सरपंचों को 6 महीने से नहीं मिली 15वें वित्त की राशि, रुक गए विकास कार्य, जिपं सदस्य वतन चन्द्राकर ने किया तत्काल आबंटन की मांग

रायपुर/आरंग : रायपुर जिले के ग्राम पंचायतों को पिछले छह महीने से 15वें वित्त आयोग की स्वीकृत राशि का आबंटन नहीं होने से गांवों में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं. पेयजल, स्वच्छता, नाली निर्माण, सड़कों की मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाओं पर सीधा असर पड़ा है. हालत यह है कि कई पंचायतों में जरुरी मरम्मत और जनसेवा से जुड़े काम सिर्फ फंड न मिल पाने की वजह से अधूरे पड़े हुए हैं. इस गंभीर मुद्दे को जिला पंचायत सदस्य वतन चन्द्राकर ने प्रमुखता से उठाया.
उन्होंने कहा कि अगर सरपंचों को समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाएँ कागजों में सीमित रह जाएगी. जबकि ग्रामीण जनता बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में परेशान होती रहेगी. वतन चन्द्राकर ने शासन-प्रशासन से मांग किया कि 15वें वित्त की लंबित राशि का तत्काल आबंटन कर पंचायतों को उपलब्ध कराया जाए. ताकि गांवों में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिल सके.
उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर फंड जारी नहीं हुआ तो आगामी दिनों में जनसमस्याएँ और बढ़ेंगी. जिसका सीधा प्रभाव ग्रामीण जीवन पर पड़ेगा. ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी बताया कि फंड न होने की वजह से वे हैंडपंप मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सुधार, नाली-सफाई और अन्य जरुरी कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. कई पंचायतें तो आपात जरुरतों को भी पूरा करने में असमर्थ हैं.
वतन चन्द्राकर ने कहा कि 15वें वित्त की राशि ग्रामीण विकास की रीढ़ है. इसके बिना न तो गुणवत्ता युक्त काम हो सकते हैं. और न ही पंचायतें अपनी नियोजित गतिविधियाँ संचालित कर पा रही हैं. उन्होंने शासन से निवेदन किया है कि प्राथमिकता के आधार पर राशि जारी कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की जाए. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की सुचारु उपलब्धता और पंचायतों की नियमित कार्यप्रणाली के लिए यह मुद्दा बेहद अहम माना जा रहा है.
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