1 जुलाई से लागू होंगे ये 7 बड़े बदलाव, बदले पेट्रोल-डीजल के नियम, पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, आधार E-mail अपडेट मुफ्त, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

These 7 major changes will come into effect from July 1: petrol and diesel rules will change, getting a passport will become costlier, Aadhaar email updates will be free, and your pocket will be affected.

1 जुलाई से लागू होंगे ये 7 बड़े बदलाव, बदले पेट्रोल-डीजल के नियम, पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, आधार E-mail अपडेट मुफ्त, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

एक जुलाई से आपके काम के कई बदलाव होने वाले हैं. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख से लेकर पासपोर्ट की फीस और पेट्रोल-डीजल की बिक्री के नियमों में बदलाव तक शामिल हैं. इन बदलावों का असर आपकी जेब और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि एक जुलाई से होने वाले 7 बदलाव कौन से हैं.
पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटेंगे
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून को एक नया आदेश जारी कर 12 जून के अपने पिछले निर्देश को रद्द कर दिया है. 12 जून के आदेश में सरकार ने गाड़ियों के लिए 200 लीटर की दैनिक सीमा तय की थी. साथ ही बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के खुदरा पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी थी. वह अब खत्म हो जाएगी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा- पेट्रोलियम उत्पादों की मौजूदा सप्लाई की समीक्षा के बाद सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में इन पाबंदियों को आगे जारी रखना अब जरूरी नहीं है. इसलिए ‘मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश, 2026’ के तहत 12 जून के आदेश को 1 जुलाई 2026 से वापस लिया जा रहा है.
इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख?
ज्यादातर करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की आख़री तारीख 31 जुलाई, 2026 है. आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने वाले व्यक्तियों को इस तारीख तक अपना कर रिटर्न जमा करना होगा. अगर इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आपको विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा. इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना होगा.
पासपोर्ट बनवा महंगा पड़ेगा
अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो एक जुलाई से आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. केंद्र सरकार ने करीब 14 साल बाद 25 जून को पासपोर्ट शुल्क में इजाफा कर दिया था. ये बढ़ी दरें एक जुलाई से लागू हो जाएंगी. अब 36 पन्नों वाला नॉर्मल पासपोर्ट 2,500 रुपये का बनेगा. अब तक नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने की फीस 1,500 रुपये थी. वहीं, तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है.
आधार E-mail अपडेट मुफ्त
1 जुलाई से आधार से जुड़े अपडेट पर 75 रुपये का शुल्क नहीं देना होगा। अभी यह पैसा आधार मोबाइल ऐप के जरिए किसी व्यक्ति के ईमेल पते को अपडेट करने के लिए लिया जा रहा है.
एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये ईमेल एड्रेस को अपडेट करने की फीस को 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए मुफ्त बनाने का फैसला लिया गया है.
रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की कीमतें
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों के नए दाम जारी करती हैं. हालांकि पिछले कुछ समय से अमेरिका-ईरान जंग की वजह से महीने के बीच में कई बार गैस के साथ पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी हुए हैं. लेकिन पहली तारीख होने की वजह से कंपनी की तरफ से बड़ा अपडेट देखा जा सकता है.
यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा
1 जुलाई से ईपीएफओ का नया प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 लॉन्च होने जा रहा है. इस नई सुविधा के जरिए सब्सक्राइबर्स को यूपीआई से तुरंत पीएफ निकालने की सुविधा मिल सकती है.
सरकारी कर्मचारियों के डीए का रिव्यू
जुलाई के महीने में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के लिए डीए यानी महंगाई भत्ते का रिव्यू होता है. इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
बैंक एफडी की ब्याज दरों में बदलाव
आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद कई सरकारी और प्राइवेट बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव ला सकते हैं. इसकी शुरुआत जुलाई महीने से हो सकती है. ऐसे में नई एफडी कराने या पुरानी को रिन्यू कराने से पहले अपडेट रेट का पता जरुर कर लें.
क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट में कैपिंग
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के साथ कई दूसरे बड़े बैंक अपने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट के रूल्स में बदलाव कर सकते हैं. यानी जुलाई महीने में इन पॉइंट्स के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स की जा सकती है.
रेलवे में यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान
भारतीय रेलवे जुलाई से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है. ट्रेनों में बिना टिकट पकड़े जाने पर करने पर मिनिमम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये यानी दोगुना करने का प्रपोजल है. इसे जुलाई महीने में लागू किया जा सकता है.
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