विधानसभा में उठा Cyber Crime, पीएम आवास में गड़बड़ी का मामला, अवैध वसूली का आरोप, बीजेपी विधायकों के सवालों से घिरे गृहमंत्री

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश में लगातार बढ़ते सायबर अपराध का मामला गूंजा. इस पर भाजपा विधायकों ने ही गृहमंत्री पर सवालों की झड़ी लगा दी. जवाब में गृहमंत्री ने साइबर अपराध रोकने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सदन में दी.
प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में सैकड़ों करोड़ की साइबर ठगी हुई है. इसके शिकार कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है. इसके बाद भी आज तक यहां एक भी साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है. आज तक कितने की ठगी हुई है. और कितने की रिकवरी हो पाई है. चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य राजेश मूणत ने इस विभाग में वरिष्ठ आई पी एस की नियुक्ति करने की मांग की.
जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि दिसंबर 2024 में ही नई राजधानी में 277 करोड़ की लागत से सायबर भवन बनाया गया है. जहां साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है. प्रदेश में साइबर कमांडो का गठन भी किया गया है. प्रदेश में 5 साइबर थाने है. इसके अलावा सभी जिले में साइबर सेल संचालित है. लगातार साइबर थानों में प्रशिक्षण भी चल रहा है. भविष्य में प्रदेश की साइबर टीम पूरी सक्षमता से कार्य कर ऐसे अपराध को रोकने में पूरी तरह सक्षम होगी.
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प्रधानमंत्री आवास का मामला उठा. विपक्ष ने इसके आबंटन में अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने इस योजना में किसी तरह से वसूली की संभावना से इंकार करते हुए ऐसी कोई शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई का भरोसा सदन को दिलाया है.
प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूछा कि पीएम आवास को नियमानुसार कब पूर्ण माना जाता है. इस योजना में अल्पसंख्यकों को 15 और दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है. क्या इस वर्ग को पीएम आवास दिए गए हैं?
डॉ महंत ने कहा कि सीएम ने घोषणा की थी कि जहां भी इस योजना के तहत भ्रष्टाचार होगा वहां के कलेक्टर निलंबित किए जाएंगे. जशपुर, बीजापुर, तखतपुर समेत कई जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों ने हितग्राहियों से अवैध वसूली की है. इसके अलावा अपूर्ण मकानों को पूर्ण बताकर ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया है. ऐसे लोगों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है.
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पीएम आवास के लिए 3 किश्तों में राशि दी जाती है. जिसका सर्वे कराकर ही भुगतान किया जाता है. शौचालय,90 दिन का रोजगार और स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर इन मकानों को पूर्ण माना जाता है. इस योजना में अवैध वसूली की शिकायत नहीं मिली है. लेकिन कबीरधाम और तखतपुर जिले के कुछ गांव में गड़बड़ी की सूचना मिली है. जिसकी जांच चल रही है. रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. डिप्टी सीएम ने यह दावा किया कि प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को साय सरकार पीएम आवास उपलब्ध कराएगी.
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विधानसभा में बिजली दर में वृद्धि को लेकर जोरदार बहस हुई. शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया और कहा कि “बिजली दरों में हुई वृद्धि से पूरा प्रदेश परेशान है. खासकर गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से गहरी चोट पहुंची है.”
डॉ. महंत ने कहा कि यह विषय राज्य के हित से जुड़ा है और विपक्ष ने जिन बिंदुओं पर चर्चा के लिए स्थान निर्धारित किया है. उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने विपक्ष की चिंता का जवाब देते हुए सदन में कहा कि “उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दी जा रही बिजली सब्सिडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. राहत योजनाएं यथावत जारी रहेंगी.” उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऊर्जा के क्षेत्र में ठोस काम हो रहा है.
मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया. हालांकि विपक्ष ने मुख्यमंत्री के उत्तर को सकारात्मक बताते हुए संतोष जताया.
डॉ. महंत ने सरकार से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातों को यथाशीघ्र जमीन पर उतारा जाए. ताकि आम जनता को जल्द राहत मिल सके.
विपक्ष की रचनात्मक भूमिका की सराहना करते हुए सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद दिया और कहा कि यह चर्चा ऊर्जा नीति को जनहित में और मजबूत बनाएगी.
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