यूडीटी समेत विषय आधारित पदों पर पदोन्नति की मांग, छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखा पत्र

रायपुर : मिडिल स्कूलों में यूडीटी के पदों पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच ने राज्य सरकार एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा है.
संघ के प्रांत अध्यक्ष जाकेश साहू, केशव पटेल, पुरुषोत्तम शर्मा, महेश्वर कोटपरहिया, अभिनव सिंह, जयनारायण सिंहा आदि ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि मिडिल स्कूलों में सहायक शिक्षकों से यूडीटी के पदों को प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षकों को विषय आधारित पदोन्नति देकर रिक्त पदों की पूर्ति की जाए.
शिक्षा के अधिकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विषय आधारित पदोन्नति बहुत जरुरी है क्योंकि 2018 से पूर्व राज्य सरकार का नियम था और विषय आधारित पदोन्नति दी जा रही थी. लेकिन 2018 के बाद राज्य सरकार ने एक नया नियम बनाकर पदोन्नति में विषय को खत्म कर दिया. चूंकि बगैर विषय आधारित पदोन्नति होने से शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी.
इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच ने राज्य सरकार से मांग की है कि पदोन्नति के लिए विषय आधारित नियम में संशोधन किया जाए. जिससे मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी, संस्कृत सामाजिक विज्ञान, हिंदी आदि विषयों पर विषय आधारित शिक्षक उपलब्ध हो सके. साथ ही गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी सामाजिक विज्ञान आदि विषय में विषयवार शिक्षकों की पदोन्नति हो सके तथा विषयवार पदोन्नति की मांग कर है अभ्यर्थियों एवं सहायक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके।
“छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच” के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष परस राम निषाद, जिलाध्यक्षद्वय पुरुषोत्तम शर्मा, परमेश्वर साहू, महेश्वर कोटपरहिया, महेंद्र टंडन, बरत राम रत्नाकर, निर्मल भट्टाचार्य, धन्नू साहू, उत्तम कुमार जोशी, प्रदेश और जिला व ब्लाक पदाधिकारीगण उज्जवल चंद्रा, अभिमन्यु बघेल, रंजिता बरेठ, राजूकुमार संवरा, मयाराम सतरंज, ईशा नायक, राधेश्याम चंद्रा, यशवंती, धीवर, मनीराम केंवट, सुन्दर साहू, पुष्पेन्द्र बनाफर, नरेशचंद्रा, दादूलाल चंद्रा, मुकेश नायक, धर्मेंद्र रजक, गुणक चौधरी, रंजीत गुप्ता, सगुन तिवारी, गणपत राव, राधेश्याम धीवर, राजेश पाठक, अजित नेताम, विजेंद्र पाठक, श्याम केंवट, सुजाता त्रिपाठी, अजय भट्ट, कुमार पाठक, त्रिवेणी राजपूत, नामदेव सिंह आदि सभी पदाधिकारियों ने मांग की है कि राज्य सरकार इसके लिए अविलंब ही नियमों में संशोधन करें. जिससे कि संबंधित सहायक शिक्षकों को इनका फायदा मिल सके.
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