आचार संहिता लागू होने के बाद गणतंत्र दिवस समारोह के कौन बनेंगे चीफ गेस्ट?, आयोग ने गाइड लाइन जारी, जानिए क्या-क्या रहेगी पाबंदी

रायपुर : नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है. इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के शामिल होने न होने को लेकर चर्चा शुरु हो गई है. इसी ऊहापोह को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक गाइड लाइन जारी की है.
जारी गाइड लाइन के मुताबिक जनप्रतिनिधि समारोह में शामिल हो सकते हैं. और मुख्य अतिथि भी बन सकते हैं. लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले उद्बोधन में निर्वाचन आयोग ने कुछ बंदिशे लगा दी है. रहने की अवधि में गणतंत्र दिवस मनाये जाने के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग ने जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है.
01 राजनीतिक पदाधिकारियों जैसे मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री/सांसद/विधायक वगैरह समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित हो सकेंगे. लेकिन शर्त यह है कि वे अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता, भारत/छत्तीसगढ़ राज्य की महिमा, शहीदों की उपलब्धियों, देशभक्ति और प्रेरणादायी उद्योधन तक ही सीमित रहेंगे. किसी भी हालत में राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी. उद्बोधन में राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकेगा. लेकिन कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकेगी।
02 मुख्यमंत्री/मंत्री/सांसद/विधायक या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोहों में मुख्य अतिथि/अतिथि के रुप में हाजिर हो सकेंगे.
03 ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का इरादा रखते हैं वे भी उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी समारोह में अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हो सकेंगे.
04 गणतंत्र दिवस के अवसर शासन की प्रचलित योजनाओं का झांकियों के तौर पर प्रदर्शन किया जा सकेगा. झांकियों में राजनैतिक प्रतिनिधियों के चित्र नहीं लगाये जा सकेंगे.
05 गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी तरह की नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी.
06 गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन यह तय करना होगा कि इन कार्यक्रमों में किसी भी तरह का राजनीतिक प्रचार-प्रसार ना हो.
07 त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनका कार्यकाल बाकी है वे अपने पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे.
08 गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI

आचार संहिता लागु होने के बाद अब कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर की बिना इजाजत के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा. नियुक्ति और पोस्टिंग भी चुनाव का ऐलान होते ही प्रतिबंधित हो जाएंगी.
नगरीय और पंचायत चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही कोई भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे.
मंत्रियों के लिए भी गाइडलाइन में सख्त संदेश है. मंत्री अगर निजी दौरे पर हैं या किसी प्रायवेट व्यक्ति के यहां गए हैं तो उनकी सुरक्षा में कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी. उन्हें जो सुरक्षा मिली है. उसी में उन्हें चलना होगा.
रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मंत्री किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुलाएंगे तभी जाने की छूट रहेगी. किसी प्रायवेट जगह पर किसी मंत्री से नहीं मिल सकेंगे. कोई कर्मचारी और अधिकारी..
आचार संहिता लागू होते ही छत्तीसगढ़ में कई कामों पर पांबदियां लग जाएंगी. जिस असर कामकाज पर भी पड़ता है. आचार संहिता लगने के दौरान सरकार कोई भी नहीं घोषणा नहीं कर सकती है. ऐसी योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सके. वहीं, अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.
चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं होगा. किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता रहने तक किसी भी तरह की रैली या चुनावी सभा के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेना होगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजेगा. चुनाव के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित की गई रकम से ज्यादा लेकर सफर नहीं कर सकते हैं.
किसी भी सरकारी अधिकारी का प्रमोशन नहीं किया जा सकता है. ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले किसी तरह का फैसला लेने से पहले सरकारों को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी. परमिशन मिलने के बाद ही ट्रांसफर हो सकेगा.

ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI