प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अब मिलेंगे ज्यादा पैसे, शहरी गरीबों की आर्थिक मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया अभूतपूर्व फैसला

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की बीते रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के एक लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी. इसमें 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ रुपए का केंद्रांश शामिल है.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत प्रति आवास लागत राशि तीन लाख 21 हजार रुपए को बढ़ाकर तीन लाख 89 हजार रुपए दिए जाएंगे. सरकार ने इसमें अब तक दी जा रही 85 हजार रुपए राज्यांश में 63% की वृद्धि करते हुए एक लाख 39 हजार रुपए प्रति आवास राज्यांश देने का फैसला लिया है. इससे कमजोर आय वर्ग के एक लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे.
राज्य शासन द्वारा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत प्रति आवास दी जा रही चार लाख 75 हजार रुपए की लागत राशि को बढ़ाकर अब पांच लाख 75 हजार रुपए कर दिया गया है. राज्य सरकार इसमें राज्यांश के रूप में ढाई लाख रुपए प्रति आवास देती थी. इसमें 12% की बढ़ोतरी करते हुए अब दो लाख 80 हजार रुपए कर दिया गया है. इस निर्णय से किफायती आवास घटक के 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी, फुटकर व्यापारी, संविदा कर्मी सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए आवासों की नई सौगात के रुप में किफायती किराया आवास (एआरएच) घटक शामिल किया गया है.प्रति आवास दो लाख 38 हजार रुपए के अतिरिक्त राज्यांश के मान से कुल 118 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त राज्यांश मंजूर किया है. किराए में रहने वाले दस हजार शहरी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा.
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के द्वितीय चरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में ऑनलाइन हितग्राही सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है. अब तक 33 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है. केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिसम्बर-2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 15 हजार आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है.
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