छग में बढ़ेगी बिजली दरें!, पॉवर कंपनी को 6 हजार करोड़ का घाटा, टैरिफ 24% तक बढ़ाने का प्रस्ताव, विद्युत् उपभोक्ताओं लगेगा झटका?
Electricity rates to rise in Chhattisgarh! Power company faces losses of Rs 6,000 crore, proposal to increase tariff by 24%, will electricity consumers be shocked?
Admin
रायपुर : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर महंगी बिजली का झटका लग सकता है. नए सत्र 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है. कंपनी ने अपनी याचिका में करीब छह हजार करोड़ रुपये के घाटे का दावा किया है.
रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामक आयोग में पॉवर कंपनी ने नया टैरिफ तय करने के लिए याचिका दाखिल की है. इसमें बताया गया कि प्रस्तावित टैरिफ के तहत औसतन 24% तक बिजली दरें बढ़ाई जा सकती हैं. अब आयोग इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगा।
पॉवर कंपनी की तरफ से बताया गया कि नए सत्र 2026-27 में संभावित राजस्व और खर्च का पूरा लेखा-जोखा याचिका में शामिल किया गया है. कंपनी ने नए सत्र के लाभ के साथ-साथ पुराने घाटे का भी उल्लेख किया है. पुराने घाटे को समायोजित करने के बाद भी कंपनी ने करीब छह हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की जरुरत बताई है.
नियमों के मुताबिक पॉवर कंपनी को दिसंबर माह में नए सत्र के टैरिफ के लिए याचिका लगानी होती है. कंपनी ने आयोग से 31 दिसंबर तक का समय मांगा था. लेकिन एक दिन पहले ही 30 दिसंबर को याचिका दाखिल कर दी गई.
प्रस्ताव पर नियामक आयोग दावा-आपत्तियां आमंत्रित करेगा. आम उपभोक्ता और संबंधित पक्ष अपनी राय दर्ज करा सकेंगे। आयोग की प्रक्रिया के तहत जनसुनवाई भी आयोजित की जाएगी। जिसके बाद आख़री फैसला लिया जाएगा.
अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो पॉवर कंपनी ने करीब पांच हजार करोड़ रुपये के घाटे का दावा किया था. लेकिन नियामक आयोग ने इसे सिर्फ पांच सौ करोड़ रुपये ही माना था. उस समय अगर पूरा घाटा मान लिया जाता तो बिजली दरें 20% तक बढ़ सकती थीं. लेकिन आयोग के फैसले के कारण दरें दो प्रतिशत से भी कम बढ़ी थीं.
अब इस बार आयोग पॉवर कंपनी के बताए गए घाटे में से कितना घाटा मानता है. इसी आधार पर नए सत्र के लिए बिजली का टैरिफ तय किया जाएगा.
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नवापारा-राजिम संभाग में 386 लोगों के GPS से ऑनलाइन काटी बिजली, 31 पर FIR दर्ज
गोबरा नवापारा : विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद जीपीएस सिस्टम के जरिए अब आनलाइन उपभोक्ताओं की निगरानी की जा रही है. जिससे बकायादारों सहित गड़बड़ी पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. साथ ही विभाग ने बिजली बिल बकाया वसूली को लेकर सख्त अभियान शुरु कर दिया है.
इसी कार्रवाई के दौरान विद्युत वितरण कंपनी नवापारा–राजिम संभाग द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए स्मार्ट मीटर के जरिए ऑनलाइन डिस्कनेक्शन अभियान शुरु किया गया है. अभियान के तहत प्रारंभिक चरण में कुल 386 बकायादार उपभोक्ताओं, जिन पर 71.35 लाख रुपये की बकाया राशि थी. की बिजली आपूर्ति स्मार्ट मीटर के जरिए ऑनलाइन काटी गई. बिजली कटने के बाद 132 उपभोक्ताओं ने 21.64 लाख रुपये का भुगतान किया। जिसके बाद उनकी बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल कर दी गई.
31 उपभोक्ताओं पर FIR दर्ज
वहीं बिजली कटने के बाद सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा निगरानी के दौरान 31 उपभोक्ताओं को अवैध तरीके से बिजली लेकर उपयोग करते हुए पकड़ा गया. इन उपभोक्ताओं द्वारा मीटर की सील तोड़कर, बायपास कर या मीटर से छेड़छाड़ कर लाइन जलाने की पुष्टि हुई है. इस बारे में इन उपभोक्ताओं के ऊपर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है. वहीं विशेष न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
आगे और सख्ती की चेतावनी
विद्युत विभाग ने साफ किया कि आगामी दिनों में बकायादार उपभोक्ताओं से वसूली हेतु स्मार्ट मीटर के जरिए वृहद स्तर पर बिजली आपूर्ति काटने की कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने बकाया बिजली बिल का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें.
कनेक्शन काटने से पहले दिया गया अल्टीमेटम
कार्यपालन यंत्री नवापारा-राजिम संभाग एच आर प्रसाद ने बताया कि पूर्व में ट्रायल के लिए 54 बड़े बकायादार उपभोक्ताओं का कनेक्शन आनलाइन काटा गया सफल परीक्षण के बाद अब यह कार्रवाही की गई है. कनेक्शन काटने से तीन दिन पहले उपभोक्ताओं को अल्टीमेटम दिया जाता है. इसके बावजूद भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई की जाती है.
उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल, बिजली खपत की सटीक जानकारी और ओवरबिलिंग से राहत मिल रही है. वहीं कंपनी को भी बकाया राशि की वसूली और बिजली चोरी रोकने में मदद मिल रही है. विभाग ने साफ किया है कि आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा.
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