छत्तीसगढ़ वासियों को अब मिलेगी बड़ी राहत, सीएम साय ने 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का किया ऐलान

रायपुर : बढ़े हुए बिजली बिल से बेहद परेशान छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत मिली है. साय सरकार ने प्रदेश में 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का ऐलान कर दिया है. मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इसकी घोषणा की है.
1 दिसंबर से नई योजना लागू की जा रही है. जिससे आम जनता के बिजली बिल में कमी आएगी. बस्तर के विकास और शिक्षा को सरकार प्राथमिकता देगी.
इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम जनता में काफी नाराजगी थी. भाजपा ने सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई बिजली बिल की राहत को रोक दिया था. जिससे पुरे छत्तीसगढ़ में लोग परेशान हो गए थे. हर तरफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था. लेकिन अब जल्द ही फिर से राहत मिलने वाली है.    
इस योजना के अंतर्गत 400 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलेगा. यानी 200 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं का हाफ बिजली बिल हो जाएगा और 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा.
अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है. तो उसका औसत बिल अभी करीब 840 से 870 रुपए के बीच आता है. इसमें पहले 100 यूनिट का रेट ₹4.10 प्रति यूनिट और अगले 100 यूनिट का रेट ₹4.20 प्रति यूनिट है. अब नई योजना के तहत सरकार 200 यूनिट तक हाफ बिल स्कीम लागू कर रही है. यानी उपभोक्ता को सिर्फ आधा भुगतान करना होगा. पहले 100 यूनिट का बिल ₹410 से ₹450 तक होता है. जो अब आधा होकर ₹205 से ₹225 के बीच रह जाएगा.
दूसरे 100 यूनिट (100–200) के लिए बिल ₹840 से ₹870 तक आता है. जो अब समान रहेगा. क्योंकि यह 200 यूनिट की सीमा में ही है. कुल मिलाकर 200 यूनिट पर उपभोक्ता को करीब ₹420 से ₹435 की सीधी राहत मिलेगी. यानी जो उपभोक्ता पहले ₹1250–₹1300 तक का बिल देते थे. अब उन्हें सिर्फ ₹800–₹850 का ही बिल चुकाना पड़ेगा.
मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है. इसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपए और 2 किलोवॉट या उससे ज्यादा क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है. यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की तरफ ले जाएगी.
बता दें कि कांग्रेस ने 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है. जिसमें बिजली दरें कम करने की मांग की गई है. अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी. इससे पहले कांग्रेस ब्लॉक और जिला लेवल पर प्रदर्शन किया. इसके लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बिजली बिल बढ़ोतरी किसी किमत पर मंजूर नहीं. स्मार्ट मीटर लगने से जनता परेशान है. फौरन बिजली बिल हाफ योजना लागू होना चाहिए.
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