रबी सीजन में धान बोने पर कार्रवाई की धमकी दे रहे अफसर, आदेश का करेंगे विरोध -धनेंद्र साहू, प्रदेश में बेटियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं -शैलेश पांडेय
Officers are threatening action against sowing paddy in Rabi season will oppose the order Dhanendra Sahu daughters are not safe anywhere in the state Shailesh Pandey
Admin
रायपुर : छत्तीसगढ़ में अक्टूबर से दिसंबर तक रबी फसलों की बोवाई होती है. जहां ज्यादातर किसान ठंड में भी धान की बोवाई करते हैं. बोवाई को लेकर तीन जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए गए आदेश पर अब सवाल उठने लगा है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि सारे गांव से जानकारी मिल रही है कि कोटवारों द्वारा मुनादी कराकर धान की फसल नहीं लेने की धमकी दी जा रही है. साथ ही धान बोने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई भी करने की चेतावनी दी जा रही है.
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने BJP सरकार पर रबी फसलों के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि धमतरी, राजनांदगांव और रायपुर जिले के कलेक्टरों द्वारा आदेश जारी कर धान बोने वाले किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा है. धान की जगह दलहन-तिलहन बोने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं धान बोने पर किसानों पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने मौखिक आदेश भी दिया गया है. इस आदेश का कांग्रेस विरोध करेगी.
धनेंद्र साहू ने ये भी कहा आदेश लिखित में न देकर मौखिक आदेश अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है. धमतरी, राजनांदगांव और रायपुर जिले के कलेक्टरों द्वारा आदेश जारी कर धान की जगह दलहन-तिलहन की खेती करने किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि किसानों का अधिकार है कि खेत के अनुकूल फसल लगाए. किसान कोई अफ़ीम या गांजा नहीं उगा रहे हैं. जिसे सरकार बैन कर रही है. लेकिन अब ऐसा फरमान सरकार ने जारी किया है. जिससे सरकार की नीति पर सवाल उठ रहा है. किसान विरोधी नीति भाजपा सरकार ने लाई है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने इस बात को भी उजागर किया कि रमन सरकार के वक़्त भी सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया था. जिसे बाद में विरोध के वजह से वापस ले लिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार को फौरन इस किसान विरोधी आदेश को निरस्त करना चाहिए.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI
बिलासपुर : जशपुर में 15 साल की आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही आदिवासी बालिकाएं सुरक्षित नहीं है. बेटियां सुरक्षित नहीं हैं.
उन्होंने कहा है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है लगातार दुष्कर्म और हत्या लूट चोरी डकैती की वारदात हो रही है. बालिका सुरक्षा, बालिका को पढ़ाओ बालिका बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. प्रदेश में हर दिन दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाएं हो रही है. आखिर डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है?
पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने कहा है कि जशपुर क्षेत्र आदिवासी एरिया है और आदिवासियों के उत्थान की बात करने वाली भाजपा सरकार में आदिवासी परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है. आखिर जशपुर की हमारी 15 साल की आदिवासी बेटी का कसूर क्या है. आदिवासी मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए. और यह घटना ऐसे समय हुई जब भाजपा सरकार बिरसा मुंडा की जयंती मना रही है. आदिवासियों के उत्थान की बात कर रही है. सरकार लेकिन भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा आदिवासियों का शोषण हुआ है. महिलाएं सुरक्षित नहीं है आदिवासी परिवारों को सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है. प्रदेश शासन के गृहमंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? उन्हें तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. जो आदिवासी परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI
बिलासपुर : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदर्श युवा मंच के अध्यक्ष महेश दुबे ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जिस तरह से लगातार नगर निगम प्रशासन जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन छोटे व्यापारियों फुटकर व्यापारियों और फुटपाथ के व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहा है और उसे पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की चुप्पी आश्चर्यजनक है.
महेश दुबे ने कहा कि संडे मार्केट सदर बाजार गोल बाजार कोतवाली चौक से हटाकर रिवर व्यू में लगाए जाने लगा व्यापारी और ग्राहक दोनों एक व्यवस्था से एडजस्ट हो गए थे. अचानक नगर निगम प्रशासन उसे जगह से भी उनको हटाकर नदी के बीच में भेजने लगा जहां पर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है. अगर कोई परिवर्तन करना ही था तो व्यापारियों से पहले बातचीत करना था. उनको तैयार करना था फिर स्थानांतरण की बात करनी थी. लेकिन ऐसा लगता है कि खाता ना वही अधिकारी जो कहे वही सही. इस कहावत पर नगर निगम और जिला प्रशासन काम कर रहा है. जिन जनप्रतिनिधियों को इन व्यापारियों ने चुना है. चाहे वह पार्षद हो विधायक हो सांसद हो. सभी निर्वाचित प्रतिनिधि की चुप्पी इस विषय पर अच्छी परंपरा नहीं कहीं जा सकती. महेश दुबे ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है और व्यापारियों के साथ खड़ा होने की मांग की.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI
