पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तार, विपक्ष ने सदन का किया बहिष्कार, पेंशन भोगियों के लिए अलग से होगी फंड की व्यवस्था

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई का मामला गूंजा. विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की. स्पीकर ने यह मामला हाईकोर्ट में लंबित होने का हवाला देते हुए सदन में चर्चा कराने की अनुमति नहीं दी. इससे नाराज़ विपक्ष सदन में हंगामा करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.
लगातार हो रहे हंगामा को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के परिवार पर हुए ईडी कार्रवाई को सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई बताते हुए सदन की कार्यवाही का दिन भर के लिए बहिष्कार कर दिया.
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, भूपेश बघेल, उमेश पटेल समेत अन्य सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रायगढ़ जिले के तमनार में हसदेव के जंगल को अदानी ग्रुप द्वारा नियमों के विरुद्ध काटा जा रहा है. क्षेत्र के 21 गांव में अडानी कंपनी पेड़ो की कटाई कर पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. ये कंपनी पेसा और NGT कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. इसके लिए ग्राम पंचायत से भी अनुमति नहीं दी गई है. इसके बाद भी शासन, प्रशासन के संरक्षण में पेड़ों की कटाई कर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है.
विपक्ष ने इस स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की. स्पीकर डॉ रमनसिंह ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है. इसलिए इस पर चर्चा कराना उचित नहीं है. इसलिए इसे अस्वीकार करते हैं. इसके बाद विपक्ष हंगामा करने लगे जिसे देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी.
इसके बाद फिर कार्यवाही शुरु होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने सुबह भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास में ईडी छापा और उनके पुत्र की गिरफ्तारी को सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराते हुए सदन की कार्यवाही का दिन भर के लिए बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी कांग्रेस विधायक बाहर निकल गए.
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन नए विधेयक पारित कर दिए गए. सरकार ने प्रदेश के पेंशनभोगियों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था करने का फैसला लिया है.  राज्य सरकार एक अलग पेंशन फंड स्थापित करेगी. जो पेंशनभोगियों के लिए धन का प्रबंधन करेगा. इस फंड में सरकार द्वारा नियमित रूप से योगदान दिया जाएगा. और पेंशनभोगियों के पेंशन और अन्य लाभों का भुगतान इसी फंड से किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में हर साल करीब सवा 10 हजार करोड़ रुपये पेंशनर् के लिए खर्च होते हैं.
इससे उन्हें समय पर और बिना किसी रुकावट के पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबलिटी फंड 2025  विधेयक पारित
छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबलिटी फंड भी पारित हुआ है. इसके जरिए प्रदेश में पूंजीगत व्यय के लिए अलग से फंड तैयार किया जाएगा. प्रदेश को हर साल मिनरल्स रॉयल्टी के रूप में जो राजस्व प्राप्त होता है. उसका एक प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत राशि इस फंड में जमा किया जाएगा. भविष्य में इस फंड का इस्तेमाल केवल पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा. इस फंड के खर्चे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी. इस फंड का सीएजी ऑडिट होगा और वह रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश होगी.
छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना को लेकर पारित किया गया. इससे रायपुर और उसके आस पास के एरिया के सुव्यवस्थित विकास और यहां के रहवासियों के लिए बेहतर माहौल देने की कोशिश होगी.
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