त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण कटौती के विरोध में ओबीसी महासभा ने चक्काजाम कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, रायपुर में होगा जंगी प्रदर्शन

सक्ती : सक्ती में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की घोषणा की गई है. जिसके तहत ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण में कटौती की गई है. इस कटौती को लेकर ओबीसी महासभा ने जिला मुख्यालय सक्ति के कचहरी चौक में उग्र आंदोलन और चक्काजाम किया। आंदोलन के दौरान ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में की गई कटौती के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया है.
इस आक्रोशित आंदोलन में कई ओबीसी संगठनों ने भी समर्थन दिया और आरक्षण में कटौती के विरोध में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। आखिर में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई.
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शक्ति जिले के सर्व ओबीसी समाज के जिलाध्यक्ष दिवाकर यादव ने की. मुख्य अतिथि के रुप में प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव मौजूद रहे. प्रदर्शन के दौरान ओबीसी समाज के नेताओं ने कहा कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सुरक्षित है. यह आरक्षण 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा लागू किया गया था. जिसके तहत छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा था.
नेताओं ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरी निकाय चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है. ग्राम पंचायतों में जहां पहले 5 से 7 पंच ओबीसी वर्ग से आरक्षित होते थे. अब उन्हें एक या शून्य कर दिया गया है। इससे ओबीसी समाज में व्यापक असंतोष है.
आंदोलन की रणनीति तैयार
सर्व ओबीसी समाज ने आगामी समय में आरक्षण की बहाली के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। साथ ही, सारंगढ़ जिले में ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने और राजधानी में जंगी प्रदर्शन की योजना बनाई गई है.
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