कैबिनेट की बैठक का फैसला, पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीना मापदण्ड में मिली छूट, रोड टैक्स पर 50% कम सहित कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की बैठक आज बुधवार को बुलाई गई. सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक नवा रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में संपन्न हुई.
बता दें इससे पूर्व पिछली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का फैसला लिया गया है. इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की कई धाराओं में संशोधन किए जाने के बारे में अध्यादेश 2024 के प्रारुप का अनुमोदन किया गया.

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में नगरीय निकाय चुनावों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया था. राज्य की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अब प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रुप से किया जाएगा. इस फैसले के बाद अब महापौर चुनाव के आरक्षण पर भी नया संशोधन किया गया है.
राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन में महापौर के चुनाव में आरक्षण के मानदंडों को साफ किया गया है. इस बदलाव से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद अब महापौर के चुनाव में आरक्षण से जुड़े नियम लागू होंगे. इस अहम कदम से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है.
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को विशेष छूट
कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को पुलिस भर्ती में विशेष छूट देने का फैसला लिया गया. इस फैसले के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट प्रदान की जाएगी. यह फैसला राज्य में आदिवासी समुदाय के युवाओं को ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के मकसद से लिया गया है.
क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया.
इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा. छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा.
ओलिंपिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय और खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा.
भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी. यह संशोधन विधेयक राज्य की भू-राजस्व प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है. संशोधन के जरिए भूमि संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने का प्रावधान किया गया है.
धान MSP पर अतिशेष निराकरण का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया. कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने और इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि के लिए प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को फिर भेजे जाने के बारे में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है.
धान कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
बैठक में धान की कस्टम मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ₹80 प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया. यह फैसला चावल मिल मालिकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा. इससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा और खाद्य आपूर्ति सीरिज को मजबूत किया जाएगा.
प्रदेश के वाहन खरीदारों को बड़ी राहत 
राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50% की छूट दिए जाने का फैसला लिया गया और प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं.
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