गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में PG छात्रों और इंटर्न्स का 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 दिन से आंदोलन जारी, मांगें पूरी न होने पर बढ़ा रोष, पढ़ाई ठप

PG students and interns at the Government Dental College have been protesting for six days over their three-point demands, anger mounting over their unmet demands, and studies have come to a halt.

गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में PG छात्रों और इंटर्न्स का 3 सूत्रीय मांगों को लेकर  6 दिन से आंदोलन जारी, मांगें पूरी न होने पर बढ़ा रोष, पढ़ाई ठप

रायपुर : छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में डेंटल पोस्टग्रेजुएट (PG) छात्रों और इंटर्न्स का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी है. छात्र स्टाइपेंड में वृद्धि, मेडिकल PG छात्रों के साथ समानता (पैरिटी), रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से स्टाइपेंड बढ़ोतरी, गर्ल्स हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं और कॉलेज की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर OP डी गेट पर धरने पर बैठे हैं.
छात्रों ने पिछले तीन 6 में कई रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए. जिनमें सिग्नेचर वॉल पर Dental Equality & Stipend Hike के समर्थन में हस्ताक्षर, 5 सेकंड के वीडियो मैसेज रिकॉर्डिंग, नुक्कड़ नाटक, OPD हेल्प डेस्क, डिमांड स्टेटस ट्रैकर और White Coat Exhibition The Cost of Becoming a Doctor’ जैसी गतिविधियां शामिल हैं. इनके जरिए छात्रों ने डॉक्टर बनने की असल लागत, मानसिक दबाव, हॉस्टल की कमी और असमानता जैसी वास्तविकताओं को सामने रखा
छात्रों की मुख्य मांगें
डेंटल PG छात्रों और इंटर्न्स के स्टाइपेंड में वृद्धि और मेडिकल PG छात्रों के साथ समानता (पैरिटी) लागू की जाए.
स्टाइपेंड वृद्धि को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट (पिछली अवधि से लागू) के साथ लागू किया जाए.
छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गर्ल्स हॉस्टल में पर्याप्त कमरे या अलग PG गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था हो.
कॉलेज की बुनियादी सुविधाओं और क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो ताकि मरीजों को बेहतर सेवा मिल सके.
छात्रों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम से एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है. उन्होंने साफ संदेश दिया कि वे छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि उनकी मांगों पर शीघ्रता से स्पष्ट लिखित आदेश जारी किया जाए और समयबद्ध समाधान प्रदान किया जाए. छात्रों ने मीडिया और प्रशासन से अपील किया है कि इस न्यायपूर्ण आंदोलन को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए. उनका कहना है की जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा. धरना जारी रहेगा.
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