पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव, अब एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग-अलग मिलेगा 6000 रुपए का फायदा

Big change in PM Kisan Samman Nidhi Yojana, now families registered on the same land will get separate benefits of Rs 6000

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव, अब एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग-अलग मिलेगा 6000 रुपए का फायदा

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में शुरु हुई. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. जिसे तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साफ किया कि किसी भी पात्र किसान परिवार को योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा. इसके लिए राज्यों और जिलों को नियमित रुप से पात्रता की जांच कर नए लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसान सम्मान निधि की रकम सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में ही पहुंचे. ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे.
कौन होंगे अपात्र
मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि कुछ वर्ग इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे. इनमें संवैधानिक पदों पर कार्यरत या पूर्व पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) और 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन पाने वाले लोग भी इसका फायदे नहीं ले सकेंगे. आयकरदाता परिवार भी योजना से बाहर कर दिए गए हैं.
नए दिशा-निर्देश
सरकार ने हाल ही में इस योजना से जुड़े कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब यदि एक ही भूमि खाते में कई किसान परिवार दर्ज हैं. तो हर पात्र परिवार को अलग-अलग 6,000 रुपये का फायदा मिलेगा. पहले हालत यह थी कि एक ही भूमि खाते पर कई परिवार जुड़े होने पर उन्हें एक ही इकाई माना जाता था. यह बदलाव किसानों के लिए बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है.
इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार दिवाली त्यौहार से पहले अक्टूबर महीने में 21 क़िस्त जारी कर सकती हैं.20वीं क़िस्त अगस्त महीने में जारी हुई. दिवाली इस बार 20 अक्टूबर को आ रही है. और सरकार पहले ही किसानों की अगली क़िस्त जारी कर सकती है. इसके अलावा बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है. ऐसे में आचार संहिता लागू होगी. तो क़िस्त का पैसा पहले ही किसानों के खातों में भेज दिया जा सकता है. हालाँकि अभी सरकार द्वारा इस विषय पर कोई जानकारी या आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
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