धान खरीदी पर सियासत तेज: पूर्व CM बघेल का तंज- 'सरकार नहीं चाहती किसान बेचें धान, महादेव सट्टा एप के आरोप को बताया मूर्खता की पराकाष्ठा'
Politics intensifies over paddy procurement: Former CM Baghel takes a dig, stating, "The government does not want farmers to sell their paddy," and dismisses the allegations regarding the 'Mahadev Betting App' as the height of absurdity.
Admin
रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कृषि नीतियों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है. दीपावली के ठीक अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुम्हारी के जंजगिरी गांव पहुंचे. जहां उन्होंने आदिवासी ध्रुव गोंड समाज की पारंपरिक गौरा-गौरी पूजा में हिस्सा लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए सोटा भी लगवाए. हालांकि इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी उतनी ही आक्रामक रही.
धान खरीदी और रकबा कटौती पर सरकार पर हमला
मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम बघेल ने मौजूदा भाजपा सरकार पर धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि "सरकार खुद नहीं चाहती कि ढंग से धान खरीदी हो." बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की थी.. जो 2023 तक बढ़कर 2850 रुपए तक पहुंच गई थी. अगर आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, तो पिछले तीन साल में समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी को मिलाकर किसानों को इस साल 3385 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिलता.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कई सोसायटियों में किसानों के खेतों का रकबा काटा जा रहा है. अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है. तो उसमें से एक या दो एकड़ कम कर दिया जा रहा है. जिससे किसान अपनी पूरी उपज नहीं बेच पाएंगे. उन्होंने तंज कसा कि जब उनके खुद के गांव में कोटवार ने ऐसी सूचियां दिखाई हैं. तो बाकी जगह क्या हाल होगा. अंदाजा लगाया जा सकता है. पटवारियों की हड़ताल और मिलरों द्वारा FCI में 75% चावल जमा न किए जाने के मुद्दों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया.
महादेव सट्टा एप मामले पर दिया करारा जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री पर लगे महादेव सट्टा एप प्रोटेक्शन मनी के आरोपों पर बघेल पूरी तरह आक्रामक नजर आए. उन्होंने इन तमाम आरोपों को 'मूर्खता की पराकाष्ठा' करार दिया. बघेल ने याद दिलाया कि महादेव सट्टा एप के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर उनकी ही सरकार के कार्यकाल में दर्ज कराई गई थी और सख्त कार्रवाई की गई थी. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि आज तीन साल बीत जाने के बाद भी सट्टे का कारोबार जारी है और नए-नए एप सामने आ रहे हैं. ऐसे में प्रोटेक्शन मनी लेने का सवाल तो मौजूदा व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए.
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