ACB की बड़ी कार्रवाई, सरकारी आवास में सचिव से 30 हजार की रिश्वत लेते सब इंजीनियर रंगे हाथों गिरफ्तार, मचा हड़कंप, मोबाइल जप्त
ACB takes major action, sub-engineer arrested red-handed while accepting a bribe of Rs 30,000 from the secretary in his government residence, causing commotion, mobile seized
Admin
सुकमा : सुकमा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सब इंजीनियर प्रदीप बघेल को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. लंबे समय से चल रही शिकायतों की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता द्वारा रकम सौंपते ही अधिकारी ने मौके पर सब इंजीनियर को दबोच लिया.
मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक में स्थित सरकारी आवास में की गई. जैसे ही टीम ने कमरे में प्रवेश किया. वहां रिश्वत की रकम टेबल पर रखी मिली जिसे फौरन जब्त कर लिया गया. इसके साथ ही एसीबी अधिकारियों ने सब इंजीनियर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है.
शुरुआती जांच में पता चला है कि शिकायतकर्ता प्रार्थी मनीराम कश्यप, सचिव, ग्राम पंचायत चिरउवाड़ा जनपद पंचायत छिंदगढ़ जिला सुकमा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर में शिकायत की गई थी कि वर्ष 2023-24 में उनके जनपद पंचायत छिंदगढ़ के लिये 6 लाख की लागत से पुलिया निर्माण के लिए स्वीकृति मिली थी. जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. सब इंजीनियर ने मनीराम कश्यप सचिव से पुलिया मूल्यांकन के एवज में पैसे की मांग रखी थी.
शिकायत सत्यापन के दौरान 30,000 रूपये लेने के लिये आरोपी सहमत हुआ. साथ ही पुराने भवन के मूल्यांकन का भी 40,000 रुपये अतिरिक्त कमीशन मांगने लगा. 17 नवम्बर 2025 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी उप अभियंता प्रदीप कुमार बघेल को उनके घर में प्रार्थी से प्रथम किश्त के रूप में 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया.
छापेमारी के बाद एसीबी की टीम अब सब इंजीनियर के आवास और कार्यालय से जुड़े दस्तावेज़ों की विस्तृत जांच कर रही है. टीम ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, रजिस्टर और कई संदिग्ध फाइलें कब्जे में लेकर उनकी पड़ताल शुरु की है. अधिकारियों का कहना है कि आगे भी और वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे की संभावना है.
घटना की पुष्टि होते ही विभागीय स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ है. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई है कि एसीबी जल्द ही जिले के अन्य संदिग्ध मामलों पर भी कार्रवाई कर सकती है. भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले में यह ताजा कार्रवाई प्रशासन के लिए एक सख्त संदेश मानी जा रही है.
आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.
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