नवनिर्वाचित जनपद सदस्य धनेश्वरी डांडे ने छग की भाजपा सरकार के बजट पर नाराजगी जाहिर कर कहा- प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर छलावा
Newly elected district member Dhaneshwari Dande expressed her displeasure over the budget of Chhattisgarh's BJP government and said - once again a deception with the people of the state
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं गुरु घासीदास साहित्य अकादमी छग की महिला प्रदेशाध्यक्ष और नवनिर्वाचित जनपद सदस्य धनेश्वरी डांडे ने छग की भाजपा सरकार के बजट पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हिये अपनी प्रतिक्रिया दी है.
जनपद सदस्य धनेश्वरी डांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर छलावा किया है. 25 साल के छत्तीसगढ़ में सरकार ने 25 जुमला वाला बजट पेश किया है. आम आदमी गरीब किसान महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं है. जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है स्कूल तथा महाविद्यालय के उन्नयन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सरकार के बजट में 25 साल का जुमला दिखाई दे रहा है प्रदेश की आर्थिक प्रगति तथा युवाओं और महिलाओं को नौकरी देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं का मानदेय भी नहीं बढ़ा है. एक बार फिर प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने के बजाय आहत करने वाला बजट पेश किया है. जनता को झुनझुना थमा दिया है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बजट से आम आदमी परेशान हैं और बजट में महंगाई कम करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है. रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है. आखिर नशाबंदी की बात करने वाली भाजपा सरकार ने विदेशी शराब में टैक्स कम क्यों किया... अब युवा नशे की ओर बढ़ेंगे और अपराध भी बढ़ेंगे. प्रदेश में जब से भाजपा सरकार है अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सरकार के इस बजट से अमीर और गरीब होंगे और गरीब और गरीब होंगे.
बस्तर फाइटर की भर्ती के बजाय राज्य सरकार को पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर बड़ी भर्ती करना चाहिए. बस्तर को छोड़कर अन्य जिलों के युवाओं के साथ राज्य सरकार के बजट में छलावा किया गया है।.पुलिस विभाग तथा शासन के कई विभागों में रिक्त पदों पर भारती के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है. औद्योगिक क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं है. गरीब मजदूरों के लिए श्रमिकों के लिए बजट से आहत मिली है. राहत की बजाय, राज्य सरकार ने गरीबों को आहत करने वाला बजट पेश किया है.
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