मिलर ने व्यापारी को बेच दिया कस्टम मिलिंग का धान, बंजारी में 53.20 व मां बम्लेश्वरी राइस मिल में 13176 क्विंटल धान और 1331.50 क्विंटल चावल जप्त

Miller sold custom milled paddy to the trader, 53.20 quintals of paddy and 13176 quintals of rice were seized in Banjari and 1331.50 quintals of rice in Maa Bamleshwari Rice Mill

मिलर ने व्यापारी को बेच दिया कस्टम मिलिंग का धान, बंजारी में 53.20 व मां बम्लेश्वरी राइस मिल में 13176 क्विंटल धान और 1331.50 क्विंटल चावल जप्त

मिलर ने व्यापारी को बेच दिया कस्टम मिलिंग का धान, राजस्व अधिकारियों ने पकड़ लिया दुकान में अनलोड होते, मिलर पर लटकी कार्रवाई की तलवार

बिलासपुर : कस्टम मिलिंग के लिए दिए गए धान को एक राईस मिलर्स ने दूसरे व्यापारी को बेच दिया. राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान एक दुकान में धान को अनलोड होते हुए पकड़ लिया.
कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य विभाग ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए राईस मिलर्स को नोटिस जारी किया है. मिलर से दो दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. जवाब नहीं आने पर मिलर के खिलाफ जुर्म दर्ज किया जाएगा. साथ ही पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा. मामला बिल्हा ब्लॉक के ग्राम केशला स्थित मेसर्स शंकर राईस प्रोडक्ट का है. राइस मिल के मालिक और संचालक मनोज अग्रवाल पिता राजाराम अग्रवाल है.
खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा मिल के संचालक को जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा संचालित राईस मिल खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत है. जिसके परिपेक्ष्य में आपको 16 दिसंबर 2024 को उपार्जन केन्द्र सेवांर से 280 क्विंटल धान उठाव के लिए डीओ कमांक 002024124001839 जारी हुआ था. जिसके खिलाफ 3 जनवरी 2025 को वाहन नम्बर CG04 LZ 7978 के द्वारा धान का उठाव किया गया. 3 जनवरी 2025 को राजस्व विभाग तहसील-बिल्हा के अधिकारियों ने ग्राम बरतोरी वि.ख. बिल्हा स्थित ओम ट्रेडर्स की जांच की तो शंकर राइस मिल का 280 क्विंटल धान (700 कट्टी) धान को वाहन नम्बर CG04 LZ 7978 से अनलोड हो रहा था और वाहन चालक भी मौके से फरार था. इस तरह शंकर राइस प्रोडक्ट के लिए जारी सरकारी धान ओम ट्रेडर्स को बेचने की बात सामने आ गई.
शंकर राइस प्रोडक्ट के संचालक मनोज अग्रवाल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए आपके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत् अभियोजनात्मक कार्रवाई शुरु करने और आपके संस्थान को वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग कार्य से अलग रखने की कार्यवाही की जाए. जारी नोटिस के बारे में मिलर से FO ने 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है. जवाब नहीं देने पर मिलर के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी.
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ग्राम बंजारी में 53.20 क्विंटल अवैध धान जब्त, प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़ : कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश पर अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त जांच अभियान जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम बंजारी स्थित मां शारदा ट्रेडर्स में 133 बोरी (53.20 क्विंटल) अवैध रूप से भंडारित धान जब्त किया गया.
जांच दल में मंडी सचिव राजेंद्र कुमार ध्रुव, कर्मचारी डी. के. साहू, अर्जुन सिंह ठाकुर और जगदीश बरेठ शामिल रहे. प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है. जिससे अवैध धान भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके.
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मां बम्लेश्वरी राइस मिल में बड़ी कार्रवाई: 13176 क्विंटल धान और 1331.50 क्विंटल चावल जप्त, अनियमितताओं पर मामला दर्ज

कोरबा : कोरबा जिले के भैंसमा धान खरीदी केंद्र और मॉं बम्लेश्वरी राइस मिल, पोंड़ी उपरोड़ा में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है. प्रशासन ने धान और चावल की जप्ती के साथ संबंधित अधिकारियों और मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मां बम्लेश्वरी राइस मिल में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13176 क्विंटल धान और 1331.50 क्विंटल चावल जप्त किया गया. साथ ही  अनियमितताओं पर मामला दर्ज किया गया.
भैंसमा धान खरीदी केंद्र में अनियमितताएं पाई गई. डीओ के अनुरुप धान का उठाव नहीं हुआ है. ऑनलाइन रिकॉर्ड और रजिस्टर में दर्ज जानकारी में विसंगतियां पाई गई. जिम्मेदार समिति अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिया गया.
मां बम्लेश्वरी राइस मिल में कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया. मिल परिसर में 13176 क्विंटल धान और 1331.50 क्विंटल चावल जप्त किया गया. संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
कलेक्टर अजीत वसंत ने साफ़ किया कि फर्जी धान खरीदी, रिसाइक्लिंग और कस्टम मिलिंग में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. नियमित निगरानी के लिए संयुक्त जांच टीम गठित की गई.
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