CM साय ने जीएसटी के कम रेवेन्यू पर दिखाई नाराजगी, अब महीने में एक बार होगा सीएम जनदर्शन, डोल ग्यारस व हिंदी दिवस पर दी शुभकामनाएं

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को डोल ग्यारस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी. इस मौके पर उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से सभी नागरिकों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्रीकृष्ण जन्म के अठारहवें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन (घाट पूजन) किया था. इसी दिन को ’डोल ग्यारस’ के रूप में मनाया जाता है. इसे जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 14 सितम्बर को हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा है कि राजभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बनाए रखने में मह्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है. हिंदी के सहज-सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है.
साय ने कहा है कि हिन्दी अत्यंत समृद्ध एवं जीवंत भाषा है, इसका स्वरुप समावेशी हैै। इसकी लिपि देवनागरी विश्व की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक लिपियों में से है। हिन्दी के गुण उसे भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करतेे हैं. उन्होंने कहा है कि हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि भाषा के माध्यम से हम अपनी पहचान और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं. हमें चाहिए कि हम हिंदी को प्रोत्साहित करें और अधिक से अधिक इसका उपयोग करें. मातृभाषा की उन्नति बिना, किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है. राजभाषा के गौरव और महत्व को और आगे ले जाने के लिए सब संकल्पित भाव से कार्य करें.
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एलुमिना प्लांट हादसे में 4 मृतकों के आश्रितों को दी गई 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि

सरगुजा जिले के मां कुदरगढ़ी एलुमिना प्लांट में गत रविवार को हुए औद्योगिक हादसे की जिला प्रशासन द्वारा जांच शुरु कर दी गई है. जिला प्रशासन ने इस हादसे में मृत 4 लोगों के आश्रितों को 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि का चेक भी प्रदान कर दिया गया है. 
गौरतलब है कि सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुण्ड्रा के ग्राम सिलसिला में संचालित मां कुदरगढ़ी एलुमिना प्लांट में 8 सितम्बर की सुबह औद्योगिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी. मुख्यमंत्री ने इस घटना को संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को घटना की त्वरित जांच और मृतकों को मुआवजा राशि देने आदेश दिए थे. 
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मुख्यमंत्री जीएसटी के कम रेवेन्यू पर दिखाई नाराजगी 

रायपुर : कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अफसरों को अपनी सोच और कार्यशैली में बदलाव करना होगा और जनता से बेहतर संवाद करना होगा. उन्हें यह भी निर्देश दिए कि छोटे-छोटे काम जिले स्तर पर ही निपटाए जाएं. ताकि लोगों को राजधानी नहीं आना पड़े.
शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर भी मुख्यमंत्री नाराज दिखाई दिए. सूत्रों के अनुसार, जीएसटी कमिश्नर के कामकाज पर मुख्यमंत्री तक कई शिकायतें पहुंची हैं. भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ ने भी जीएसटी की कार्यशैली पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. कमिश्नर ने रेवेन्यू बढ़ाने में नाकामी दिखाई है और विभाग के घटते रेवेन्यू का असर सरकार के कामकाज पर पड़ रहा है.
दो महीने से जीएसटी रेवेन्यू बहुत कम हो गया है. कमिश्नर मीणा अब तक विभाग को ठीक से नहीं चला पाए हैं और व्यापारियों को जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है. तत्कालीन कमिश्नर निलंबित आईएएस रानू साहू के खास अफसरों की एकतरफा कार्यशैली की चर्चा भी जारी है. सूत्रों के अनुसार, जांच टीम में शामिल अफसर आज भी वही काम कर रहे हैं. जिनकी वसूली की गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं.
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रायपुर में अब मुख्यमंत्री जनदर्शन माह में सिर्फ एक बार आयोजित किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण और राज्य स्तरीय मामले ही आने चाहिए.

अधिकारियों को पूरे समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से कर्तव्यों को निर्वहन करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का रिजल्ट कल से ही मैदानी स्तर पर दिखना शुरू हो जाए. उन्होंने कहा कि जिले स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही किया जाए. इसके लिए सुविधा अनुसार जिले में नियमित जनदर्शन आयोजित किए जाएं. उन्होंने कलेक्टर और एसपी को सम्बोधित करते हुए कहा कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का आज से ही त्वरित एवं प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करें, जिसका असर तत्काल जिलों में दिखना चाहिए.
उन्होंने कहा कि स्थानीय एवं जिले स्तर पर निराकृत हो सकने वाले मामले स्थानीय एवं जिले स्तर पर ही निराकृत हो, यह  सभी कलेक्टर प्रति सप्ताह जनदर्शन लेकर सुनिश्चित करें. अगर स्थानीय स्तर पर निराकृत होने वाले प्रकरण राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनदर्शन में आएंगे, तो वह संबंधित जिले में प्रशासनिक अमले की प्रभावशीलता पर  प्रश्नचिन्ह लगने की दृष्टि से देखा जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर की समस्याओं का समाधान प्रदेश स्तर पर किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आत्म समर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति जल्द लायी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन सरकार की आंख और कान के समान है। जिला प्रशासन के कार्याें से शासन की इमेज बनती है। उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ लोहे के और दिल मोम का होना चाहिये। अपराधियों और असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय हो तथा समाज के कमजोर वर्गाें, महिलाओं, और बच्चों में सुरक्षा का भाव जगे। जिला और पुलिस प्रशासन के प्रमुखों में इन वर्गाें के प्रति गार्जियनशिप की भावना होनी चाहिए। जिले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक दोनों आपस में समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से दौरा करें। साय ने कहा कि पुलिस विभाग की रीढ़ अनुशासन है। ऐसे में आवश्यक है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पुलिस के कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं से संबंधित गंभीर अपराधों में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो और विशेष अभियोजक नियुक्त कर समयबध्द ट्रायल पूर्ण करवाकर दोष सिद्ध होने पर सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए। सैद्धांतिक रूप से इन प्रकरणों के आरोपियों को तीन माह की समय-सीमा में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय द्वारा प्रकरण में सजा दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। अवैध शराब, सट्टा, मादक पदार्थ, जुआ के विरूद्ध जीरो टालरेंस के साथ काम किया जाए। ऐसी शिकायतें मिलने पर इसके लिये पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार माने जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं से संबंधित गंभीर अपराधों में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो और विशेष अभियोजक नियुक्त कर समयबध्द ट्रायल पूर्ण करवाकर दोष सिद्ध होने पर सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए। सैद्धांतिक रूप से इन प्रकरणों के आरोपियों को तीन माह की समय-सीमा में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय द्वारा प्रकरण में सजा दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। अवैध शराब, सट्टा, मादक पदार्थ, जुआ के विरूद्ध जीरो टालरेंस के साथ काम किया जाए। ऐसी शिकायतें मिलने पर इसके लिये पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार माने जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित एवं आत्म समर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति जल्द लाई जाएगी। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करने और माओवादियों के उन्मूलन के लिए आक्रामक कार्यवाही की रणनीति जारी रहेगी। जनता और शासन प्रशासन के बीच निरंतर संवाद जनता के बीच विश्वास पैदा करता है। नियमित पुलिसिंग, लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण, पुलिस की पारदर्शी कार्य प्रणाली सुशासन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जन सेवा हम सबका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, शांति और सुरक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है.
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव सर्वश्री राहुल भगत, श्री पी. दयानंद, बसव राजु एस., सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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