48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी अपने आप होगा सस्पेंड, पुलिस के हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की उल्टी गिनती
A government employee will be automatically suspended if they remain in judicial custody for more than 48 hours; a 24-hour countdown will begin the moment they are taken into police custody.
Admin
48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी अपने आप होगा सस्पेंड
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है. तो उसे स्वतः निलंबित यानी 'डीम्ड सस्पेंडेड' माना जाएगा. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह गांठ खोल दी कि इस 'डीम्ड सस्पेंशन' के लिए संबंधित विभाग की तरफ से अलग से कोई निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है.
यह आदेश बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े एक मामले में आया है. उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले ₹4,000 की रिश्वत मांगने का आरोप था. पटना हाईकोर्ट ने विश्वजीत सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के करीब साल भर बाद उनकी जमानत रद्द कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को निरस्त करते हुए सिंह की जमानत को बहाल कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता और आश्चर्य जताया कि करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद भी कर्मचारी का निलंबन वापस ले लिया गया. उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया था. अदालत ने जोर देकर कहा कि सेवा नियमों के तहत जैसे ही हिरासत की अवधि 48 घंटे की सीमा को पार करती है, निलंबन का प्रावधान अपने आप प्रभावी हो जाता है.
कई बार सरकारी विभाग कोर्ट ने कहा कि कई बार अपने चहेते अधिकारियों को बचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से ऐसे किसी भी प्रशासनिक लूपहोल की गुंजाइश खत्म हो गई है. कानूनी रूप से, 'डीम्ड सस्पेंशन' तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी सेवा नियमों जैसे CCS CCA Rules की समीक्षा प्रक्रिया के तहत इसे औपचारिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं कर देते. अदालत ने बिहार सरकार के उस कदम पर गहरी नाराजगी जताई जहां आरोपी (विश्वजीत सिंह) का निलंबन वापस लेकर उसे उसी अस्पताल में और उसी पद पर दोबारा बहाल कर दिया गया था.
कानूनी दृष्टिकोण से, अगर भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपी अधिकारी को उसी पद पर वापस बैठा दिया जाए, तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों (जो अक्सर उसी विभाग के कर्मचारी या आम जनता होते हैं) को डरा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रशासनिक अनियमितता को तुरंत सुधारने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा कानूनी सिद्धांत यह तय किया कि रिश्वत की रकम कितनी कम या ज्यादा है, यह तर्क जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं हो सकता. पटना हाईकोर्ट ने ₹4,000 की राशि को तुच्छ या मामूली मानने के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को एक साल बाद रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट निचली अदालत की टिप्पणियों (जैसे रकम को छोटा बताना) से असहमत हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनते हुए उसकी जमानत रद्द नहीं की जा सकती. खासकर तब जब आरोपी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन न किया हो.
ताजा खबर के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb
पुलिस के हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की उल्टी गिनती
नई दिल्ली : पुलिस की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कानूनी प्रहार किया है. जिसका असर देशभर में गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया पर पड़ेगा. अब पुलिस किसी व्यक्ति को घंटों हिरासत में रखने के बाद अपनी सुविधानुसार गिरफ्तारी का समय दर्ज नहीं कर सकेगी. शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिस क्षण छीनी जाती है. उसी क्षण से उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा शुरू हो जाएगी. गिरफ्तारी के कागज कब तैयार हुए, इससे संविधान की समय-सीमा नहीं बदलेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर पैदा कर पुलिस को मिलने वाली कथित कानूनी छूट पर कड़ा प्रहार किया है. अदालत ने साफ किया कि तलाशी, जब्ती और पूछताछ के नाम पर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखकर औपचारिक गिरफ्तारी में देरी करना संविधान के अनुच्छेद 22(2) की भावना के खिलाफ है.
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि 24 घंटे की गणना उस समय से होगी. जब व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता छीन ली गई हो. पुलिस यह तर्क नहीं दे सकती कि अभी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई थी. इसलिए हिरासत में बिताए गए घंटे 24 घंटे की गणना में शामिल नहीं होंगे.
अदालत ने साफ किया कि गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय ही इस अवधि से बाहर रखा जा सकता है. इसके अलावा किसी अन्य समय को 24 घंटे की गणना से बाहर करने की अनुमति नहीं है.
इस फैसले के पीछे त्रिपुरा का एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा मामला है. पुलिस ने 11.03 किलोग्राम याबा टैबलेट जब्त करने की कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे हिरासत में लिया था. लेकिन उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन 30 सितंबर को सुबह 11 बजे दर्ज की गई. इस तरह करीब 18 घंटे तक आरोपियों को हिरासत में रखा गया. जबकि गिरफ्तारी की आधिकारिक प्रक्रिया बाद में दिखाई गई.
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपियों की 24 घंटे की समय-सीमा 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे से ही शुरू हो गई थी. उन्हें 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था. निर्धारित समय के भीतर पेश नहीं किए जाने को अदालत ने संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन माना और चारों आरोपियों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया.
अदालत की इस व्यवस्था ने पुलिस की उस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिसमें किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है और बाद में गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी की जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए प्रावधानों को कागजी औपचारिकताओं के सहारे कमजोर नहीं किया जा सकता.
फैसले में मजिस्ट्रेट की भूमिका को भी बेहद अहम बताया गया है. अब आरोपी को पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट को उसकी वास्तविक हिरासत की तारीख और समय दर्ज करना होगा. साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा का पालन हुआ है या नहीं. सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज गिरफ्तारी के समय को आधार बनाकर रिमांड देना पर्याप्त नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 घंटे से कम की हिरासत भी हालात के अनुरूप उचित होनी चाहिए. अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखा है. तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इंकार कर सकता है. अदालत ने हिरासत में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए ऐसी न्यायिक निगरानी को बेहद जरुरी बताया.
यह फैसला उन मामलों के लिए भी अहम है. जहां पुलिस जांच या पूछताछ के नाम पर किसी व्यक्ति की आवाजाही और स्वतंत्रता पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर लेती है. लेकिन गिरफ्तारी की औपचारिक कार्रवाई बाद में करती है. अब ऐसी हालात में पुलिस के पास समय-सीमा से बचने का आसान रास्ता नहीं रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पुलिस की जांच करने की शक्ति पर रोक नहीं लगाता. बल्कि उस शक्ति को संविधान की सीमा में रहने की याद दिलाता है. अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. लेकिन कार्रवाई के नाम पर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को कुचलने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
संदेश बिल्कुल साफ है—वर्दी कानून से ऊपर नहीं है और गिरफ्तारी के कागजों का समय बदलकर संविधान की घड़ी नहीं रोकी जा सकती. हिरासत में लेते ही 24 घंटे की उल्टी गिनती शुरू होगी और तय समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी.
ताजा खबर के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb
