जंगल कटाई से ध्यान भटकाने टाइगर रिजर्व का झांसा -कांग्रेस, सरकार बिजली के दाम वापस ले, 2 लाख मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट
Tiger Reserve hoax to divert attention from deforestation - Congress government should withdraw electricity prices 2 lakh laborers face livelihood crisis
Admin
रायपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि हम पांच महत्वपूर्ण विषयां पर आप सबसे बात करने उपस्थित हुए हैं. बिजली के दामो की बढ़ोतरी, नगरी निकायो के अध्यक्षो के वित्तीय अधिकार की वापसी, आवारा पशुओं की समस्या, 14 अगस्त को संविधान यात्रा, विश्व आदिवासी दिवस पर नवीन आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर विषय पर चर्चा करेंगे.
– एक हफ्ते से ज्यादा दिनों से राज्य की स्टील ईकाईयां बंद है. जिसकी वजह से इन ईकाईयों में काम करने वाले 2 लाख से ज्यादा मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और इन उद्योगो से जुड़े अन्य लोगो के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है,
– समाचार माध्यमों से हमें जानकारी मिली है कि उद्योगो के प्रतिनिधि लगातार सरकार से अपनी मांग मानने के लिये आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है.
– 7 माह की भाजपा सरकार ने न सिर्फ उद्योगो, आम आदमी की बिजली के दामो को बढ़ा दिया है. लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णुदेव सरकार गलत फैसला है.
– घोषित तौर पर सरकार का दावा है कि 8 प्रतिशत घरेलू बिजली के दाम बढ़े हैं. लेकिन हकीकत यह है कि पिछले दो महीने से सभी के घर का बिजली बिल दुगुना आ रहा है.
– छत्तीसगढ़ जो देश के बड़े उर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है. वही के नागरिको और उद्योगो को महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ा रहा है. कोयला हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा और हमें ही महंगें दाम पर बिजली?
– उद्योगो की बिजली के दामो की पडोसी राज्यों से तुलना करें तो ओडिशा, जो सबसे ज्यादा इस्पात का उत्पादन करता है. उसकी बिजली दर करीब 5 रुपये 10 पैसा से 5 रुपये 30 पैसा है. पश्चिम बंगाल, जो तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है. उसकी बिजली दर 5 रुपये है. झारखंड और जिंदल पार्क, जो अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र है. उनकी बिजली दर भी 5 रुपये है. छत्तीसगढ़ जो दूसरा सबसे इस्पात उत्पादक राज्य है. यहां की बिजली दर 7 रुपये 62 पैसा से 8 रुपये 50 पैसा है.
– महंगी बिजली के साथ भाजपा सरकार आने के बाद से जनता को पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है. पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है. 7 महीने में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है. कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो-चार घंटे के लिये बंद न हो. रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयावह हो जाती है. घंटो बिजली गोल हो जाती है.
– कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार घरेलू एवं उद्योगो कृषि के बिजली के दामों की बढ़ोत्तरी वापस ले.
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भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन कर रही है. दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर सरकार में बैठे हुए लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुये जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे है. कल ही सरकार की तरफ से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी है. जिसके मुताबिक अब नगर पालिका, नगर पंचायतो में अध्यक्षों को चेक पर दस्तखत करने के हक को वापस ले लिया. यह हक अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दे दिया गया है. प्रदेश के ज्यादातर निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनकर आए हैं. इसलिये दुर्भावना पूर्वक सरकार ने यह फैसला लिया है.
कांग्रेस की सरकार ने जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने उनको वित्तीय अधिकार दिया था. लेकिन भाजपा सरकार ने इसे वापस ले लिया. कांग्रेस मांग करती है कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाए और जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार को बहाल किया जाए.
16 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों एवं ब्लाको में होगा गौ सत्याग्रह
– प्रदेश भर में हो रही गायो की मौत तथा खुले मवेशियो के कारण सड़को में हो रही दुर्घटनाये आवारा मवेशियों से खेतो की चराई पूरे प्रदेश में एक बड़ी समस्या बन कर उभरी है.
– छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है. पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद कर गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया है. एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान हैं. वही सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई है. भाजपा की सरकार में गाय, भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बेमौत मरने मजबूर हैं.
– इस विकराल समस्या के तरफ कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेताओं ने मीडिया ने भी सरकार का ध्यान कई बार आकृष्ट किया. लेकिन सरकार लापरवाह बनी हुई है. कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के बारे में सरकार कोई ठोस निराकरण करे. अगर सरकार आवारा पशुओं का कोई समाधान नहीं करेगी तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी. हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, अनुविभाग (एसडीएम) कार्यालय में और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों में खुले पशुओ को ले जाकर छोड़ देंगे.
14 अगस्त को प्रदेश के सभी वार्डों, गांवो में संविधान यात्रा
आजादी की 77वीं वर्षगांठ के पूर्व 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांवो वार्डो में संविधान यात्रा के रुप में प्रभात फेरी निकालेगी. देश के संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा ली जायेगी. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन “वैष्णव जन” का गान होगा. इस प्रभात फेरी में भारत के संविधान, तिरंगा ध्वज और बापू का चित्र लेकर कांग्रेस जन चलेंगे.
विश्व आदिवासी दिवस के दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर हो
आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है. मै सभी प्रदेश वासियों को शुभकामना देता हूं. आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार पिछले डेढ़ साल से राजभवन में लंबित है. अब प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री भी है. हम सरकार से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण संशोधन विधेयक जो पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा से पारित करवा कर राजभवन भेजा था. उस पर दस्तखत करने राजभवन से आग्रह करे. प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है. फिर आदिवासियों का 32 प्रतिशत एससी का 13 प्रतिशत, ओबीसी का 27 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस का 4 प्रतिशत अधिकार राजभवन में क्यों रुका हुआ है.
हम महामहिम राज्यपाल से भी आग्रह करते है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन राज्य की 32 प्रतिशत आबादी आदिवासियों के हक में विधेयक पर दस्तखत करे.
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जंगल कटाई से ध्यान भटकाने टाइगर रिजर्व का झांसा -कांग्रेस
रायपुर : राज्य में भाजपा सरकार द्वारा तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन के दावे पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है.
सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव के जंगलों को उजाड़ने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब टाइगर रिजर्व की बात कर करके गुमराह कर रही है.
जशपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं. हाथियों का प्राकृतिक रहवास भी है. जशपुर का बादलखोल अभयारण, बलरामपुर का तमोर पिंगला, सूरजपुर का सेमरसोत और कोरबा जिले का लेमरु वन क्षेत्र इसमें शामिल है.
2007 में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी. तब 450 वर्ग किलोमीटर में लेमरु एलिफेंट रिज़र्व की अनुमति केंद्र की सरकार से मिल गई थी. 2018 तक ये सरकार में रहे. लेकिन तब तक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया.
छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में अगस्त 2019 में 1995.48 वर्ग किलोमीटर का हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था. बाद में हसदेव और चरनोई नदियों के कैचमेंट को भी उसमें शामिल कर इसे 3827 वर्ग किलोमीटर करने की सहमति बनाई. लेकिन केंद्र की सरकार में माइनिंग गतिविधियों का बहाना कर अब तक अनुमति रोक रखी है. भाजपा की सरकार जुमलेबाजी छोड़कर नंदराज पर्वत, हसदेव अरण्य और लेमरु एलिफेंट रिज़र्व के संदर्भ में केंद्र द्वारा रोके गए प्रस्तावों पर अपनी स्थिति साफ करे.
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सरगुजा/अंबिकापुर : आदिवासी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष सही से प्रदेश सरकार नहीं रखी यही वजह है कि आज भी आदिवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग आरक्षण के लाभ से वंचित है. दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से अमरजीत भगत सरगुजा जिले से लगातार दूरी बनाए हुए थे.
वही दो दिनों से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जिले के कई क्षेत्रों में लोगों से संवाद कर रहे हैं. इसी कड़ी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर छेड़ दिया है. उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सरकार आदिवासियों का पक्ष सही से नहीं रख पाई है. जबकि आजादी के बाद से आदिवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग को एक समान अधिकार मिले जिसको लेकर आरक्षण लागू की गई थी. लेकिन 1 अगस्त को महामहिम उच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया है.
वही आरक्षण के खिलाफ है. 24 जनवरी को जो घटना हुई है. महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के उपलक्ष में दिल्ली में स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाती हैं. जहां उन्हें गर्भ गृह में प्रवेश से रोक दिया जाता है. जबकि दो अन्य मंत्री जो महामहिम राष्ट्रपति के साथ गए थे. उन्हें प्रवेश दे दिया जाता है तो जब महामहिम राष्ट्रपति जैसे ऊंचे ओहदे पर बैठे आदिवासियों का भेदभाव हो जाती है. तो आम अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भेदभाव तो आम हो जाती है.
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लोकसभा में भूस्खलन का मुद्दा उठाकर राहुल बोले- वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें
नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में 30 जुलाई को केरल के वायनाड में आए भूस्खलन का मुद्दा उठाया. उन्होंने केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाने और समग्र पुनर्वास पैकेज प्रदान करने की मांग की.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कहा कि वायनाड में पीडि़तों की मदद के लिए कई समुदाय के लोग आगे आए. जिसे देखकर अच्छा लगा.
वायनाड भूस्खलन को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपनी बहन (प्रियंका गांधी वाड्रा) के साथ कुछ दिन पहले वायनाड का दौरा किया और अपनी आंखों से आपदा के बाद भयावह विनाश और पीड़ा के मंजर को देखा. करीब दो किलोमीटर तक पहाड़ ढह गया और चट्टानों एवं गाद का अंबार लग गया.
उन्होंने आगे बताया कि इस आपदा में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और अभी भी बड़ी तादाद में लोग लापता हैं. वायनाड के पूर्व लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने इस आपदा की स्थिति पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, तटरक्षक, जिला प्रशासन, वन विभाग और दमकल विभाग के बचाव और राहत कार्यों की प्रशंसा की.
उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तेलंगाना राज्यों की तरफ से की गई मदद की भी सराहना की. राहुल गांधी ने आगे कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि कई समुदाय के लोग पीडि़तों की मदद के लिए आगे आए. भूस्खलन की वजह से मुख्य मार्ग कटने से बचाव दलों को आपदा प्रभावित स्थानों तक पहुंचने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा.
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, यह बहुत बड़ी आपदा थी. इसलिए मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वायनाड के लिए समग्र पुनर्वास पैकेज में मदद करे. जिसमें आपदा से निपटने के लिए अवसंरचना निर्माण और प्रभावित समुदायों की मदद शामिल हो. मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि पीड़ितों को जो मुआवजा दिया जा रहा है उसे बढ़ाया जाए और वायनाड भूस्खलन की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए.
कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मैंने कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है लेकिन इस आपदा में यह देखना बेहद दुखदायी रहा कि कई मामलों में परिवारों में सिर्फ एक सदस्य जीवित बचा है.
उन्होंने कहा कि वह वायनाड के लोगों की बात उठाने के लिए इस सदन को भी धन्यवाद देते हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों को दो लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.
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रायपुर : आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी. PCC चीफ दीपक बैज ने आज प्रेस कांफ्रेंस में गौ सत्याग्रह का ऐलान किया है. जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी. इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी अवारा मवेशियों को SDM और कलेक्टोरेट में बांधेंगे.
बैज ने बताया, कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालेगी. कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और संविधान की प्रति लेकर रैली निकालेंगे. प्रभातफेरी निकालकर संविधान रक्षा की शपथ भी लेंगे.
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पंडरिया : लौहपुरुष सरदार वल्ल्भ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया में किसानों के रिकवरी एवं शक़्कर घोटाला 23.82 करोड़ रुपये की घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, MD सतीश पाटले का पुतला दहन कार्यक्रम होगा.
