बजट से पहले साय कैबिनेट से 4 विधेयकों को मिली मंजूरी, सैलरी में वृद्धि का हुआ फैसला, नारायणपुर को मिला 10 करोड़ का पुरस्कार
Before the budget, 4 bills were approved by the Cabinet, decision was taken to increase the salary, Narayanpur got an award of Rs 10 crore.
Admin
रायपुर : सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है.
4 विधेयकों को मिली मंजूरी
बजट सत्र से पहले सरकार ने चार विधेयकों को कैबिनेट में मंजूरी दी. इनमें स्टांप ड्यूटी संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट, 2025-26 के बजट अनुमान शामिल हैं. ये सभी विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे. इसके साथ ही 30 साल की सेवा पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के IFS अफसरों को PCCF के बराबर सैलरी दी जाएगी. इसके पहले की मीटिंग में पुलिस भर्ती में ST कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट की मंजूरी मिली थी.
कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर
मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का फैसला किया गया.
मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का फैसला किया गया.
किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया.
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का फैसला किया गया.
छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र माह फरवरी-मार्च 2025 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का मंत्रिपरिषद द्वारा फैसला किया गया.
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त राशि 3300 करोड़ रुपये की अनुमति का फैसला किया गया.
बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का फैसला किया गया.
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल और पद देने का फैसला किया गया.
हंगामेदार हो सकता है बजट सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है. वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की प्लान बना ली है.
नारायणपुर को मिला 10 करोड़ का पुरस्कार
नारायणपुर के लोगों की मेहनत और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. नीति आयोग द्वारा कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नारायणपुर को 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया. यह जिले के लोगों की मेहनत का सम्मान है साथ ही सरकार की जनहितैषी नीतियों की सफलता का प्रमाण भी है. खेती को उन्नत बनाने, नए रोजगार अवसर सृजित करने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के हमारे प्रयास जारी रहेंगे. यह पुरस्कार हमें और तेजी से विकास के लिए प्रेरित करेगा. छत्तीसगढ़ का हर जिला प्रगति करे, हर नागरिक सशक्त बने, यही हमारी सरकार का संकल्प है.
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