गरियाबंद जिला में 3 चैन माउंटेन और रेत से भरी हाईवा जब्त, बरौंडा-चौबेबाँधा में दबिश, नवापारा में नाजायज नाका ध्वस्त, महानदी पर तोड़े अवैध रपटे

गरियाबंद में खनिज विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन

गरियाबंद : गरियाबंद जिले में अवैध रेत के कारोबार करने वालो पर खनिज विभाग ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करों की कमर तोड़ दी है. कलेक्टर भगवान दास उइके के सख्त निर्देश और मार्गदर्शन में चल रही कार्रवाई के तहत खनिज विभाग ने बड़ी दबिश दी. सहायक खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 3 चैन माउंटेन और 1 रेत से भरी हाईवा जब्त की.
कहां-कहां हुई कार्रवाई?
• बरौंडा क्षेत्र से 2 चैन माउंटेन जब्त
• चोबेबंधा से 1 चैन माउंटेन पकड़ी गई
• सभी 3 चैन माउंटेन को पांडुका थाने में खड़ा कराया गया
• रेत से भरी हाईवा को राजिम थाने में जब्त कर रखा गया है
खनिज विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रेत के कारोबार करने वालो में हड़कंप मच गया है. लगातार हो रही सख्ती से साफ संकेत है कि अब अवैध रेत कारोबार पर शिकंजा और कसने वाला है.
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अवैध वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई: दुलना महानदी पर अवैध रपटे तोड़े, वसूली नाका ध्वस्त!

अभनपुर/गोबरा नवापारा : गोबरा नवापारा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत दुलना में महानदी पर अवैध वसूली नाका चलाने वाले गिरोह पर प्रशासन ने तगड़ी छापेमारी की है. उच्च अधिकारियों को प्राप्त शिकायत के आधार पर तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर ने फौरन छापामार कार्यवाही शुरू की. उन्होंने मामला तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) अभनपुर को सौंपा.
एसडीएम अभनपुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लिखित आदेश जारी किया. आदेश में साफ निर्देश दिया गया कि महानदी में बने सभी अवैध रपटे (रास्ते) तोड़ दिए जाएं और वसूली नाका में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इसी आदेश के परिपालन में आज प्रशासन की टीम ने दुलना महानदी में बने अवैध रपटों को तोड़ दिया. साथ ही अवैध वसूली नाका की झोपड़ी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक इस अवैध वसूली नाका में ग्राम विकास समिति के कुछ सदस्यों की भी संलिप्तता सामने आई है. जिसकी जांच की जा रही है. जल्द ही वसूली नाका में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. यह कार्रवाई महानदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने और आम नागरिकों से जबरन वसूली करने वाले तत्वों के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण है.
इस कार्रवाई में तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक मायाराम साहू, पटवारी नंदू साहू, ग्राम पंचायत सरपंच सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय योगदान दिया. टीम ने बिना किसी भेदभाव के अवैध निर्माणों को हटाया और कानून का सख्ती से पालन किया.
स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है. उन्होंने बताया कि लंबे समय से महानदी पर अवैध रपटा बनाकर वाहनों से पैसे वसूले जा रहे थे. जिससे न सिर्फ आमजन परेशान थे. बल्कि नदी का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा था. प्रशासन की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से ग्रामीणों में भरोसा बढ़ा है.
यह घटना छत्तीसगढ़ में अवैध अतिक्रमण और वसूली के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है. अधिकारीयों ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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