खेल मैदान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग, युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लगाई इंसाफ की गुहार, धरना-प्रदर्शन की दी चेतावनी
Demand raised to remove illegal encroachment from a sports ground; youths submit a memorandum to the Collector seeking justice and warn of staging protests.
गरियाबंद : गरियाबंद जिले के ग्राम बारूला में युवाओं के लिए आरक्षित खेल मैदान की भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग उठी है. गांव के युवाओं ने इस बारे में कलेक्टर, जिला गरियाबंद के नाम आवेदन देकर भूमि का सीमांकन कराने और कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग की है. युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर सात दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई. तो वे 29 अक्टूबर 2026 से कलेक्टर कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे.
खेल मैदान की जमीन पर कब्जे का आरोप
युवाओं के मुताबिक ग्राम बारूला, तहसील एवं जिला गरियाबंद में युवाओं के लिए खेल मैदान के लिए जमीन आरक्षित है. आवेदकों का दावा है कि संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक प्रयोजन या खेल मैदान के नाम से दर्ज है. युवाओं का आरोप है कि उक्त जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है. जिसके चलते गांव के युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त मैदान नहीं मिल पा रहा है.
पहले भी की गई शिकायत, कार्रवाई नहीं होने का दावा
ग्राम बारूला के युवाओं ने आवेदन में उल्लेख किया है कि इस समस्या को लेकर पूर्व में ग्राम सभा में आवेदन दिया गया था. इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय में भी लिखित शिकायत पेश की गई थी. हालांकि, युवाओं का कहना है कि अब तक उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है.
सीमांकन कर कब्जा हटाने की मांग
युवाओं ने जिला प्रशासन से मांग किया कि संबंधित भूमि का तत्काल सीमांकन कराया जाए और जांच में अवैध कब्जा पाए जाने पर नियमानुसार उसे हटाने की कार्रवाई की जाए. ताकि खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त कर युवाओं के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके.
आवेदन की प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गरियाबंद तथा थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद को भी भेजने का उल्लेख किया गया है.
कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
ग्राम बारूला के युवाओं ने साफ किया है कि अगर सात दिनों के भीतर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की जाती है. तो वे 29 अक्टूबर 2026 से कलेक्टर कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और गांव के युवाओं को खेल मैदान उपलब्ध कराने की दिशा में कब तक कार्रवाई होती है.
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