आयुष्मान कार्ड

रायपुर : सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक मुफ्त ईलाज के लिए 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गो को केवाईसी कराकर नया आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा. कार्ड नहीं बनवाने पर सरकारी या निजी अस्पताल राशन कार्ड के प्रकार के मुताबिक पुरानी लिमिट में ही ईलाज की सुविधा मिलेगी.

बीपीएल कार्ड होने पर उनके सहित पूरे परिवार को हर साल 5 लाख और एपीएल होने पर 50 हजार तक मुफ्त ईलाज की सुविधा मिलेगी. केवाईसी कराने पर बुजुर्गो का अगला आयुष्मान कार्ड जनरेट हो जाएगा. इस कार्ड से वे किसी भी सरकारी व इन्पैलन प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक खुद का ईलाज करा सकेंगे. राशन कार्ड में दर्ज ब्यौरा के मुताबिक जिले में 70 प्लस आयु वर्ग वाले कुल 88850 लोग हैं. इनमें ज्यादातर के नाम उनके परिवार के पास मौजूद राशनकार्डाे में दर्ज हैं. अब तक उन्हे उनके परिवार को जारी राशनकार्ड मुताबिक ईलाज की सुविधा मिलती रही है. नई स्कीम चूंकि आधार नंबर बेस स्कीम है. इसलिए केवाईसी में राशनकार्ड की कोई जरुरत नही पड़ेगी. 70 प्लस आयु वर्ग के लोग अपने आधार कार्ड से ऑनलाईन या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या  किसी च्वाइस सेन्टर पर पहुंचकर ऑनलाईन कार्ड बनवा सकेंगे.
बुजुर्ग ऐसे कर सकेंगे केवाईसी
1. घर बैठे- 70 प्लस आयु वर्ग के लोगों के लिए घर बैठे केवाईसी करने सबसे अच्छा यह कि beneficiary.nha.gov.in  वेबसाईट पर जाएं. सर्च करने पर जो पेज खुलता है. उस पर बाई तरफ यूट्यूब के दो लिंक प्रदर्शित होते हैं. एक लिंक 70 प्लस से कम आयु वर्ग के लोगो के आयुष्मान कार्ड से संबंधित है. दूसरा लिंक में बुजुर्गों की केवाईसी और कार्ड बनाने की बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.
2. अधिकृत सेन्टर में- बुजुर्गो के लिए केवाईसी कराने व कार्ड बनाने की सुविधा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र/जिला चिकित्सालय एवं पंजीकृत निजी चिकित्सालय पर भी उपलब्ध है. जिला नोडल के मुताबिक च्वाईस सेन्टरों पर भी लोग आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं. परिवार कोटे से अलग 5 लाख तक मुफ्त ईलाज के लिए 70 प्लस आयु वर्ग के लोगो को नया कार्ड बनवाना जरुरी है.
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CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित की गई है. बैठक में पंचायत चुनाव के साथ नगरीय निकाय के चुनावों को एक साथ कराने पर सहमति बन सकती है. साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं.
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प्रतिस्पर्धी निविदा से शासन की लगभग 25 करोड़ रुपये की बचत

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा राज्य शासन के दिशा निर्देश अनुसार विद्युत पहुंच विहीन और दूरस्थ क्षेत्रों में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माह नवम्बर 2016 में सौर सुजला योजना की शुरुआत पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी. इस योजनान्तर्गत कृषकों को न्यून दरों पर एवं आकर्षक अनुदान के साथ सोलर सिंचाई पम्प प्रदान किया जाता है.
वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 8 चरणों में कुल 1,60,000 नग से ज्यादा सोलर सिंचाई पंपों से कृषक लाभान्वित हो रहे हैं. साथ ही राज्य की करीब 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है
योजना अंतर्गत नवमें चरण में सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु क्रेडा द्वारा निविदा क्रमांक 153398/CREDA/SPV IRRIGATION PUMPS /2024-25 26.02.2024 जारी की गई थी। निविदा की ऑनलाईन प्रक्रिया अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामित संस्थान (Chips) के जरिए निर्धारित तिथि अनुसार 13.11.2024 को निविदा के शर्तीनुसार e-price bid हेतु पात्र 19 रहे हैं. साथ ही राज्य की करीब 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है.
इस पारदर्शी प्रक्रिया से प्राप्त न्यूनतम दरें पूर्व वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (7वां / 8वां चरण) की तुलना में औसतन करीब 12% से 15% कम प्राप्त हुई है. जिससे राज्य शासन को करीब 25 करोड़ की बचत हुई.
दरें कम प्राप्त होने के कारण, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि अनुसार निर्धानित लक्ष्य 6000 कृषकों के अतिरिक्त करीब 1000 से ज्यादा की संख्या में कृषक लाभान्वित हो सकेंगे. इस प्रकार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि की सीमा में ही करीब 7000 कृषकों के चयनित स्थलों में सिंचाई हेतु सोलर पंपों की स्थापना की जा सकेगी. उक्त अतिरिक्त कृषकों के यहां सोलर पंप स्थापना का कार्य राज्य शासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली से संभव हो सका.
लेख है कि क्रेडा की समस्त परियोजनाओं हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में सम्मिलित होने हेतु इकाईयों का क्रेडा में पंजीयन कराये जाने का प्रावधान है. इकाई पंजीयन हेतु धरोहर राशि के रूप में पूर्व वर्ष की निर्धारित (राशि रू.5.00 लाख) में से राशि रू.1.50 लाख कम करते हुए धरोहर राशि रू.3.50 लाख ही निर्धारित किया गया. साथ ही छत्तीसगढ़ के स्नातक अभियंताओं हेतु यह राशि केवल रु.2.50 लाख निर्धारित किया गया.
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बदल जाएगा आपका PAN कार्ड: QR कोड के साथ आएंगे नए कार्ड

सरकार ने सोमवार को 1,435 करोड़ रुपये की ‘पैन 2.0’ परियोजना शुरु करने की घोषणा की. इसका मकसद स्थायी खाता संख्या (पैन) को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ बनाना है.
QR कोड के साथ परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा।.यानी मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. PAN 2.0 प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
सरकार जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करेगी जहां पुराने पैन को अपग्रेड किया जा सकेगा. आपको बस आधार लिंक करना होगा और नई सुविधा का लाभ मिलेगा.
क्या होता है PAN कार्ड
गौरतलब है कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (Pan Card) 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है. जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है.सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. ये ना सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों में भी होता है. आपको बैंक अकाउंट ओपन करना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो पैन कार्ड होना जरूरी होता है.
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