बड़े साहब की बेटी का ‘विवाह-वन’ महोत्सव: सरकारी दफ्तर सूने, मेहमाननवाजी में जुटी वन की ‘फ़ौज’—आश्वासन के जंगल में खोई उम्मीदें!
The ‘Wedding-in-the-Woods’ Extravaganza for the Senior Official’s Daughter: Government Offices Left Deserted as a ‘Forest Army’ Is Deployed for Hospitality—Hopes Lost in a Wilderness of Empty Promises!
रायपुर : छत्तीसगढ़। प्रदेश के वन विभाग में इन दिनों कामकाज से ज्यादा ‘ख़ास मेहमानों’ की खातिरदारी और मौखिक फरमानों की चर्चा गर्म है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) वन/बल अरुण कुमार पाण्डेय पर अपने निजी विवाह समारोह में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, पद के प्रभाव का इस्तेमाल करने तथा नियमित सरकारी कामकाज को दरकिनार करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। विभागीय गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तीखी व्यंग्यात्मक और असहज करने वाली टिप्पणियां सुनाई दे रही हैं कि “जहां जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा का पहरा होना चाहिए था, वहां स्वागत-सत्कार और व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाला जा रहा है।”
दफ्तर की फाइलें किनारे, आवभगत की मजबूरी में ‘शर्मिंदगी’
सूत्रों और विभागीय चर्चाओं के मुताबिक, निजी आयोजन में लगाए गए कई अधिकारी और कर्मचारी खुद को बेहद असहज और शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। एक ओर सेवा-नियमों और सरकारी दायित्वों का तकाजा है, दूसरी ओर वरिष्ठ पद के मौखिक निर्देशों और लिखित ड्यूटी-सूची/कॉलम के जरिए लगाई गई जिम्मेदारियों का दबाव। ऐसे में कई कर्मचारियों के सामने ‘आज्ञा पालन’ की मजबूरी खड़ी हो गई है—वे नियमित कार्यालयीन कामकाज और विभागीय दायित्वों से दूर रहकर समारोह की व्यवस्थाओं व मेहमानों की आवभगत में लगे बताए जा रहे हैं।

मौखिक आदेश, लिखित कॉलम और ‘आश्वासन’ की राजनीति
विभाग के भीतर इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उच्च पद पर बैठे अधिकारी के लिए क्या निजी आयोजनों में सरकारी अमले का उपयोग करना प्रशासनिक मर्यादा और शुचिता के अनुकूल है? जानकारों और विभागीय हलकों में यह चर्चा भी तूल पकड़ रही है कि जब शीर्ष नेतृत्व से नियमों के कठोर पालन और पारदर्शिता की अपेक्षा होती है, तब मौखिक आदेशों और व्यवस्थागत कॉलम के जरिए ड्यूटी लगाने की परंपरा कामकाजी संस्कृति को कमजोर करती है।
वाउचर और प्रमाणकों की जांच की मांग, उम्मीदों पर फिरा पानी
इस पूरे मामले को लेकर महकमे में दबी जुबान से यह मांग भी उठने लगी है कि विवाह समारोह से एक-दो माह पहले और बाद की अवधि के दौरान विभिन्न वन मंडलों और परिक्षेत्रों में जारी किए गए प्रमाणकों (वाउचरों) और व्यय मदों की गहन जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं किसी स्तर पर संसाधनों या व्यवस्थाओं का अनुचित समायोजन तो नहीं हुआ।
गौरतलब है कि जब अरुण कुमार पाण्डेय के पीसीसीएफ बनने का सपना पूरा हुआ था, तब विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह और उम्मीदों का माहौल था। माना जा रहा था कि बड़े बदलाव और ठोस फैसलों का दौर शुरू होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर महकमे में यह तंज भी सुनाई दे रहा है कि उम्मीदों की कसौटी पर “बड़े साहब” खरे नहीं उतर पाए। कर्मचारियों के बीच यह चर्चा आम है कि गंभीर और व्यावहारिक मुद्दों पर भी अक्सर “ठीक है, हो जाएगा, करते हैं, अच्छे सुझाव हैं” जैसे जुमलों और आश्वासनों तक बात सीमित रह जाती है, जबकि धरातल पर ठोस कामकाज दिखाई नहीं दे रहा।
हालात और निराशा का आलम यह है कि विभाग के भीतर कुछ लोग दबी जुबान में यह कहने से भी नहीं हिचक रहे कि व्यवस्था और फैसले के लिहाज से तो “पहले वाले बड़े साहब ही अच्छे थे।”
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