ओपी चौधरी ने अपने ही सरकार के विकास के दावों की खोली पोल -कांग्रेस, भाजपा सरकार की दुर्भावना से 27 लाख महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट
OP Choudhary exposes his own governments development claims - Congress 27 lakh women facing livelihood crisis due to BJP governments ill-will
Admin
भाजपा सरकार की दुर्भावना से 27 लाख महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट
पिछले नौ महीनों से छत्तीसगढ़ में गोठानों की बदहाली, दुर्दशा और रोजगार के अवसर को बाधित करने का आरोप लगाते हुए गरियाबंद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हफीज खान ने कहा कि भाजपा की सरकार द्वारा दुर्भावना पूर्वक अचानक गोठान बंद कर दिया गया. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की 27 लाख लाख़ बहनें, जो महिला समूहों के जरिए गोठानों से संबद्ध होकर अपनी आजीविका कमा रही थी. उनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है. कई गोठानों में प्रॉसेस किया हुआ वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक दवाएं पैकिंग होकर रखे हुए हैं. उन पर अघोषित तौर पर प्रतिबंध लगा है. बेचने पर रोक है. गौ-कास्ट, दिया, गमले, अगरबत्ती जैसे गोठानों में निर्मित अन्य उत्पादों को, जो गोठानों में काम करने वाली महिला समूह की बहनों ने बड़ी मेहनत से बनाया है. उसके विक्रय को भी भाजपा की सरकार बनने के बाद से बाधित कर रखा है. जिसके चलते छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के समक्ष जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई है.
हफीज खान ने कहा कि 9 महीने की भाजपा सरकार के दौरान रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई काम नहीं हुए. उल्टे यह जन विरोधी सरकार रोजगार के मौके कम करने और छीनने का काम कर रही है. पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में करीब 10 हजार गोठान बनाए थे. जिसमें से 7 हजार गोठान स्वावलंबी हो चुके थे. गोठान समिति और महिला स्व-सहायता समूह की बहने मिलकर काम कर रहे थे. लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार ने बिना सोचे समझे दुर्भावनापूर्वक उन गोठानों का संचालन बंद कर दिया. यही नहीं जो गोबर विक्रय किए थे. उनका भुगतान नहीं हुआ. वनांचल क्षेत्र में जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 7 से बढ़कर 74 वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की थी. उसके प्रोसेसिंग का काम भी उस क्षेत्रों में संचालित गोठनों में कार्यरत महिला समूह की बहने करती थी. जिनके विक्रय के बाद लाभांश भी उन महिला समूहों को मिलता था. भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से वनांचल क्षेत्र के गोठानों में संचालित वनोपजों की प्रोसेसिंग भी अघोषित रूप से बंद कर दी गई है. जिससे लाखों महिलाओं के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है.
हफीज खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दुर्भावना के चलते गोठानों के लिए संरक्षित डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर सत्ता के सरंक्षण में भू माफियाओ के कब्जे हो रहे हैं. गोवंशी पशु सड़कों पर दुर्घटना के शिकार होने के लिए मजबूर है. छत्तीसगढ़ के किसान खुली चराई से परेशान हैं. खेती कर पाना मुश्किल हो रहा है. जैविक खेती को बढ़ावा देने का ढोंग करने वाले भाजपाई कमीशनखोरी में मस्त हैं. भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में नकली खाद, नकली दवा नकली बीज के रैकेट को संरक्षण मिल रहा है. जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट के लिए किस भटक रहे हैं और महिला समितियां के परिश्रम से निर्मित वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट गौमूत्र दवा और अन्य उत्पाद गोदामों में कैद हैं. अपने खून पसीने की कमाई का प्रतिफल पाने के लिए छत्तीसगढ़ की बहन बेटियां दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं.
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ओपी चौधरी ने अपने ही सरकार के विकास के दावों की खोली पोल -कांग्रेस
रायपुर : प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि अपनी ही सरकार के मंत्रियों को छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री द्वारा बजट की राशि में खर्च बेहद कम करने को लेकर पत्र लिखे जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि ओपी चौधरी ने अपने ही सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है. वित्तमंत्री के पत्र से खुद ही यह स्थापित हो रहा है कि भाजपा की सरकार के पास विकास योजना और निर्माण कार्यों के लिए इच्छा शक्ति की कमी है. छत्तीसगढ़ शासन के पांच मंत्रियों के 13 विभागों की हालत पूंजीगत व्यय के मामले में पिछले साल के मुकाबले बेहद कम है. निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों का भुगतान निर्धारित समय अवधि में नहीं हो रहे हैं. नई सड़के बनानी तो दूर रखरखाव तक सही तरीके से नहीं कर पा रही है यह सरकार. नये पुल पुलिया निर्माण, स्कूल कालेज, आंगनबाड़ी, अस्पताल, सार्वजनिक भवन, सरकारी कार्यालय भवनों सहित तमाम निर्माण और रखरखाव का काम पूरी तरह से बंद है.
प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि बजट आवंटन के बावजूद जन सुविधा और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जिन विभागों की आक्रमान्यता के चलते राशि खर्च नहीं कर पा रहे हैं. उनमें स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, पीएचई (लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी), नगरीय प्रशासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, वन एवम जलवायु परिवर्तन परिवर्तन विभाग, आदिमजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग और कृषि विभाग और किसान कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही गृह विभाग भी शामिल है. एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में बदहाली का आलम है. वहीं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विभाग बजट आवंटन की राशि खर्च नहीं कर पा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार की अकर्मण्यता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी की फर्जी गारंटी और साय सरकार के कुशासन पर परदेदारी करने से लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने छात्रवृत्ति, खेल एवं युवा कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के मद का पैसा वापस बुलवा कर महतारी वंदन के खातों में एडजस्ट किया. सरकारी अस्पतालों में जांच और दवा की कमी है. टीबी तक की दवाएं सरकारी अस्पताल से गायब हैं. टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए जो 500 रूपए हर महीने की सहायता राशि दी जाती थी. भाजपा सरकार आने के बाद से वह रकम को भी हड़प लिया गया है. रेडी टू इट का भुगतान बाधित है. तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद है. बेरोजगारी भत्ता बंद है. अनियमित कर्मचारियो के वेतन रोक दिये गये हैं. ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं. आयुष्मान से इलाज करने वाले अस्पताल फंड के लिए भटक रहे हैं और यह सरकार केवल विज्ञापनों में खोखले दावे कर अपनी पीठ थपथपा रही है.
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स्थापना दिवस पर महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की आज शुरुआत
रायपुर : भारतीय महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस आज रविवार 15 सितंबर को मनाया जाएगा. साथ ही इस दिन महिला कांग्रेस संगठन की नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी और महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत होगी. यह जानकारी शनिवार को राजीव भवन में प्रेसवार्ता कर राष्ट्रीय सचिव व प्रभारी छत्तीसगढ़ सुनीता सेरावत ने दी.
सुनीता सेरावत ने कहा कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के निर्देश पर सभी राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश, सहित महिला कांग्रेस मुख्यालयों से लेकर सभी जिला एवं ब्लाक अध्यक्षों, कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा 40 वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा. स्थापना दिवस पर महिला कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी. यह सदस्यता अभियान पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा. 15 सितंबर के ही दिन राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की वेबसाइट की भी शुरुआत होगी. इस वेबसाइट के जरिए हर वर्ग की महिलाएं 5 साल तक के लिए महिला कांग्रेस की सदस्य बन सकती हैं. सिर्फ 100 रुपए की ऑनलाइन फ़ीस जमा करने पर हर महिला सदस्य को एक सदस्यता सर्टिफिकेट भी उसी समय ऑनलाइन मिल जाएगा.
प्रेसवार्ता में शहर अध्यक्ष ममता राय, हाजरुन खान महासचिव, शकुन डहरिया, प्रगति वजपेयी प्रवक्ता प्रदेश महिला कांग्रेस, अनुषा श्रीवास्तव महासचिव, गंगा यादव प्रदेश सचिव, अनिता भतपहरी प्रदेश सचिव मौजूद थे.
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राजीव भवन में हुई प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी की बैठक, चुनाव और आंदोलन की बनी रणनीति
रायपुर : प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में राजीव भवन में संपन्न हुई. बैठक में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारी और रणनीति पर तथा आसन्न नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी व रणनीति पर एवं प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को लेकर तथा संगठनात्मक कार्यक्रमों को गति प्रदान करने पर व्यापक चर्चा हुई.
इस बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने बलौदाबाजार मामले में निर्दोषों की गिरफ्तारी तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पदयात्रा निकालने का सुझाव दिया गया. जिस प्रदेश अध्यक्ष ने भी जल्द फैसला लेकर यात्रा का मार्ग और तारीख घोषित करने के लिये कहा.
बैठक को संबोधित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पदाधिकारियों की सक्रियता और कर्मठता से हम आंदोलन कर रहे हैं. जब तक प्रदेश की एक भी नागरिक असुरक्षित है हम शांत नहीं बैठेंगे. संगठन को लगातार सक्रिय बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पदाधिकारियों ने दिया.
इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, उपाध्यक्षगण प्रतिमा चंद्राकर, अंबिका मरकाम, पी.आर. खुंटे, प्रेमंचद जायसी, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्रीगण प्रशांत मिश्रा, नरेश ठाकुर, डॉ. थानेश्वर पाटिला, राजेन्द्र साहू, आरती सिंह, सकलेन कामदार, सीमा वर्मा, कन्हैया अग्रवाल, शाहिद खान, दीपक दुबे, सुबोध हरितवाल, सदस्य कार्यसमिति लालजी चंद्रवंशी, गंगा पोटाई, भोलाराम साहू, आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष जनक धु्रव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, प्रदेश कांग्रेस सेवादल प्रमुख अरूण ताम्रकार, कांग्रेस पिछड़ा विभाग अध्यक्ष केशव चंद्राकर, अंसगठित क्षेत्र समस्या निवारण अध्यक्ष मो. सिद्दीक मौजूद थे.
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मंहगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सीमेंट के बढ़े दाम के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन शुरु
सक्ती : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने सीमेंट की कीमत में की गई बढ़ोतरी के विरोध में नगर पालिका के सामने जमकर प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी सक्ती के अध्यक्ष त्रिलोकचंद जायसवाल ने कहा कि सीमेंट के बढ़ोतरी गलत है. न तो कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है और न ही बिजली डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है. फिर भी पता नहीं क्यो सीमेंट के दाम में वृद्धि की गई है.
जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष साधेश्वर गवेल ने कहा कि लगता है जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है. देश पहले से महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है.
जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि सब अंधेर नगरी चौपट राजा के तर्ज पर चल रहा है. एक ओर सीमेंट के दाम पर बढ़ोत्तरी की गई है तो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. सीमेंट के दामों में वृद्धि करना सर्वथा गलत है. इसका विरोध तो भाजपा के सांसद विधायक भी कर रहे हैं.
इस धरना आंदोलन के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सचिव सरवन सिदार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तिलोकचंद जायसवाल, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सादेश्वर गबेल, जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेनका जायसवाल, उपाध्यक्ष कलावती संडे, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई महबूब, सुरेश अग्रवाल, जिला व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनीष कथूरिया, तनवीर कुरैशी, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष प्यारेलाल पटेल, पिंटू ठाकुर, गिरधर जायसवाल, चांदनी सहिस, आनंद अग्रवाल, रामेश्वर बरेट, राजेंद्र पटेल, सुरेश डेन्सिल, रोहित यादव सहित बड़ी तादाद में पहले कांग्रेसजनों की मौजूदगी रही. इस मौके पर थाना प्रभारी बृजेश तिवारी सहित पुलिस बल के साथ मौजूद रहे.
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बिलासपुर : विधानसभा चुनाव से पहले न्यायधानी में बढ़ते अपराध को महज 15 दिनो में खत्म करने वाले शहर विधायक अमर अग्रवाल के बयान को पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने लपक लिया. पूर्व विधायक ने न्यायधानी में लगातार बढ़ रही अपराधिक घटनाओं में गहरी चिंता जाहिर करते हुए बीजेपी विधायक से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की सलाह भी दी है. इतना ही नही ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के सरकार के ज़िम्मेदार माननीय गृह मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं को भी निशाने पर लिया है.
पांडेय ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा में एक विधायक के बिलासपुर के अपराधों से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए बताया कि बीजेपी की सरकार में 30 जून तक कुल 7056 अपराध हो चुके हैं. इसके विपरीत बिलासपुर के कोतवाल यानी पुलिस अधीक्षक का आंकड़ा जो कि मुख्यमंत्री जी को वाहवाही के लिए कलेक्टर्स और एसपी कांफ्रेंस में प्रस्तुत किया गया है. वह सिर्फ 5538 अपराध का बताया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि गृहमंत्री जी का आंकड़ा सिर्फ 30 जून तक का है.
सवाल यह है कि जब 30 जून तक अपराधों की तादाद 7000 पार है तो क्या इन ढाई महीनों में कोई जुर्म नहीं हुआ या अपराध कम कैसे हो गए? यह स्थिति अविश्वसनीय प्रतीत होती है.
गृहमंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 30 जून तक मारपीट के 1743 मामले दर्ज थे. जबकि बिलासपुर पुलिस के आकड़ों में यह तादाद सिर्फ 28 है. इसी तरह गृहमंत्री ने बलात्कार के मामले 129 बताए. जबकि बिलासपुर पुलिस के आंकड़े 134 बताते हैं. यानी पिछले ढाई महीनों में सिर्फ पांच मामलों का इज़ाफा हुआ है. जो विश्वास को कमजोर करता है.
गृहमंत्री द्वारा हत्या के आंकड़े 30 जून तक 28 बताए गए हैं. और बिलासपुर पुलिस का आंकड़ा भी 28 ही है. जिससे यह साफ़ होता है कि पिछले ढाई महीनों में कोई हत्या नहीं हुई है. जो अविश्वसनीय प्रतीत होता है.
कुल मिलाकर यह समझ से परे है कि क्या बिलासपुर पुलिस ने भ्रामक जानकारी दी है या मंत्री जी ने. लगातार हत्या और चाकूबाजी से बिलासपुर में डर का माहौल बना हुआ है. और दुष्कर्म की घटनाएँ भी बढ़ी हैं. लेकिन आंकड़ों में इतना बड़ा फर्क क्यों है. यह सवाल अहम है.
बिलासपुर में जुर्म बढ़ रहे हैं. और यहां के विधायक ने चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि वह पंद्रह दिनों में बिलासपुर को अपराध मुक्त कर देंगे. आज उनके कार्यकाल में बिलासपुर प्रदेश की अपराधों की राजधानी बन गया है. और उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. बिलासपुर पुलिस निश्चित ही प्रयास कर रही है. लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. पुलिस को जनता की रक्षक के रुप में ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है.
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प्रदेश में पिछले दो दिनों से सूबे के मुख्यमंत्री जी जिले के कलेक्टर्स और एसपी की कांफ्रेंस में व्यस्त थे और वो अपने काम काज की समीक्षा कर रहे थे. जबकि विष्णुदेव जी की सरकार ने अभी तक सिर्फ मौज किया है और कुछ नहीं किया. फिर समीक्षा किस बात की गई है. ये समझ के परे है. जो चल रहा था वो भी बिगाड़ लिया है. फिर चाहे वो शिक्षा का विषय हो. जिसमे अच्छे भले चलने वाले स्वामी आत्मानंद स्कूल हो जिनकी छवि और गुणवत्ता साय सरकार ने खराब कर ली है. और नया कुछ कर नहीं पायी है और तो और युक्तियुक्तकरण से अपने शिक्षा के ढाँचे को और बिगाड़ने का काम किया है. प्रदेश की शिक्षा को चौपट कर दिया है. स्कूल में शराब पी जा रही है. और मासूम बच्चियों के बिना कपड़ों के वीडियो बनाए जा रहे हैं. और छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है. छात्राएँ सड़क में आकर इंसाफ की दुहाई मांग रही है ये सरकार के लिए शर्म की बात है. ऐसा है विष्णु जी का सुशासन!
उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने कहा कि प्रदेश में हर जिले में दुष्कर्म की घटनाएँ हो रही है. मासूम बच्चियों के बिलखते चेहरे आपको दिख नहीं रहे हैं. और नाबालिकों की चीखे आपको सुनाई नहीं दे रही हैं. महिलाओं पर अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ रहे हैं. और महिलाएँ सुरक्षित नहीं रह गई हैं. आपकी सरकार में!! दिन ब दिन हत्या और चाकूबाजी का ग्राफ बढ़ रहा है. और आपको तुलना दिखाकर शांत कर दिया जा रहा है. हर जिले में चोरी और लूट की घटनाएँ बढ़ रही है और व्यापार बर्बाद हो रहा है. व्यापारी संगठन रोज़ शिकायत कर रहे हैं. अवैध शराब के बढ़ते मामले और नशे का व्यापार तेज़ी से फलफ़ुल रहा है.
हर जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौतों का आँकड़ा बढ़ रहा है. टीकाकरण से भला बताओ मासूमों की मौत हो रही है. और यही नहीं आपकी सरकार. मलेरिया, डायरिया,पीलिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू से लापरवाही की वजह और फण्ड की कमी के कारण मौत हो रही है. जनता को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है. और न ही जरुरी मदद मिल पा रही है. सरकारी हॉस्पिटल में जांच नहीं हो पा रही है. ऐसे नहीं चल पाएगा स्वास्थ्य विभाग.
राजस्व प्रकरण में चार दर्जन अधिकारियों के ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है. मतलब आप समझ रहे हैं कि जनता के काम नहीं हो रहे हैं. महंगाई से जनता वैसे भी परेशान है. और आपकी सरकार ने बिजली की दरें और सीमेंट के दाम भी बढ़ा दिये हैं. नगर निगमों के पास फंड नहीं है. विकास के काम न के बराबर हो रहे हैं. जो भी हुआ है वो हमारी सरकार के सैंक्शन काम ही हो रहे हैं. ग़रीबों के आवास का आप ढोल पीट रहे हैं. जरा ये बताएँ पिछली बार पंद्रह साल में कितनों को घर देकर गए हैं. और आगे देखेंगे कितनों को आप दे पायेंगे. अभी समय है सुधार होना चाहिए. जनता ने जनादेश दिया है उसके साथ विश्वासघात मत करिए.
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