220 बिस्तर अत्याधुनिक अस्पताल के साथ सड़क, पानी, बिजली के लिए सरकार ने खोला खजाना, मुख्यमंत्री साय- आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध
Government opened treasury for roads water and electricity along with 220 bed state-of the art hospital Chief Minister Sai committed to the development of tribal areas
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220 बिस्तर अत्याधुनिक अस्पताल के साथ सड़क, पानी, बिजली के लिए सरकार ने खोला खजाना
जशपुर नगर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी नगर की जल समस्या का निबटारा करने के लिए ईब नदी में 48 करोड़ की लागत से अमृत मिशन 2.0 के तहत इंटकवेल और पाईप लाईन के लिए वर्क आर्डर जारी हो चुका है. इस इंटकवेल के बन जाने से कुनकुरीवासियों की आगामी 50 साल तक जल समस्या से छुटकारा मिल जाएगा. कुनकुरी सहित जिले के युवाओं में छिपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने के लिए स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा और बजट आबंटन जारी हो चुका है. 81.73 लाख की लागत से अत्याधुनिक जीम निर्माण की स्वीकृति दी है. कुनकुरी के सलियाटोली में होने वाले इस निर्माण के लिए नगर पंचायत निविदा जारी कर चुकी है. रायपुर के नालंदा परिसर के तर्ज पर हाईटेक लाईब्रेरी निर्माण के लिए कुनकुरी को 3 करोड़ रूपये का आबंटन दे चुके हैं.
1 करोड़ की लागत से रिक्रियेशन पार्क,वार्ड क्रमांक 2 में स्थित विसर्जन तालाब के सौदंर्यीकरण, 22 लाख की लागत से जयस्तंभ का सौदर्यीकरण और 1 करोड़ 70 लाख की लागत से नगर के मुख्य सड़क से लेकर गली मुहल्लों के सड़कों के मजबूतीकरण और नवीनीकरण की तैयारी की जा रही है. नगर के चौक-चौराहों को संवारने के साथ नगर के स्ट्रीट लाईट को भी बदलने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. नगर में 12 मिनी गार्डन के विकास के लिए राशि नगर पंचायत को मिल चुकी है. बेहराटोली में 13 लाख 85 हजार रूपए की लागत से कमयुनिटी हाल का निर्माण किया जा रहा है. कुनकुरी को आक्सीजोन बनाने के लिए नगर के मुख्यमार्ग में 11 लाख 92 हजार रूपए पौधा रोपण के लिए सरकार ने विशेष रूप से उपलब्ध कराया है. कुनकुरी विधानसभा में स्थित प्रसिद्व मयाली नेचर कैंप को प्रदेश का पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसीत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का आबंटन दिया है.
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रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशुपर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली. प्राधिकरण के सदस्यगणों तथा प्रमुख विभागों के सचिवों के उपस्थित में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत् स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अप्रारंभ कार्यो को निरस्त कर प्रगतिरत् कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाए.
मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से वन-टू-वन चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की. उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने विधायक रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए फोकस किया है. हमारी सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग क्षेत्र के विकास के लिए वचनवद्ध होकर काम करेगी. मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के मयाली में प्राधिकरण की बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की सरहाना की और कहा कि जशपुर जिले में खनिज संसाधनों का भण्डार होने के साथ ही वन एवं वनोपज की उपलब्धता है. यहॉ के वनोपज, महत्वपूर्ण उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर ग्रामीणों एवं किसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है.
मुख्यमंत्री साय ने बैठक में लुण्ड्रा-बतौली क्षेत्र में गन्ना खरीदी केन्द्र को प्रारंभ करने की मांग का परीक्षण करने, विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने की दिशा में कार्य करने, हाथी से जनहानि रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने, क्षति की राशि को बढ़ाने की दिशा में विचार करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने एकल बत्ती कनेक्शन सहित अन्य लोगों को अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायत पर ऊर्जा सचिव रोहित यादव को निर्देशित किया कि बिजली बिल संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण कराए. खाद्य विभाग के सचिव को जशपुर जिले के कुछ स्थानों पर राशन की कमी संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कुनकुरी में जल संसाधन संभाग के संभागीय कार्यालय का लोकार्पण रिमोट का बंटन दबाकर किया.
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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को इस बार 28 को ही मिल जाऐगी सैलरी
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले 28 अक्टूबर को ही वेतन मिल जाएगा. उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को वेतन का भुगतान होता है.
