महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार के आरोप में प्रधान पाठक मनीष वर्मा सस्पेंड, ग्राम पंचायत सचिव मोहन पटेल और पटवारी रमेश वैष्णव निलंबित

महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार के आरोप में प्रधान पाठक मनीष वर्मा सस्पेंड

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड स्थित शासकीय हाई स्कूल जोंगीपुर के प्रधान पाठक मनीष वर्मा को सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार और विद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता के आरोपों के आधार पर की गई है.
जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की जांच रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए. जांच में यह भी पाया गया कि उनके आचरण से विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था प्रभावित हुई और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई थी.
निलंबन आदेश में लोक शिक्षण संचालनालय ने उल्लेख किया कि वर्मा का आचरण “अशोभनीय, नैतिक पतन का द्योतक और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन” है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवित निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
विभाग ने मामले की आगे की जांच के लिए संबंधित दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर को सौंपे हैं. वर्मा को सात दिनों के भीतर आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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जो करना है कर लो….एसडीएम ने पटवारी को किया सस्पेंड

रायपुर : बिलासपुर में राजस्व विभाग की बैठक के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार के कारण ग्राम खमतराई के पटवारी रमेश कुमार वैष्णव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. यह कार्रवाई बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) मनीष साहू ने शुक्रवार को आयोजित विभागीय बैठक में की.
शुक्रवार सुबह एसडीएम मनीष साहू अपने अनुभाग के पटवारियों की बैठक ले रहे थे. इस दौरान हल्का नंबर 25, ग्राम खमतराई के पटवारी रमेश कुमार वैष्णव निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचे. जब उनसे देरी का कारण पूछा गया, तो उन्होंने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया. “नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो.” इसके बाद, जब एसडीएम ने उन्हें खड़े होकर जवाब देने का निर्देश दिया. तो पटवारी ने कहा कि “मैं चेयर पर बैठूंगा, खड़ा नहीं होऊंगा,” और निर्देश की अवहेलना की.
पटवारी के इस अनुशासनहीन व्यवहार पर एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया. बैठक कक्ष से बाहर जाने के निर्देश का भी वैष्णव ने पालन नहीं किया और कक्ष में बैठे रहे. निलंबन आदेश के बाद उनके दायित्वों का प्रभार पटवारी विकास जायसवाल को सौंपा गया.
पटवारी रमेश कुमार वैष्णव का यह व्यवहार प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. एसडीएम द्वारा त्वरित कार्रवाई को अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक कड़ा कदम माना जा रहा है.
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ग्राम पंचायत बड़ेलोरम के सचिव मोहन पटेल सस्पेंड

महासमुंद : जनपद पंचायत पिथौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेलोरम के सचिव मोहन पटेल को अपने पदीय कर्तव्यों में लगातार लापरवाही, उदासीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद हेमंत नंदनवार ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. इस कार्रवाई की जानकारी जनपद पंचायत पिथौरा द्वारा जारी प्रतिवेदन में दी गई है.
प्रतिवेदन के मुताबिक मोहन पटेल द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय नियमित रुप से नहीं खोला जा रहा था. जन्म-मृत्यु पंजीयन, पेंशन भुगतान, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र बनाने में लगातार विलंब, और पंचायती कार्यों में शिथिलता की शिकायतें मिली थीं. यह भी पाया गया कि ग्रामसभा का आयोजन नहीं किया जा रहा था और ओबीसी सर्वे, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित कार्यों में उदासीनता बरती जा रही थी.
सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी बसंती चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि पटेल लगातार चार महीने तक कार्यालय से गैर हाजिर रहे. जिससे ग्राम पंचायत के सामान्य और आवश्यक कार्य प्रभावित हुए। बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी लगातार अनुपस्थिति भी देखी गई.
इस तरह के कृत्य को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत माना गया. मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नंदनवार ने न सिर्फ उन्हें सस्पेंड किया, बल्कि निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय जिला पंचायत महासमुंद में रहकर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था की.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कदम ग्राम पंचायत के सुचारु संचालन और जनता को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. निलंबन के फौरन बाद ग्राम पंचायत सचिव संलग्न जनपद पंचायत पिथौरा सूरज साहू को ग्राम पंचायत बड़ेलोरम में पदस्थ किया गया.
उनका कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी जरूरी कार्यों को सुचारू रुप से संचालित किया जाएगा और जनता को मिलने वाली योजनाओं और सेवाओं में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी. सूत्रों के मुताबिक निलंबन का फैसला पंचायत और जिला प्रशासन के स्तर पर की गई जांच के आधार पर लिया गया. जांच में यह साफ हुआ कि सचिव के कार्यों की लगातार उदासीनता और कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण पंचायत की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ था.
ग्रामवासियों और पंचायत कर्मियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में कार्यालय में सचिव की अनुपस्थिति के कारण कई महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए थे. पेंशनधारकों को समय पर भुगतान नहीं मिला. प्रमाण पत्र बनाने में विलंब हुआ. और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया में देरी हुई. इस सबके चलते ग्रामवासियों की शिकायतें जिला प्रशासन तक पहुंची.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी भी सरकारी पद पर रहकर अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. उन्होंने साफ किया कि जनता को मिलने वाली सेवाओं में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी सचिवों को अपने दायित्व गंभीरता से निभाने का निर्देश दिया गया है.
वहीं निलंबन के बाद नियुक्त नए सचिव सूरज साहू ने ग्रामवासियों से अपील किया कि वे पंचायत कार्यालय में किसी भी समस्या या शिकायत की जानकारी फौरन दें. ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके. उन्होंने कहा कि पंचायत कार्यालय में सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और सुचारु रुप से किया जाएगा.
इस कार्रवाई से जिले के अन्य पंचायत सचिवों को भी यह संदेश गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या कार्यालयीन उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन और पंचायत समिति समय-समय पर पंचायत सचिवों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करती रहेगी और अगर जरुरी हुआ तो इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे.
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