गैरहाजिरी और स्पष्टीकरण नहीं देने पर सेवा मुक्त, सहकारी समिति के 7 कर्मचारी बर्खास्त, धान खरीदी केंद्र में अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी सस्पेंड

सहकारी समिति के 7 कर्मचारी बर्खास्त, एस्मा कानून के तहत कार्रवाई

सक्ती : राज्य सरकार के निर्देश पर सक्ती जिले में सहकारी सेवा समिति के सात कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सभी कर्मचारियों पर धान ख़रीदी की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के गंभीर आरोप लगे है.
छत्तीसगढ़ सरकार सहकारी समितियों के कर्मचारी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. जिससे व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. लिहाजा अब सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है. इस बारे में गृह विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है. राज्य सरकार के निर्देश पर सक्ती जिले में सहकारी सेवा समिति के सात कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सभी कर्मचारियों पर धान ख़रीदी की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के गंभीर आरोप लगे है.
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गैरहाजिरी और स्पष्टीकरण नहीं देने पर सेवा मुक्त

रायपुर : प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. गनियारी द्वारा समिति प्रभारी, गनियारी कौशल वर्मा को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया है.
समिति द्वारा पहले ही कौशल वर्मा को जनहित से जुड़े अहम काम प्रभावित होने पर तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे. पहले शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बावजूद उनके द्वारा न तो कार्यालय में हाजिरी दर्ज कराई गई और न ही लिखित जवाब पेश किया गया.
उनकी लगातार गैरहाजिरी से समिति में धान उपार्जन की तैयारी, रबी ऋण वितरण, खाद–बीज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े आवश्यक कार्य प्रभावित हुए. जिसे समिति ने व्यापक लोकहित के विपरीत और गंभीर दुराचरण माना.
बोर्ड की बैठक के फैसले के मुताबिक सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए कौशल वर्मा को समिति प्रभारी पद से तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है.
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धान खरीदी केंद्र में गैरहाजिर रहने पर कर्मचारी सस्पेंड

बेमेतरा : बेमेतरा जिले के कांतेली में धान खरीदी के दौरान गैरहाजिर रहने पर सहकारी समिति के एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है. समिति प्रबंधन ने यह कार्रवाई उनके लगातार गैरहाजिर रहने और सौंपे गए कार्यों का निर्वहन न करने पर की है.
आदेश के मुताबिक लल्लूराम वर्मा 3 नवंबर से लगातार बिना सूचना के गैरहाजिर थे. समिति ने बीते वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित कार्यों की उपेक्षा और समय पर जिम्मेदारियां पूरी न करने को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया है.
साथ ही समिति ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी कार्य अत्यंत संवेदनशील है. ऐसे में किसी भी कर्मचारी द्वारा अनुपालन में लापरवाही पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विविध विघटन निवारण अधिनियम 1979 (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
आदेश जारी करते हुए अधिकृत अधिकारी ने कहा कि समिति के कार्यों में बाधा डालने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. धान उपार्जन सीजन में शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है आदेश की प्रति सहकारिता विभाग, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा संबंधित कार्यालयों को भेजी गई है.
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