धान नहीं बेच पाने वाले किसानों को एक और टोकन देने के आदेश जारी, पीएम किसान की 19वीं किस्त के लिए चेक करें बेनिफिशियरी स्टेट्स
Orders issued to give one more token to farmers who are unable to sell paddy, check beneficiary status for 19th installment of PM Kisan
Admin
रायपुर : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की आख़री तारीख 31 जनवरी रखी गई है. इसी बीच कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों के धान नहीं बेच पाने की शिकायत मिलने के बाद पात्र किसानों को एक और टोकन देने के आदेश जारी किए हैं.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार में होने वाली एक यात्रा के दौरान जारी की जाएगी. इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं. जो तीन समान किस्तों में बांटे जाते हैं. किसानों को अब तक 18 किस्तों का भुगतान हो चुका है.
पीएम किसान योजना का फायदा लेने के लिए कुछ जरुरी कामों को करना होगा. अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी किस्त अटक सकती है.
1. ई-केवाईसी (eKYC) का न होना:
अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आपको अगली किस्त (PM Kisan Next Installment) का फायदा नहीं मिलेगा. अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से या pmkisan.gov.in वेबसाइट से आसानी से करवा सकते हैं.
2. आधार कार्ड लिंकिंग (Aadhaar Linking):
अगर अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो आपकी किस्त अटक सकती है. इसके लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाकर आधार कार्ड को अपने खाते से लिंक करवाना होगा.
3. बैंक अकाउंट में डीबीटी ऑप्शन (DBT Option) का ऑफ न होना:
अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) का ऑप्शन ऑन नहीं है. तो भी आपकी किस्त अटक सकती है. इसके लिए आपको अपने बैंक जाकर यह ऑप्शन ऑन करवा लेना होगा.
4. गलत बैंक अकाउंट जानकारी (Wrong Bank Account Details):
आपके द्वारा दी गई बैंक खाते की जानकारी अगर गलत है, तो भी आपकी किस्त नहीं मिलेगी. सुनिश्चित करें कि आपने सही बैंक अकाउंट की जानकारी दी है.
कैसे चेक करें किस्त का स्टेटस?
1. सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं.
2. होम पेज पर ‘किसान कॉर्नर’ (Farmer Corner) में जाकर ‘बेनेफिशियरी स्टेटस’ (Beneficiary Status) पर क्लिक करें.
3. अपने राज्य, जिले, तहसील, ब्लॉक और गांव का चयन करें.
4. ‘गेट रिपोर्ट’ (Get Report) पर क्लिक करें और जानें अपनी किस्त का स्टेटस.
किसानों को सालाना 6,000 रुपये का लाभ
केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है, जो तीन किस्तों में 2,000 रुपये की रकम के रूप में ट्रांसफर होती है.
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