पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, 229 का ब्रेक इन सर्विस, 102 का वेतन रोका, 8 सस्पेंड, एक पर विभागीय जांच के आदेश जारी
Major action by the administration regarding the Patwaris' strike: 'break in service' imposed on 229 individuals, salaries of 102 withheld, 8 suspended, and departmental inquiry ordered against one.
Admin
बिलासपुर : अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों के खिलाफ बिलासपुर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है. प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हड़ताल पर गए 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ कर दिया है. सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा 8 पटवारियों को सस्पेंड किया गया है. जबकि एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है. वहीं, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर 102 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है.
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से पटवारी आंदोलन को बड़ा झटका लगा है. एक महीने से ज्यादा समय से जारी हड़ताल के बीच प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि सरकारी कामकाज ठप रखकर आंदोलन जारी रखने पर अब सख्ती बरती जाएगी.
ले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं.और सभी पद भरे हुए हैं. इसके बावजूद 12 नवंबर की स्थिति में 229 पटवारी हड़ताल पर हैं. जबकि सिर्फ 4 पटवारी कार्यरत बताए गए हैं. जिले में कोई प्रशिक्षु पटवारी भी नहीं है. बड़ी तादाद में पटवारियों के काम से दूर रहने की वजह से राजस्व व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका गहरा गई है.
कलेक्टर संजय अग्रवाल की तरफ से की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेजा गया है. इसमें हड़ताल की वर्तमान स्थिति के साथ कारण बताओ नोटिस, निलंबन, विभागीय जांच, ब्रेक इन सर्विस और वेतन रोकने की कार्रवाई का ब्यौरा शामिल है.
धान खरीदी के बीच किसानों की बढ़ सकती है मुश्किलें
पटवारियों की हड़ताल ऐसे समय जारी है. जब प्रदेश में धान खरीदी का सीजन शुरु हो चुका है. किसानों को भूमि संबंधी दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड, सीमांकन, नामांतरण और अन्य जरूरी कार्यों के लिए पटवारियों की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में हड़ताल लंबी खिंचने से किसानों और आम नागरिकों की परेशानी बढ़ सकती है.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों के जरूरी राजस्व कार्यों का निराकरण आखिर कैसे होगा? धान खरीदी के दौरान भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि या दस्तावेजों से जुड़ी समस्या सामने आने पर किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं.
प्रशासन की सख्ती से आंदोलन पर बढ़ा दबाव
229 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस, 102 का वेतन रोकना और 8 पटवारियों का निलंबन प्रशासन की सख्त कार्रवाई को दर्शाता है. एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है. वहीं, सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
अब सवाल यह है कि प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पटवारी संगठन क्या रुख अपनाता है? क्या पटवारी अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटेंगे या प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच टकराव और बढ़ेगा?
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता किसानों और आम नागरिकों की है. अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना कर्मचारियों का अधिकार है. लेकिन राजस्व सेवाओं के ठप होने से आम जनता को परेशानी उठानी पड़े. यह स्थिति किसी के हित में नहीं है. प्रशासन और पटवारी संगठन के बीच जल्द समाधान निकलना जरूरी है. ताकि किसानों के कामकाज पर संकट न गहराए.
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