30 स्कूली बच्चों को वाहनों में भरकर ले जा रहे रोपा लगवाने, रास्ते में ऑफिसरों ने दी दबिश, बालश्रम की कीमत- बिस्किट और 300 रुपये
30 school children were being taken in vehicles to plant paddy, officers raided them on the way, price of child labour - biscuits and 300 rupees
सूरजपुर : छत्तीसगढ़ का सूरजपुर ज़िला जो अक्सर शिक्षा और प्रशासनिक सक्रियता को लेकर चर्चा में रहता है. इस बार भी एक बेहद चौंकाने वाली घटना के चलते सुर्खियों में आया है. रामानुजनगर क्षेत्र के एक सुदूर गांव से 30 स्कूली बच्चों को खेतों में धान की रोपाई कराने के लिए गैरकानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था. गाड़ियों में भरकर इन मासूम बच्चों को श्रमिकों की तरह खेतों में झोंका जा रहा था.
जिला प्रशासन को शिकायत मिली कि बच्चों को गाड़ियों में भरकर दूसरे गांव ले जाया जा रहा है. जहां उनसे रोपाई का काम करवाया जाना था. कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम शामिल थी.
जांच में पाया गया कि प्राथमिक स्तर के 12 बच्चे, मिडिल स्कूल के 10, हाईस्कूल स्तर के 5 और 3 बच्चे ऐसे भी थे. जिनका किसी भी स्कूल में नामांकन नहीं था. इनमें से कई बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के थे. वे सब गाड़ियों में चुपचाप बैठे थे. शायद उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे क्या गलत कर रहे हैं.
पूछताछ में पता चला कि बच्चों को दिन भर रोपाई करवाने के बदले 300 से 350 रुपये की मजदूरी दी जाती थी. गाड़ी वालों को प्रति बच्चा 500 रुपये रोजानान मिलते थे. बच्चों को दिन भर में सिर्फ एक पैकेट बिस्किट खाने को दिया जाता था. खेतों में धूप में काम करवा कर शाम को उन्हें वापस गांव भेज दिया जाता था. यह एक ऐसी क्रूर व्यवस्था थी. जिसमें मासूम बच्चों के बचपन की बोली लगाई जा रही थी वो भी चंद रुपयों में.
संयुक्त टीम ने रास्ते में घेराबंदी कर सभी गाड़ियों को रोका और बच्चों को सुरक्षित बचाव कर जिला मुख्यालय लाया गया. इसके साथ ही उन लोगों की भी पहचान की गई जो इन बच्चों को काम पर ले जा रहे थे. बाल संरक्षण समिति द्वारा सभी बच्चों की काउंसलिंग करवाई गई. साथ ही परिजनों को भी बुलाकर समझाइश दी गई कि यह कार्य बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय अपराध है.
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