नियम तोड़ने पर कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई, बिना हेलमेट फ्यूल देना पड़ा महंगा, पेट्रोल पंप सील, संचालकों में मचा हड़कंप, CCTV से खुला राज
Collector took big action for breaking the rules, paying fuel without helmet was expensive, petrol pump sealed, operators in panic, secret revealed by CCTV
बालोद : सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान की अवहेलना पर लाटाबोड़ स्थित केकेएस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया. यह कार्रवाई कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम नूतन कंवर ने की. प्रशासन की इस सख्त कार्यवाही के बाद पेट्रोल पंप संचालकों में खलबली मच गई है. पूरा मामला बालोद जिले का है.
एसडीएम नूतन कंवर ने जानकारी दी कि पंप की गतिविधियों की जांच के दौरान करीब ढाई घंटे का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया. इसमें स्पष्ट रुप से यह सामने आया कि पंप संचालक लगातार बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल उपलब्ध करा रहा था. यह नियमों की सीधी अवहेलना थी. एसडीएम ने कहा कि अभियान की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रशासन के पास पंप को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने 1 अगस्त 2025 को जिले में नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान का मकसद सड़क हादसों पर अंकुश लगाना और लोगों में यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है. कलेक्टर ने साफ किया था कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा.
इस कार्रवाई से प्रशासन का संदेश साफ हो गया है कि सड़क सुरक्षा अभियान सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है. बल्कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी. अब जिले के अन्य पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी यह चेतावनी है कि वे नियमों का पालन करें. वरना इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
पेट्रोल पंप सील होने की खबर फैलते ही जिले भर के अन्य पंप संचालकों में हड़कंप मच गया है. अब सभी संचालकों पर दबाव है कि वे सख्ती से अभियान का पालन करें और बिना हेलमेट पेट्रोल न दें.
जिला प्रशासन का यह कदम सड़क सुरक्षा को लेकर उसकी गंभीरता और प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह कार्रवाई न सिर्फ पंप संचालकों के लिए सबक है. बल्कि आम जनता के लिए भी चेतावनी है कि अगर वे यातायात नियमों की अनदेखी करेंगे तो किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी.
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