शराब के नशे में नवापारा पंचायत सचिव रामेश्वर ड्यूटी पर तैनात, वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ताला जड़ने की दी चेतावनी

कोरबा/पोड़ी-उपरोड़ा : शराब के नशे में पंचायत सचिव जिले की पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में नवापारा पंचायत के सचिव की कार्यशैली से ग्रामीण परेशान हैं. सचिव रामेश्वर प्रसाद राजवाड़े रोजाना शराब के नशे में पंचायत भवन पहुंचते हैं. वे अधिकतर समय वहीं सोते रहते हैं.
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम नवापारा पंचायत में पदस्थ सचिव रामेश्वर राजवाड़े के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़क पर उतरने को तैयार है. सचिव पर आरोप है कि हर दिन शराब के नशे में पंचायत कार्यालय आना, सरकारी योजनाओं में लापरवाही, ग्रामीणों से दुर्व्यवहार और काम में घोर उदासीनता के चलते पंचायत का पूरा कामकाज लगभग ठप हो गया है. और ग्रामीण अब इतने नाराज हैं कि उन्होंने पंचायत भवन में ताला लगाने तक की चेतावनी दे दी हैं. 
स्थानीय लोगों का कहना है कि सचिव हर दिन शराब के नशे में कार्यालय पहुंचता है और अक्सर कुर्सी पर बैठकर पैर पसार कर सो जाता है। कार्यालय में न तो समय पर उपस्थिति होती है, न ही योजनाओं की कोई निगरानी। जब ग्रामीण कोई काम लेकर आते हैं, तो या तो उन्हें झिड़क दिया जाता है या अगली तारीख पर टाल दिया जाता है.
ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सचिव रामेश्वर राजवाड़े का रवैया ग्रामीणों के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है. जब वे सचिव से किसी काम या दस्तावेज की जानकारी मांगते हैं. तो वे गुस्से में आकर अभद्र व्यवहार करते हैं. इससे पहले भी सचिव का नशे की हालत में सोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था. अब एक और वीडियो सामने आया है. जिसमें वे दफ्तर के टेबल पर पैर रखकर नशे में पड़े है.
यह समस्या सिर्फ नवापारा तक सीमित नहीं है. पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड की अन्य पंचायतों में भी कई सचिव लापरवाह रवैये के लिए जाने जाते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन सिर्फ नोटिस देकर मामले को दबा देता है.
प्रशासन का कहना है कि सचिवों की कमी के कारण कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाते. एक सचिव को दो से तीन पंचायतों का कार्यभार दिया गया है. किसी सचिव को बर्खास्त करने से पंचायती कामकाज प्रभावित हो सकता है.
“हम लोग सुबह से लाइन लगाकर आते हैं, लेकिन साहब आते ही नहीं। आते भी हैं तो गालियाँ देकर भगा देते हैं। यह पंचायत है या मज़ाक?” — ग्रामवासी सुरेश ध्रुव, ग़ुस्से में बोले.
जब ग्रामीणों की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही थीं. तब आखिरकार जनपद सीईओ जयप्रकाश डड़सेना ने सचिव को नोटिस जारी किया. नोटिस में साफ कहा कि सचिव का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन है. और यह सरकारी काम में अनुशासनहीनता और जनता के साथ धोखा है.
नोटिस में 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया. साथ ही चेतावनी दी गई कि संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. लेकिन हकीकत ये है कि नोटिस का कोई असर सचिव पर नहीं पड़ा. हालत जस की तस बनी हुई है.
“नोटिस तो दिया गया, पर नतीजा क्या निकला? सचिव फिर शराब पीकर दफ्तर आ रहा है. नोटिस का जवाब पंचायत की छत पर टांग दिया क्या?” — एक अन्य ग्रामीण, नाम न बताने की शर्त पर.
शिकायतों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राशन कार्ड नवीनीकरण जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं सचिव की लापरवाही के चलते ठप हो गई हैं. कई हितग्राही महीनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सचिव के पास समय नहीं, या होश नहीं.
ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अगर सचिव रामेश्वर राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया. तो वे पंचायत भवन के मुख्य द्वार में ताला जड़कर कार्य बहिष्कार करेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आगे ज़िला मुख्यालय जाकर प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे. हमारा पंचायत सचिव अगर नहीं सुधर सकता तो उसे हटाना ही होगा. पंचायत को ऐसे नशेड़ी लोगों के हवाले नहीं छोड़ सकते.
गांव की स्थिति बेहद संवेदनशील है. सचिव की हरकतें गांव की गरिमा और पंचायती व्यवस्था की छवि को नुकसान पहुँचा रही हैं. ग्रामीणों की चेतावनी अब आक्रोश में बदलने लगी है. और अगर प्रशासन ने शीघ्र कोई सख्त कदम नहीं उठाया. तो यह मामला जिले के अन्य गांवों में भी असंतोष की चिंगारी जला सकता है. अब देखना यह है कि प्रशासन – “नशे में चूर व्यवस्था” को सुधारता है या ताले की चोट का इंतजार करता है.
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