रजिस्ट्री फर्जीवाड़े पर कार्रवाई, सरकार को 1.63 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले अफसरों पर गिरी गाज, 3 डिप्टी रजिस्ट्रार सस्पेंड

रायपुर : स्टांप ड्यूटी छूट में अनियमितता और गाइडलाइन दरों के उल्लंघन के दोषी पाए गए 3 वरिष्ठ उप पंजीयकों को सस्पेंड कर दिया गया है. इनमें से 2 ने  रायपुर में रहते हुए अनियमितता की. जबकि तीसरे पर दुर्ग में पदस्थ रहते हुए अनियमितता का आरोप है.
इसमें रायपुर में एक ही प्लॉट के 3 अलग-अलग लोगों के नपं रजिस्ट्रेशन का चर्चित मामला भी शामिल है. इस मामले में तत्कालीन उप पंजीयक सुशील देहारी को निलंबित किया गया था.
वहीं, जमीन पंजीयन में अनियमितता के आरोप में निलंबित की गई वरिष्ठ उप पंजीयक मंजूषा मिश्रा वर्तमान में रायपुर में पदस्थ है. एक मामले में उन पर पंजीयन में गाइडलाइन उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन किये जाने से शासन को मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के रुप में रुपये 87,12,714 रुपये की राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप है.
सुशील देहारी धमतरी और शशिकांत पात्रे पाटन में पदस्थ है. सुशील देहारी पर रायपुर में रहते हुए प्रावधानों के विपरीत वाणिज्यिक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को स्टाम्प शुल्क से अनियमित छूट देने पंजीयन में गाइडलाइन के उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन करने का आरोप है. इससे सरकार को 5542677 रुपये की राजस्व हानि हुई है. शशिकान्ता पात्रे पर दुर्ग में पदस्‍थ रहने के दौरान पंजीयन में गाइडलाइन उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन करने का आरोप है। इससे सरकार को 2114689 रुपये की राजस्व हानि हुई.
तीनों के खिलाफ जांच में 1 करोड़ 63 लाख रुपए की अनियमितता सामने आई है. विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
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