म्यूल अकाउंट के जरिए देश भर में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के मामले में फिर 5 आरोपी गिरफ्तार, 5 से 15 हजार के कमीशन में दिए खाते-सिम
Five more accused arrested in connection with the transfer of funds from cyber frauds across the country via 'mule' accounts; they had provided bank accounts and SIM cards in exchange for commissions ranging from ₹5,000 to ₹15,000.
Admin
दुर्ग : इंडियन बैंक के 81 खातों के दुरुपयोग से संबंधितमामले में गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर जुर्म दर्ज किया गया था. जांच के दौरान सामने आया कि कुछ खाताधारक अपने बैंक खातों को साइबर ठगी में शामिल लोगों को उपलब्ध कराते थे. इन खातों में ठगी की रकम जमा होने के बाद कमीशन लेकर राशि अन्य खातों में ट्रांसफर की जाती थी. मामले की जांच और मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों किया है. इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी. वर्तमान कार्रवाई के बाद गिरफ्तार आरोपियों की कुल तादाद 9 हो गई है. आरोपी बैंक खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम हासिल कर कमीशन के बदले आगे ट्रांसफर करने की गतिविधि में शामिल पाया गया.
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका):
आरोपियों द्वारा बैंक खाते खुलवाकर अथवा अपने खातों का उपयोग साइबर ठगी में शामिल लोगों को करने दिया जाता था. ठगी से मिली रकम इन खातों में जमा कराई जाती थी. और खाताधारक कमीशन लेकर उक्त राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर कर देते थे. इस तरह बैंक खातों का उपयोग साइबर अपराध से अर्जित रकम के लेन-देन में किया जाता था.
घटना स्थल: थाना खुर्शीपार, जिला दुर्ग में पंजीबद्ध प्रकरण. साइबर ठगी से संबंधित लेन-देन देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ है. पुलिस द्वारा 5 और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.
गिरफ्तार आरोपी का नाम:
1. तरुण कुमार पिता गंगा प्रसाद कुमार उम्र 40 साल निवासी बालाजी नगर खुर्शीपार
2. गौरव साहू पिता नूतन साहू उम्र 23 साल पता शंकर नगर थाना मोहन नगर
3. जसमीत पिता उत्तम सिंह उम्र 23 साल पता शिवाजी नगर खुर्शीपार
4. निखिल नेम पिता भानु प्रताप नेम उम्र 22 साल पता एसटीएफ कॉलोनी बघेरा थाना दुर्ग
5. नरगिस बानो पति इरफान अंसारी उम्र 26 साल पता मछली मार्केट खुर्शीपार
मामले में अपराध क्रमांक 272/2026, धारा 318(2), 318(3) एवं 318(4) 238 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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